मुंबईची लोकसंख्या, पालिकेचा अर्थसंकल्प, शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प याच्या तुलनेत कोचिन आणि त्रिवेंद्रम महापालिका खिजगणतीलाही नसताना तेथील शाळांची पाहणी करून मुंबई महापालिकेतील शिक्षण समिती सदस्य नुकतेच मुंबईत परतले.या दौऱ्यातील गमतीजमती सांगण्यासाठी शिक्षण समिती अध्यक्षांनी खास पत्रकार परिषदच आयोजित केली होती.
कोचीन महापालिकेचा अर्थसंकल्प केवळ १२५ कोटी रुपयांचा असून ७४ नगरसेवक आहेत. परंतु असे असतानाही नगरसेवकांना आपल्या प्रभागांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी ४० कोटी रुपये निधी दिला जातो, असे सांगून विठ्ठल खरटमोल यांनी प्रशासनाला शालजोडीतील हाणला. केरळमध्ये सरकारी, विनाअनुदानित, सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्डाच्या शाळा आहेत. मुंबईमधील शिक्षण समितीच्या सदस्यांनी कोचीनमधील १०० वर्षे जुन्या शाळेला भेट दिली. या शाळेच्या वर्गात आणि भिंतीवरील विविध पक्षी, प्राणी, महत्त्वाची माहिती इत्यादींच्या चित्रांवर सदस्यांचे लक्ष वेधले होते. त्रिवेंद्रम महापालिकेच्या शाळेत जाण्यासही हे सदस्य विसरले नाहीत. मात्र याच सदस्यांचे पाय मुंबईत मात्र पालिकेच्या शाळेत अभावानेच वळतात. महापालिका शाळेतील पटसंख्या सुधारणे, शिक्षकांचा दर्जा उचावणे याबाबत मात्र हे सदस्य कायम मूग गिळून बसतात. परंतु कोचीन आणि त्रिवेंद्रममधील पालिका शाळांचे सध्या हे सदस्य तोंड भरून कौतुक करीत आहेत. वास्तविक २६ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेची कोचीन आणि त्रिवेंद्र महापालिकेची तुलनाच होऊ शकत नाही. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प २५०० कोटी रुपयांचा आहे. तर कोचीन महापालिकेचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १२५ कोटी रुपये आहे. या बाबी लक्षात घेता या सदस्यांनी केरळ दौऱ्यात नेमका कसला अभ्यास केला असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे.

मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती आणि उर्दरू वगळता अन्य माध्यमांच्या शाळा बंद कराव्या – दिलीप पटेल
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिवसेंदिवस घसरत असून मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती आणि उर्दू वगळता अन्य माध्यमांच्या शाळा बंद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे वक्तव्य करीत भाजपचे गटनेते दिलीप पटेल यांनी पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारावर तोफ डागली.
महापालिका शाळांच्या फलकांवर नमुद केलेली पटसंख्या आणि प्रत्यक्षात वर्गातील उपस्थित विद्यार्थी यामध्ये प्रचंड तफावत आढळून येते. ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण असताना पालिका शाळांमध्ये मात्र सहा विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक आहे. मात्र पटसंख्येवर विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक दाखवून शिक्षक मंडळी आपली नोकरी वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप दिलीप पटेल यांनी केला.
शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प तब्बल २५०० कोटी रुपयांचा आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी महापालिका कोटय़वधी रुपये खर्च करीत आहे. पण पालिका शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावतच आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती आणि उर्दू वगळता अन्य भाषक शाळांची परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या अभावामुळे दयनीय बनली आहे. या शाळा बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यावाच लागेल, असे ते म्हणाले.