गाज असलेल्या सिंचन घोटाळ्याची विशेष चौकशी समितीमार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी एफआयआर आणि पोलीस कारवाईच्या अधिकारांशिवाय एसआयटीचे अस्तित्व निर्थक ठरेल, असा मतप्रवाह सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांमध्ये आहे. विधिज्ञांच्या मते एफआयआर दाखल नसल्यास घोटाळ्यात गुंतलेल्या खाजगी कंत्राटदारांना साध्या चौकशीसाठी बोलविण्याचाही अधिकार एसआयटीला राहणार नाही. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानेदेखील याला दुजोरा दिला आहे.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आर्थिक गुन्हे विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या असल्या तरी त्या एफआयआर परावर्तित करण्यात आलेल्या नाहीत. एका निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याच्या मते जलविशेषतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांच्याकडे चौकशीची सूत्रे सोपविण्यात आली असली तरी त्यांना सेवारत पोलीस अधिकारी किंवा सरकारी संस्थेला असलेले एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे वा एखाद्याला अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे एसआयटीची अवस्था नखे आणि दात काढलेल्या वाघाप्रमाणे राहणार आहे.
तेलगीचा सहभाग असलेल्या बनावट स्टॅम्प प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त आयपीएस एस.एस. पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमण्यात आली होती. एन्काऊंटर स्पेश्ॉलिस्ट प्रदीप शर्मा मुंबई उच्च न्यायालयाने केएमएम प्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ मध्ये एसआयटी नेमली होती. काँग्रेसचे वादग्रस्त नेते कृपाशंकर सिंह यांच्या विरुद्धच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली एसआयटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर प्रकरणांमध्ये आता सिंचन घोटाळ्यावरील एसआयटीची भर पडली आहे. ही चौकशी फलदायी ठरावी, असे सरकारला वाटत असले तर माधव चितळे यांना अध्यक्ष नेमले असले तरी त्यांना मुंबई पोलीस कायद्यान्वये पहिले विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून अधिसूचित करावे लागेल, साक्षीदार, संशयितांना समन्स करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार प्रदान करावे लागतील. बँक खाती गोठविण्याचे आणि अटकेचे आदेश देण्याचे अधिकारही द्यावे लागतील. एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने एसआयटी म्हणजे दात नसलेली समिती असून चौकशी पथक नव्हे, अशा शब्दात सरकारची संभावना केली.
