ग्रामीण भागातील कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेच्या वतीने आज ‘महावितरण’च्या स्थानिक अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलन चालू असताना कार्यालयात आलेल्या ‘महावितरण’चे मुख्य अभियंता, त्याचप्रमाणे अधीक्षक अभियंता यांना निदर्शकांनी काही काळ प्रवेशद्वारावरच रोखून ठेवले.
आमदार संतोष सांबरे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली ही निदर्शने करण्यात आली. ‘महावितरण’चे मुख्य अभियंता शिंदे आणि अधीक्षक अभियंता शरद भिसे यांच्याशी निदर्शकांच्या वतीने एका शिष्टमंडळाने चर्चा करून निवेदन दिले.
अंबेकर यांनी या वेळी सांगितले की, जालना तालुक्यातील ५० गावांचा आणि कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे पाणीटंचाईत भर पडली असून गुरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषीपंपांच्या थकबाकी वसुलीची ही वेळ नसली तरी वीज कंपनी त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरीत आहे. तीन अश्वशक्तीच्या मोटारी असल्या तरी पाच अश्वशक्तीच्या मोटारीची बिले देण्यात येत आहेत.
अनिरुद्ध खोतकर म्हणाले की, कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहिरींवरील पाणीपुरवठाही अनेक गावांत बंद झाला आहे. फळबागांसाठी शासनाने ३० हजारांचे अनुदान दिले. परंतु टँकरचा पाणीपुरवठाच विजेअभावी अनेक गावांमध्ये तीन दिवसांपासून बंद आहे. ‘महावितरण’चा कारभार वरपासून खालपर्यंत तोंडी आदेशावर चालत असून त्यामुळे ग्रामीण जनतेचे हाल होत आहेत. दुष्काळी भागातील कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे असंतोष वाढत आहे. कारण त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या विहिरींचा वीजपुरवठाही बंद पडत असल्याचे खोतकर म्हणाले.
‘महावितरण’च्या चुकीच्या निर्णयामुळे दुष्काळी भागातील जनतेचे अधिक हाल होत असल्याचा आरोप आमदार संतोष सांबरे यांनी या वेळी केला.