ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने शहरात नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या बांधकामांना देण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या परवानग्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने बांधकाम व्यावसायीक या वाढीव खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकतील, अशी शक्यता येथील रियल इस्टेट क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास आधीच गगनाला भिडलेले शहरातील सदनिकांच्या किंमती आणखी वाढ होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागामार्फत शहरामध्ये नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या बांधकामांच्या परवानग्यांकरीता शुल्क आकारण्यात येते. शहर विकास विभागाकडील उत्पन्न वाढविण्याच्या हेतूने महापालिका प्रशासनाने या शुल्कामध्ये येत्या तीन वर्षांसाठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून त्या संबंधीचा प्रस्तावही तयार केला आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागामार्फत वापर बदल, एकत्रीकरण विभाजन अभिन्यासकरीता एक हजार चौरस मीटपर्यंत राहिवास व वाणिज्य वापरासाठी ७८१० रुपये तर जास्त क्षेत्रास ७ रुपये ७५ पैसे प्रती चौरस मीटरमागे छाननी शुल्क आकारण्यात येते. तसेच एक हजार चौ.मी पर्यंत औद्योगिक वापरासाठी त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रास ५ रुपये १५ पैसे प्रती चौ.मी प्रमाणे घेण्यात येतात. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार, पुढील तीन वर्षांकरीता हे दर वाढविण्यात येणार असून पहिल्या वर्षांकरीता एक हजार चौ.मी पर्यंत रहिवास व वाणिज्य वापरासाठी ८६०० रुपये, जास्त वापरासाठी ८ रुपये ६० पैसे प्रती चौ.मी मागे आकारण्यात येणार आहेत. तसेच औद्योगिक वापरासाठी एक हजार चौ.मीपर्यंत ८६०० रुपये, त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रास ५ रुपये ७० पैसे प्रती चौ.मीपर्यंत आकारण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे पहिला वर्षांच्या तुलनेत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षांच्या दरामध्ये सुमारे आठशे ते एक हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. टी. डी. आर, डी. आर. सी, ट्रान्सफर युटीलीटी, इमारत परवाना, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वैद्यकीय, धर्मदाय शैक्षणिक संस्था, कुंपण, उपसा टाकी, पंप हाऊस गॅरेज व विद्युत पुरवठा उप स्थानक व इतर आदी वेगवेगळ्या परवानग्यांसाठी शहर विकास विभागामार्फत छाननी शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, त्यासाठी नव्या प्रस्तावानुसार जास्त शुल्क आकारण्यात येणार असून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने उद्या, शनिवारी होणाऱ्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आणला आहे. या नव्या शुल्क रचनेमुळे विकासकांवर भार पडणार असल्याने शहरातील सदनिकांच्या किंमती काही प्रमाणात वाढतील, अशी शक्यता रियल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, प्रशासनाने मांडलेला प्रस्ताव नियमीत स्वरुपाचा असून नव्या दरांमुळे बांधकाम प्रकल्पांवर फारसा भार पडणार नाही, असा दावा महापालिकेचे सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी केला. त्यामुळे या शुल्कात वाढ केल्याने सदनिकांच्या किंमती भडकणार नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला.