महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना लक्षात घेवून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने महिला व मुलींना स्व-संरक्षणासाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने जी योजना मांडली होती, त्या योजनेचे भवितव्य दोन वर्षांपासून केवळ निधीअभावी अधांतरी राहिले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, दिल्ली येथील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर अधिक सजगता दाखविण्याऐवजी या विभागाने शासकीय निर्देशांचे कारण देत ही योजनाच गुंडाळली. ही योजना गुंडाळूनही जाहीरपणे प्रसिद्धी करत महिलांच्या उत्थानासाठी कार्यरत असणाऱ्या या विभागाने महिलांची दिशाभूल करून एकप्रकारे क्रुर थट्टा चालविल्याचे वास्तव महिला दिनी पुढे आले आहे.
महिला व बाल कल्याण विभागाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आखल्या आहेत. त्यात महिला व मुलींना स्व-संरक्षणासाठी सक्षम करणे, महिलांवर होणारे घरगुती अत्याचार, लैंगिक छळवणूक याबाबत समुपदेशन केंद्र चालविणे यासह १० हून अधिक वेगवेगळ्या योजनांचा समावेश आहे. महिलांच्या कल्याणासाठी या योजनांची मांडणी केली गेली असली तरी प्रत्यक्षात त्यातील किती योजनांची अंमलबजावणी होते, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजना न राबविता केवळ तिच्या प्रसिद्धीत या विभागाला स्वारस्य असल्याचे लक्षात येते. महिला व मुलींच्या स्व-संरक्षणासाठी या विभागाने जाहीर केलेली योजना, हे त्याचे एक उदाहरण. या योजनेचे वैशिष्टये म्हणजे, आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या कुटूंबातील महिला व मुलींना तिचा लाभ दिला जाणार होता. योजनेंतर्गत कराटे अथवा योगाचे प्रशिक्षण देऊन महिला व मुलींना सक्षम करण्याची संकल्पना होती. जेणेकरून बिकट प्रसंगात स्वत:चा बचाव करण्याचे बळ त्यांना प्राप्त करून दिले जाणार होते. या प्रशिक्षणासाठी महिला व बाल विकास समितीमार्फत संस्थेची निवड करून साधारणत: तीन महिन्याच्या कालावधीत हे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन होते. कोणत्याही वयोगटातील परंतु आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या कुटूंबातील मुलींना हे प्रशिक्षण नि:शुल्क स्वरूपात मिळणार होते. प्रारंभीच्या टप्प्यात या योजनेचा लाभ प्रत्येक वर्षी साधारणत: ३०० ते ३५० मुलींनी घेतला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ निधी नसल्याने जिल्हास्तरावर ही योजना राबविली गेली नाही. जिल्हा परिषदेकडून आगामी आर्थिक वर्षांसाठीच्या अंदाजपत्रकाने ६० कोटीचा टप्पा गाठला असतांना ‘महिलांची सुरक्षा’ या विषयावर संबंधित विभागासह जिल्हा परिषद किती उदासिन आहे, हे अधोरेखीत झाले आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून काही निधी राखून ठेवण्याचे औदार्य दाखविले गेले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणामुळे महिलांचे प्राबल्य वाढले असले तरी त्याचा महिला वर्गाचे प्रश्न सुटण्यात फारसा लाभ झाल्याचे दिसत नाही. या मुद्यावर आग्रही भूमिका मांडावी, असे एकाही महिला सदस्याला वाटले नाही. महिला व बाल कल्याण विभागाकडून या स्वरूपाची योजना राबविली जाते किंवा नाही, याविषयी खुद्द या विभागाच्या सभापती सुनिता आहेर अनभिज्ञ असतील, तर दाद तरी कोणाकडे मागणार ? या संदर्भात आहेर यांच्याशी संपर्क साधला असता ही बाब पहावयास मिळाली. नंतर आपल्याच विभागाकडून माहिती घेऊन त्यांनी निधीअभावी ही योजना मागे ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याने पंचायत समितीच्या माध्यमातून ती राबविली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. शहरात मुलींना संगणक प्रशिक्षण योजना राबविली जात आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. तर योजनेचे प्रकल्प अधिकारी कनिष्ठ सहाय्यक एस. एस. कुलकर्णी यांनी ही योजना न राबविण्यामागे निधीची कमतरता हे एकमेव कारण असले तरी शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात सर्वत्र महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी त्या त्या विभागाकडून खास प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे नमूद केले. विषय कितीही महत्वाचा असला तरी ती योजना पटलावर घ्यावयाची की नाही, याबाबत संबंधित समिती निर्णय घेते, असेही त्यांनी सांगितले. दोन वर्षांपासून योजना राबविली जात नसताना तिची प्रसिद्धी का केली जात आहे, याविषयी मात्र या घटकांनी बोलण्याचे टाळले.
