विविध विभागांद्वारे सर्वेक्षणाचा घाट कशाला?

बनावट शिधापत्रिका घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत ही समस्या निकाली काढण्याकरिता न्यायालयाने आतापर्यंत विविध सूचना केल्या आहेत. शिधापत्रिकांच्या शहानिशेसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्याची सूचना करण्याबरोबरच न्यायालयाने आता विविध विभागांद्वारे सव्‍‌र्हेक्षण करण्याऐवजी एकाच विभागाद्वारे ते करावे आणि त्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशी सूचना राज्य शासनाला नुकतीच केली आहे.
पुणे येथील जयप्रकाश उनेचा यांनी बनावट शिधापत्रिका घोटाळ्याबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही सूचना केली. त्या आधीच्या सुनावणीच्या वेळेस दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या सरकारने आता आधार कार्डाद्वारे बनावट शिधापत्रिकांची शहानिशा करावी आणि त्यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर तयार करून घ्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. एवढेच नव्हे, तर याच सॉफ्टवेअरद्वारे विविध योजनाही राबवाव्यात, असेही नमूद केले होते. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केलेल्या या सूचनेवर सरकार विचार करीत असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील अरूणा कामत-पै यांनी दिली. त्यानंतर न्यायालयाने शासनाच्या विविध विभागांद्वारे वेळोवेळी सव्‍‌र्हेक्षण करण्याच्या पद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे सव्‍‌र्हेक्षण करीत असल्यानेच असे घोटाळे होत असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. हे टाळण्यासाठी शासनातर्फे सव्‍‌र्हेक्षणासाठी एक स्वतंत्र विभाग का स्थापन करणार नाहीत, असा सवाल करीत असे करण्यात आले, तर वेळ आणि पैसा वाचण्याबरोबरच घोटाळ्यांनाही आळा बसेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. विविध विभाग विविध कारणांसाठी स्वतंत्रणपणे सव्‍‌र्हेक्षण करतात. परिणामी आधीच्या सव्‍‌र्हेक्षणाच्या वेळी अमूक एका ठिकाणी राहत असलेली व्यक्ती दुसरीकडे राहण्यासाठी जाते आणि घोटाळेबाजांचे फावते. हे टाळण्यासाठी एकाच विभागाद्वारे एकच सर्वसमावेशक सव्‍‌र्हेक्षण करून विविध विभागांनी त्याचा आपल्या सोयीनुसार उपयोग करण्याची सूचना न्यायालयाने केला. या सूचनेबाबत सरकार विचारण करणार की नाही हे पुढच्या सुनावणीच्या वेळेस सांगण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, राज्यभरात ११ लाखांपेक्षा अधिक बनावट शिधापत्रिका आढळल्याची माहिती खुद्द सरकारनेच यापूर्वी न्यायालयाला दिली आहे.