‘पालकांच्या अधिवासाच्या आधारे जातीचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही’

पालक मूळचे दुसऱ्या राज्यातील आहेत या आधारावर जातीचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे पालक मूळचे अशा भागातील रहिवासी आहेत, जो कर्नाटक राज्याचा एक भाग आहे या एकमेव कारणासाठी याचिकाकर्त्यांचा जातीचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही, असे सांगून न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयाचा एक विद्यार्थी आणि एक परिचारिका यांना दिलासा दिला आहे.
प्रीती कांबळे व नरसाबाई कांबळे या दोघींचे पालक हे मूळचे कर्नाटकातील बिदर जिल्ह्य़ाचे रहिवासी आहे, या प्रमुख कारणावरून त्यांचा जातीचा दावा जात पडताळणी समितीने फेटाळून लावला होता. हे लोक नंतर ज्या राज्यात आहे, त्या महाराष्ट्रात या जातीचे फायदे मिळण्यास ते पात्र नाहीत असा निर्णय समितीने दिला होता. मात्र राज्यांच्या पुनर्रचनेपूर्वी वरील भाग हा हैदराबाद राज्याचा भाग असल्यामुळे या जिल्ह्य़ाचा काही भाग आता महाराष्ट्राचा भाग आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
प्रीती कांबळे हिला बीएएमएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला होता, तर नरसाबाई ही परिचारिका आहे. या दोघीही अनुसूचित जाती संवर्गातील आहेत. त्यांच्या ‘महार’ या जातीला महाराष्ट्र व कर्नाटक अशा दोन्ही राज्यांत मान्यता आहे. बिदर जिल्ह्य़ातील भालकी गावच्या लखनगाव आणि वांजरखेडा या खेडय़ातील मूळ रहिवासी असलेले कांबळे कुटुंब नंतर महाराष्ट्रात स्थलांतरित होऊन तेथेच स्थायिक झाले. ही दोन खेडी दोन राज्यांतील वादाचे कारण ठरलेल्या सीमाभागातील त्या ८६५ खेडय़ांपैकी आहेत. १९५६ साली राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर बिदर जिल्ह्य़ाचा काही भाग कर्नाटकात गेला. सध्या कर्नाटकात समाविष्ट असलेल्या या खेडय़ांमध्ये बहुतांश मराठीभाषिक लोक असल्यामुळे या खेडय़ांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, अशी या राज्याची मागणी आहे.
याचिकाकर्ते ज्या भागातील आहेत, तो पूर्वीच्या मराठवाडय़ाचा समावेश असलेल्या हैदराबाद राज्याचा भाग होता. पुनर्रचनेनंतर हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्ते मूळचे ज्या ठिकाणचे आहेत, तो प्रामुख्याने मराठीभाषिक भाग असून कर्नाटकलगतच्या क्षेत्राचा हिस्सा आहे. महाराष्ट्राने येथील ८६५ खेडय़ांवर दावा सांगितला असून तेथील रहिवाशांना शिक्षण आणि नोकरीचे फायदे देऊ केले आहेत, याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
महाराष्ट्र सरकारच्या १० जुलै २००८च्या जी.आर.चा हवाला देताना न्यायालयाने सांगितले, की सरकारने सीमाभागातील ८६५ खेडय़ांमधील रहिवाशांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारित येणाऱ्या पदांकरता अर्ज करण्याची परवानगी देऊन, पात्र उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे अर्जदारांचे पालक मूळचे कर्नाटकचे आहेत या एकाच कारणासाठी त्यांचा जातीचा दावा नाकारण्यात पडताळणी समितीची चूक झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने जातीचा दावा नाकारण्याचा पडताळणी समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवून ही प्रकरणे समितीकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवली. समितीसमोरील पुराव्याचा नव्याने विचार करून याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुन्हा संधी द्यावी आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्यांचे दावे निकाली काढावेत,
असे निर्देश खंडपीठाने दिले.