चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील पुराच्या हाहाकाराला जबाबदार कोण?

जिल्ह्य़ात मुसळधार पावसामुळे आलेला पूर व त्यामुळे उडालेल्या हाहाकाराला जेवढा निसर्ग जबाबदार आहे तेवढाच महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासनाचा ढिसाळ कारभारही जबाबदार असून, त्यामुळे पूरग्रस्तांचे सांत्वन करण्यासाठी उद्या येथे येत असलेले मुख्यमंत्री या यंत्रणांना जाब विचारणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
अतिवृष्टीने या जिल्ह्य़ाला अक्षरश: झोडपल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. १९ जुलैला अवघ्या तीन तासांत २८८ मि.मी. पाऊस झाला, तर २२ व २३ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्य़ातील ७०० गावे बाधित, तर ४ हजार ९२७ कुटुंबे विस्थापित झाली. ५ हजार २६७ घरे पूर्णत: व अंशत: कोसळली, तर शहरी व ग्रामीण भागातील ३०० किलोमीटरचे रस्ते वाहून गेले. ३० पूल क्षतिग्रस्त झाले. अतिवृष्टीत सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले असून, कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार १ लाख ४५ हजार हेक्टरातील पीक वाहून गेले. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व सिंचन विभागाचे रस्ते व मामा तलाव, लघु तलाव वाहून गेले, तर १५ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. अतिवृष्टीमुळे या जिल्ह्य़ाचे आर्थिकदृष्टय़ा नुकसान बघितले तर ३०० कोटींवर आहे. मात्र निसर्गासोबतच ही पूरपरिस्थिती मानवनिर्मित असल्याची ओरड आता सुरू झालेली आहे.
या शहराचा विचार केला तर २००६ पासून या शहराला सातत्याने पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. कारण शहरातील सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी पुरेशी व्यवस्थाच नगरपालिका व आता मनपाने केलेली नाही. या शहरात सात प्रमुख नाले व सात मोऱ्या आहेत. त्यावर हॉटेल व बांधकाम व्यावसायिकांचे अतिक्रमण आहे. मोठय़ा हॉटेल्सचे बांधकाम करून नाले गिळंकृत करण्यात आले आहेत. मनपाने अतिक्रमण काढून नाले मोकळे करण्याच्या दृष्टीने कधीच प्रयत्न केलेला नाही. साधा अर्धा तास पाऊस झाला तरी शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते व वस्त्या जलमय होतात. त्याला कारण शहरातील भूमिगत नाल्यातून पाणीच जात नाही, तसेच भूमिगत गटार योजनेमुळे शहर पूर्णत: उद्ध्वस्त झाले आहे. रहमतनगर, सिस्टर कॉलनी, महसूल कॉलनी, नगीनाबाग, जगन्नाथबाबानगर, वडगाव, ठक्कर कॉलनी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाची कॉलनी, विठ्ठल मंदिर वॉर्डाचा काही भाग पूरग्रस्त भागातच वसलेला आहे. या प्रभागात मनपाने घर बांधकामाला परवानगी दिलीच कशी, हा प्रश्नच आहे. कारण दरवर्षी या वस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी शिरते आणि दरवर्षी येथील रहिवासी हजारोंची मदत प्रशासनाकडून लाटतात. उलट मनपा व जिल्हा प्रशासनाने या पूरग्रस्त वस्त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री भेट देत असलेले वढा हे गाव गेल्या कित्येक वर्षांपासून पूरग्रस्त आहे. दरवर्षी या गावात पाणी शिरत असले तरी त्याचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. एमईएललगतच्या संजयनगर व इंदिरानगरलाही मुख्यमंत्री भेट देत आहेत. ३० वर्षांपासून ही झोपडपट्टी अस्तित्वात असली तरी तेथे सांडपाणी जाण्यासाठी साध्या नाल्या नाहीत. या वस्तीतून एका मोठा नाला जातो. या नाल्याचे पाणी वस्तीत येऊ नये म्हणून मनपा प्रशासनाने तशी कुठलीही व्यवस्था केलेली नाही. शंभर कोटी रुपये खर्च करून नदी काठावर पूरग्रस्त भागात भूमिगत गटार योजनेचा फिल्टर प्लान्ट तयार केला आहे. सलग बारा दिवस हा फिल्टर प्लान्ट पुराच्या पाण्यात होता. यावरूनच मनपा व जिल्हा प्रशासनाची कामे कशा पद्धतीने सुरू आहेत, याचा अंदाज येतो. मनपा अधिकारी, अभियंते, तसेच जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी केवळ कामे करायची आहेत, हा एकच उद्देश समोर ठेवून काम करत आहेत. चांगले व उत्कृष्ट काम करायचे आहे, हा विचार त्यामागे नाही. ही सर्व परिस्थिती बघता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण केवळ पूरग्रस्तांना मदतीची घोषणा करणार की, यावर काही उपाययोजनाही, हा प्रश्न आता शहरवासीयांना पडला आहे.
या शहरालगत पठाणपुरा गेटबाहेर, दाताळा मार्ग, तुकूम, ऊर्जानगर, शास्त्रीनगर, बंगाली कॅम्प या पूरग्रस्त भागात मोठमोठय़ा टाऊनशिप उभ्या राहात आहेत. या सर्व पूरग्रस्त भागात असून याला जिल्हा प्रशासनाने परवानगी कशी दिली, हेही न सुटणारे कोडेच आहे. एकूणच मुख्यमंत्र्यांनी या दौऱ्यात जिल्हावासीयांच्या पदरात काही तरी ठोस मदत देण्यासोबतच मनपा व जिल्हा प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा जाब विचारावा, अशी अपेक्षा आहे, तसेच पंचशताब्दीतून या शहराला २५० कोटींचा निधी तीन वर्षांत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. २५ कोटींचा निधी मिळाला असला तरी उर्वरित दुसरा हप्ता न मिळाल्याने व जो निधी मिळाला त्याचेही योग्य पद्धतीने नियोजन होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याकडेही लक्ष द्यावे. कारण या पूरपरिस्थितीला निसर्गासोबतच मनपा व जिल्हा प्रशासनाचा कारभारही तेवढाच जबाबदार आहे.