विधवेलाही सासऱ्यांच्या मालमत्तेत हक्क असल्याचा निर्णय देऊन, एका विधवेचे नाव तिच्या सासऱ्याच्या मालमत्तेच्या नामांतरण अभिलेखात नियमबाह्य़रित्या समाविष्ट केल्याचा आरोप असलेल्या एका सर्कल ऑफिसरचे अपील मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
मल्लिकार्जुन वागदळे यांची बीड जिल्ह्य़ातील आंबेजोगाई येथे शेतीचे मालक होते. मृत्यूच्यावेळी त्यांच्या नावावर २३ एकर शेती होती. त्यांची पत्नी भागीरथी त्यांच्याआधीच मरण पावली होती व तिच्या मृत्यूनंतर शेतीचे नामांतरण (म्युटेशन) करण्यात आले. वागदळे यांच्या मागे त्यांच्या चार मुली, तसेच मुलगा चंद्रकांत व त्याची पत्नी कुसुम हे होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर चंद्रकांतचेही निधन झाले. कुसुमचे नाव मल्लिकार्जुन यांच्या संपत्तीच्या म्युटेशनमध्ये नसल्याने तिने आपले नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला. त्यानुसार तेव्हा सर्कल ऑफिसर असलेले गौतम पुरी यांनी तिचे नाव अभिलेखात समाविष्ट केले.
मल्लिकार्जुन यांची मुलगी शीलाबाई बनाले हिने पुरी आणि कुसुम यांच्याविरुद्ध पोलिसांकडे फसवणुकीची आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याची तक्रार केली. या दोघांनी आपल्या माघारी कुसुमचे नाव जमिनीच्या अभिलेखात नोंदवल्याचा तिचा आरोप होता.
कुसुमने केलेल्या अर्जाबाबत पुरी यांनी आपल्याला नोटीसद्वारे कळवले नाही आणि खोटे रेकॉर्ड तयार करून नोंदी करण्याची घाई केली असे तिचे म्हणणे होते. पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोरील कार्यवाही रद्दबातल ठरवण्यात यावी यासाठी पुरी यांनी सत्र न्यायालयात धाव
घेतली.
 मात्र, त्यांनी आवश्यक ती प्रक्रिया पार न पाडता कुसुमचे नाव रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केले, असे सांगून न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. या आदेशाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
चंद्रकांत वागदळे मरण पावल्याने त्याची विधवा पत्नी आणि मुले यांचा त्याच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. कुसुम आणि तिची मुले यांची नावे महसूल अभिलेखात नसतील, तर त्यासाठी अर्ज करण्याचाही तिला अधिकार आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी शीलाबाईसह मल्लिकार्जुन यांच्या सर्व कायदेशीर वारसांची नावे तेवढी नोंदवली होती.
मात्र कुसुम हिचे नाव नोंदवल्याने तक्रारकर्ती शीलाबाई हिचे काही नुकसान झाले असे म्हणता येत नाही. आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही असे जरी मानले, तरी चंद्रकांतची विधवा म्हणून कुसुमचा त्याच्या मालमत्तेत हक्क आहे, असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी.व्ही. नलावडे यांनी गौतम पुरी यांचे अपील मान्य केले.