महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांमधील रस्ते दीडपट रुंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, तसा प्रस्ताव आयुक्तांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठवला आहे. स्थायी समितीने नव्वद दिवसांत हा प्रस्ताव मान्य न केल्यामुळे कायद्यातील दुरुस्तीनुसार हा प्रस्ताव आपोआप मान्य झाला असून, मुदतीत निर्णय न घेतल्याचा पहिला दणका स्थायी समितीला बसला आहे.
पुणे शहरातील अरुंद रस्ते आणि वाहतुकीची समस्या यांचा विचार करून समाविष्ट गावांमधील रस्ते रुंद करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव नगरसेवक आबा बागूल यांनी २९ मार्च २०११ रोजी स्थायी समितीला दिला होता. गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात जे रस्ते दर्शविण्यात आले आहेत, त्यांची रुंदी सरसकट दीडपटीने वाढवावी म्हणजे भविष्यात समाविष्ट गावांमध्ये वाहतुकीचा प्रश्न उद्भवणार नाही, अशा स्वरूपाचा बागूल यांचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांनी अभिप्राय द्यावा, असा निर्णय घेऊन समितीने हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवला होता.
तत्कालीन आयुक्तांनी ९ जुलै ११ रोजी या प्रस्तावाबाबत अनुकूल अभिप्राय दिला. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडेही बैठक झाली होती. पुणे शहराचा वेगाने होत असलेला विकास व त्या अनुषंगाने रहदारीचा विचार करता विकास आराखडय़ातील प्रमुख रस्त्यांची रुंदी वाढविणे आवश्यक आहे, असा अभिप्राय आयुक्तांनी दिला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी द्यावी, यासाठी बागूल यांनी वारंवार पाठपुरावा केला तसेच पत्रेही दिली. मात्र, नव्या स्थायी समितीनेही याबाबत निर्णय न घेता प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवला. तेवीस गावांमध्ये जाऊन जागा पाहणी करून निर्णय घेतला जाईल, असे वेळोवेळी सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात, हा प्रस्ताव अनिर्णीतच राहिला होता.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३२ मध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या दुरुस्तीनुसार महापालिका आयुक्तांनी ठेवलेला एखादा प्रस्ताव संबंधित समितीने नव्वद दिवसात मंजूर न केल्यास तो प्रस्ताव आपोआप मान्य झाला, असे समजण्यात यावे व प्रस्तावावरील कार्यवाही आयुक्तांनी सुरू करावी, अशा स्वरूपाची ही कायदा दुरुस्ती आहे. संबंधित प्रस्ताव स्थायी समितीत अद्याप मंजूर झालेला नाही. मुदतीत कार्यवाही न झाल्यामुळे या कायद्याच्या आधारे हा प्रस्ताव स्वयंमान्य झाला असल्याचे आयुक्तांनी राज्य शासनाला कळवले असून त्यावर शासनाचा अभिप्राय मागवला आहे.
निर्णयाचे स्वागत- बागूल
आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. समाविष्ट गावांमधील १६० किलोमीटरचे रस्ते विकास आराखडय़ात दर्शविण्यात आले असून, या मंजूर प्रस्तावामुळे त्यातील ९ मीटर ते ४५ मीटरच्या रस्त्यांची रुंदी आता १२ मीटर ते ६० मीटर इतकी होईल, असे बागूल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
