राजकीय उमेदवारीच्या रिंगणात महिला दुर्लक्षित

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निम्मे तर, नोकरी व शिक्षणात ३३ टक्के आरक्षण मिळविण्याच्या कितीतरी आधीपासून सर्वच क्षेत्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्या आणि थेट देशाच्या सर्वोच्चपदी म्हणजेच राष्ट्रपतीपदापर्यंत धडक देणाऱ्या महिलांना उत्तर महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत मात्र एखादा अपवाद वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी आजवर वाऱ्यावर सोडल्याचे लक्षात येते. मागील दहा लोकसभा निवडणुकांचा अभ्यास केल्यास प्रमुख राजकीय पक्षांनी महिला उमेदवारांचा कधी साधा विचारही केलेला नाही. परिणामी, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्था गाजविणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातील महिलांचा आवाज आजवर लोकसभेत कधी घुमूच शकलेला नाही. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारीत सातत्याने पुरुषांची मक्तेदारी राहिल्यामुळे काही महिलांनी छोटे पक्ष वा अपक्ष उमेदवारी करत प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहणे पसंत केले. पण, त्यांचीही संख्या जेमतेम अकराच आहे.
१६ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शनिवारी जागतिक महिला दिन साजरा होत आहे. मागील दहा लोकसभा निवडणुकींत उत्तर महाराष्ट्रातून एकही महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून जाऊ शकलेली नाही. यंदाच्या निवडणुकीसाठी उत्तर महाराष्ट्रातील सहा जागांवर एकमेव अपवाद वगळता राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्येही महिला नाही. तर, ज्या पक्षांची उमेदवारी जाहीर होणे बाकी आहे. त्यांच्याकडूनही महिला उमेदवाराचे नाव चर्चेत नसल्याचे दिसते. संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस हा महिलेस उमेदवारी देणारा एकमेव पक्ष ठरणार आहे. कारण, काँग्रेस, शिवसेना-भाजप-रिपाइं महायुती आणि मनसे व इतर पक्षांच्या इच्छुकांच्या यादीत एकाही मतदारसंघासाठी महिलेच्या नावावर विचार झाल्याचे दिसत नाही. राष्ट्रवादीने दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात डॉ. भारती पवार यांना उमेदवारी दिली आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळणाऱ्या त्या बहुदा यंदा उत्तर महाराष्ट्रातील एकमेव महिला ठरतील. १९७७ ते २००९ या कालावधीतील दहा लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकाही राजकीय पक्षाने महिलांचा उमेदवारीसाठी साधा विचार देखील केला नसल्याचे लक्षात येते.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघात १९७७ मध्ये एकही महिला निवडणुकीच्या रिंगणात नव्हती. १९८० मध्ये या मतदारसंघात प्रथमच माजी विधान परिषद सदस्य शांताबाई दाणी यांच्या रुपाने एका महिलेने निवडणूक लढविली. अपक्ष म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या दाणी यांना २,५५३ मते मिळाली होती. त्या पुढील प्रत्येक निवडणुकीत या मतदारसंघात पुरूषांची मक्तेदारी राहिली. कारण, दाणी यांच्यानंतर आजवर या मतदारसंघात कोणी महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली नाही. पुनर्रचनेआधीच्या मालेगाव लोकसभा मतदारसंघात नाशिकच्या तुलनेत निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या महिलांची संख्या दुप्पट होती. १९७७ ते ८९ या कालावधीतील निवडणुकीत महिला उमेदवार नसली तरी १९९१ मध्ये लोकदलाने कुसुमताई सोनवणे यांना उमेदवारी दिली होती. राज्यात सध्या अस्तित्वातही नसलेल्या या पक्षाने तेव्हा घेतलेला निर्णय महिलांना अभिमानास्पद म्हणावा असाच. त्यापुढील १९९६ च्या निवडणुकीवर पुन्हा पुरुष उमेदवारांचे प्राबल्य राहिले. परंतु, अवघ्या दोन वर्षांनंतर १९९८ मध्ये झालेली निवडणूक अमृता गायकवाड यांनी अपक्ष म्हणून लढविली. त्यांना ३२३ मतांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत मात्र कोणी महिला उमेदवार लोकसभेच्या रिंगणात नव्हती.
उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे लोकसभा मतदारसंघात १९९१ च्या निवडणुकीत कमलाबाई गावित यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. त्यांना ६९१ मते मिळाली. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत शांताबाई मोरे तर १९९८ मध्ये कलाबाई सोनवणे यांनी पुन्हा अपक्ष उमेदवारीचा मार्ग अनुसरला. त्यांना अनुक्रमे ८५७ व ८४६ इतके मते मिळाली. उपरोक्त तीन निवडणुका वगळता उर्वरित सात निवडणुकीत या मतदारसंघात महिला उमेदवार लाभू शकल्या नाहीत. जळगाव मतदारसंघात १९९१ मध्ये अपक्ष उमेदवार सुमन बोदवडे (९८ मते) तर १९९६ मध्ये जोहराबाई तडवी (७११) यांनी निवडणूक लढवली. त्यापुढील प्रत्येक निवडणुकीत या ठिकाणी पुरूष उमेदवारांनी वर्चस्व कायम ठेवले. पुनर्रचनेआधीच्या एरंडोल आणि सध्याच्या रावेर लोकसभा मतदारसंघात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. १९९६ मध्ये जनता पार्टीच्या (महाराष्ट्र) तिकीटावर  इंदिराबाई पाटील यांना ९,९२० मते तर १९९८ मध्ये अपक्ष म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या मिराबाई पाटील यांना १७६३ मते मिळाली. आदिवासीबहुल नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघात आजवर केवळ एका महिलेने आणि तेही कम्युनिस्ट पक्षातर्फे उमेदवारी केल्याचा इतिहास आहे. १९९१ च्या निवडणुकीत भुरीबाई शेंगळे या त्या पक्षाच्या उमेदवार होत्या. त्यांना १३, ६२५ मते मिळाली. उत्तर महाराष्ट्रात मागील दहा लोकसभा निवडणुकांमध्ये महिलांमध्ये सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवार त्या आहेत.