दिवंगत लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या येथील समाधिस्थळी राज्यभरातील १ लाख शेतकरी न्याय मागण्यासाठी येत्या शुक्रवारी (दि. १५) येणार आहेत. ही आरपारची लढाई असून, त्यात एकतर ऊसदराचा तरी फैसला होईल किंवा आघाडीचे सरकार तरी आम्ही पाडू, असा निर्वाणीचा इशारा देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने थेट राज्य शासनालाच आव्हान दिल्याने शह-काटशहाच्या राजकारणानेही डोके वर काढले आहे. दरम्यान, मनसेने स्वाभिमानीच्या आंदोलनाला बळ देण्याची भूमिका घेतली आहे. तर मुख्यमंत्र्यांची ऊसदरासाठी सकारात्मक भूमिका असताना त्यांच्याशी चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्या गावात आंदोलनाच्या माध्यमातून अशांतता माजवणे व्यवहार्य नसल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष शंकरराव गोडसे यांनी केली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कराड येथे येत्या शुक्रवारी (दि. १५) करण्यात येणारे आंदोलन जंगी आणि आक्रमक व्हावे त्यातून संघटनेची नामी ताकद समोर येऊन ऊस उत्पादकांनाही दिलासा मिळावा यासाठी कंबर कसली जात आहे. दरम्यान, हे आंदोलन हाणून कसे पाडले जाईल यासाठी पोलीस व महसूल प्रशासनात गुप्त बैठका होत असल्याची चर्चा असतानाच, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह भोसले यांनी आज सहकाऱ्यांसमवेत पत्रकार बैठक घेऊन शुक्रवारच्या आंदोलनात ताकदीने उतरणार असल्याचे सांगितले. कारखाना संचालकांवर दांडके उगारू, पण सामान्य जनतेला त्रास होणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. तर भोसलेंची पत्रकार परिषद संपताच याच ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शंकरराव गोडसे यांनीही सहकाऱ्यांसमवेत पत्रकार बैठक घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला विरोध दर्शवत उसाला योग्य भाव मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची तयारी असून, खासदार राजू शेट्टी हेच त्यांना प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप केला आहे.
साखरेच्या दरावर उसाचा दर ठरवला, तर विदर्भ मराठवाडय़ाप्रमाणे साखरपट्टय़ातही ऊस उत्पादकांच्या आत्महत्या होतील अशी भीती व्यक्त करत शंकरराव गोडसे म्हणाले, की खासदार राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाला राजकीय वास आहे. त्यांनी साताऱ्याऐवजी कोल्हापूर जिल्ह्यातून आंदोलनास सुरुवात करावी. आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत असा प्रतिसाद देताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना शेट्टींनी क्लीनचीट दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आमच्या संघटनेने रघुनाथदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून ५ बैठका घेतल्या. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही त्यांची शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धडपड राहिली आहे. त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी बैठक घडवून दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी कालच्या बैठकीत सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशा अमलात आणण्यास हिरवा कंदील दाखवला असून, मोलॅसीसवरील बंदी उठवण्याचे मान्य केले आहे. उसावरील पर्चेस टॅक्स रद्द करण्यास अनुमती दर्शविली आहे, तसेच साखरेच्या बफर स्टॉकसंदर्भात व केंद्राच्या शुगर फंडातून ऊस उत्पादकांना आपत्कालीन निधी मिळण्यासाठी पंतप्रधान व संबंधित मंत्र्यांची राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसमवेत भेट घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मोलॅसीसवरील बंदी उठल्यास टनाला ५०० रुपये जादा मिळणार असून, रंगराजन समितीच्या शिफारशी जशास तशा स्वीकारल्यास साहजिकच उसाला साडेतीन हजारांवर दर मिळण्याची किमया होईल आणि येथून पुढे ऊसदरासाठी आक्रमक आंदोलन करण्याची वेळच येणार नसल्याचा निर्वाळा शंकरराव गोडसे यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनांची बरसात करून आपल्याला फसवल्यास आपण काय कराल, यावर सावध पवित्रा घेत गोडसे यांनी पृथ्वीराजबाबा आम्हाला फसवू शकणार नाहीत. योग्य ऊसदरासाठी त्यांची कायमच सकारात्मक भूमिका राहिली असल्याचा विश्वास त्यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांशी आपल्या शिष्टमंडळाशी पाच बैठका झाल्या. परंतु, राजू शेट्टी यांना त्यांनी तीन वेळा बैठकीस नकार दिला. भेटण्यास वेळ दिला नसल्याचा आरोप होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, काल रात्रीच्या मुंबई येथील बैठकीवेळी मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या समोरच खासदार शेट्टींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा फोन घेतला नाही. यशवंतराव चव्हाणांच्या नंतर त्यांच्याच कर्मभूमीतील पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री स्वच्छ चारित्र्याचे व विचारांचे लाभले आहेत, तरी केवळ आंदोलनाच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे नुकसान नको, असे मत व्यक्त करताना, कालच्या बैठकीला खासदार राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.
