प्लास्टिकचा राष्ट्रीय ध्वज न वापरण्याबाबत २००७ मध्ये काढलेल्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
हिंदूू जनजागृती समितीने केलेल्या या संदर्भात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजावरील बंदीच्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. प्लास्टिकच्या झेंडय़ांची विल्हेवाट लावणे शक्य नसल्याने २७ ऑगस्ट २००७ रोजी अध्यादेश काढून ते वापरण्यावर सरकारने बंदी घातली होती.
स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी तसेच त्याच्या दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर विविध आकारातील प्लास्टिकचे राष्ट्रीय ध्वज अस्ताव्यस्त पडलेले असतात. राष्ट्रीय ध्वजाचा हा अपमानच आहे. बुधवारच्या सुनावणीत याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. आनंद पाटील यांनी अंमलबजावणीबाबत वारंवार निवेदन सादर करूनही सरकारकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
त्यानंतर न्यायालयाने गृह खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे अद्याप २००७ सालच्या अध्यादेशावर अंमलबजावणी का केली नाही याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी १९ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
