सुसंस्कृती विकसित झाल्यास महिला अत्याचारामध्ये घट

पोलीस ठाणे किंवा सरकार यांच्याद्वारे संस्कृती विकसित होत नाही, तर ती घरातूनच होते. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाने अनेक कायदे केले असले, तरी या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारवर टीका करण्यापेक्षा चांगली संस्कृती विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पुण्याच्या कारागृह महानिरीक्षक डॉ. मीरा बोरवणकर यांनी केले.
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या स्त्री अभ्यास केंद्रातर्फे येथे आयोजित ‘महिलांविरुद्ध हिंसा : कायदा व सुरक्षा’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. फ. मुं. शिंदे हे अध्यक्षस्थानी, तर कुलगुरू प्रा. सुधीर मेश्राम प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक एन. अंबिका, स्त्री अभ्यास केंद्राच्या संचालिका प्रा. शोभा शिंदे हेही उपस्थित होते. डॉ. बोरवणकर यांनी यावेळी कायद्यात झालेले बदल, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकला.
गेल्या काही वर्षांत महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाने अनेक चांगले बदल कायद्यात केले आहेत, परंतु अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी तेवढे पुरेसे होणार नाही. तर पालकांनी घरापासूनच चांगली संस्कृती रुजविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. संस्कार आणि संस्कृती घरातूनच विकसित होत असते. केवळ सरकारवर टीका करून भागणार नाही. त्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ आणि प्रत्यक्ष या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. कायद्याचे ज्ञान जोडीला घेऊन त्यांनी उभे राहावे. त्यासाठी सामाजिक जागृतीची गरज आहे. पुरुषी मानसिकता बदलावी लागेल. प्रत्येक महिलेला प्रतिकाराचा हक्क आहे. परंतु याविषयी बहुतेकांना माहिती नाही. हुंडाबळीच्या प्रकरणात आरोपीला त्याने हा गुन्हा केलेला नाही हे सिद्ध करावे लागते. विवाह झाल्यानंतर सात वर्षांच्या आत विवाहितेने आत्महत्या केल्यास घटनास्थळी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी भेट देणे अनिवार्य आहे. तशी भेट अधिकाऱ्यांनी न दिल्यास जाब विचारण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. अ‍ॅसिड हल्ला झाला किंवा तसा प्रयत्न झाला तरी कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे, असे डॉ. बोरवणकर यांनी सांगितले.
समाजानेही पोलिसांप्रती संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत एक लाख नागरिकांच्या मागे २५६ पोलीस, ब्रिटनमध्ये ३०७, सिंगापूरमध्ये ७५२, रशियामध्ये ५४६ तर, भारतात केवळ ९२ पोलीस आहेत. पोलिसांवर कामाचा ताण पडतो. १२ तासांपेक्षा अधिक वेळ कार्यरत राहावे लागत असल्याने महिलांच्या मनातील आक्रोश पोलीस समजू शकत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले. फ. मुं. शिंदे यांनी अत्याचाराच्या घटना पुरुषी मानसिकतेशी निगडित असून कायद्याने ही मानसिकता बदलता येणार नाही असे नमूद केले. कुलगुरू डॉ. मेश्राम यांनी जमीन, घर आणि संपत्तीचा वाटा महिलांच्या नावावर केल्यास त्यांना सुरक्षितता लाभेल असे सांगितले.