उद्दिष्टपूर्तीसाठी शेतीखालील क्षेत्राचाही घेतला जाणार आधार

राज्याच्या वनधोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शासकीय व पडित जमिनीचे क्षेत्र वगळून १९१९९६ हेक्टर क्षेत्राची उणीव भासणार असल्याचे वन विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. या क्षेत्राची उणीव भरून काढण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील शेतीखालील ८९२७०० क्षेत्राचाही आधार घेण्यात येणार आहे. वहितीखालील शेती बांधावर मोठय़ा प्रमाणात वृक्षराजी असली तरी शेतकऱ्यांना या उपक्रमात सहभागी करून बांधावर वृक्ष लागवडीवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित करण्याचा कार्यक्रम तयार करताना जागेच्या उपलब्धतेचाही विचार करण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ११६३८९८ हेक्टर असून, त्यापैकी जंगलव्याप्त क्षेत्र २०८५७० हेक्टर आहे. वन धोरणातील उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्ह्यातील १९१९९६ हेक्टरची गरज भासणार आहे. सध्या जिल्ह्यात १५०७६४ हेक्टर वनेतर क्षेत्र हे शासकीय व खासगी क्षेत्रात पडीक म्हणून आहे, त्यापैकी सुमारे २५ टक्के क्षेत्र वृक्ष लागवडीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल. सामाजिक वनीकरण विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही रस्त्याचे क्षेत्र वृक्षलागवडीसाठी प्रस्तावित केले आहे. यासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा रस्ते आदींच्या १०९८८ किलोमीटर लांबीपैकी ५२०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते वृक्षव्याप्तीसाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे, परंतु उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वनेतर क्षेत्र कमी पडेल. त्यासाठी खासगी शेतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बांधावर वृक्ष लागवडीस वाव आहे.
उर्वरित क्षेत्राची कमतरता शेतीखालील क्षेत्रामार्फत भरून काढली जाईल. बांधावरील वृक्ष लागवडीस प्रचंड वाव आहे. सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत सर्व खासगी शेती बांधावर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत मंजूर आहे. त्यात ग्रामस्थांचा बऱ्यापैकी सहभागही आहे. त्यासाठी व्यापक चळवळ हाती घेऊन खासगी क्षेत्र, शेत बांधावर वृक्ष लागवडीचा मोठा कार्यक्रम घेण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सामाजिक वानिकी व कृषी वानिकीद्वारे भूमिहीन दुर्बल घटक तसेच स्त्रियांना सहभागी करून उपलब्ध सरकारी सामूहिक व खासगी जमिनीवरील वनव्याप्ती वाढविण्याचेही उद्दिष्ट आहे.