आजपावेतो बलात्कार प्रकरणी कठोर कायदा शासनाने तयार केला नसल्याने महिलांवर अत्याचार करणारे नराधम समाजात मोकाट फिरत आहेत. कायद्याच्या बधीरतेमुळेच आज महिला असुरक्षित झाल्या असून त्यांचा जीव घुटमळत आहे. अशा बलात्काऱ्यांवर कठोर कारवाई करून याप्रकरणी कठोर कायद्याची निर्मिती करावी, या मागणीसाठी भारतीय महिला फेडरेशनने बुधवारी शहरात मोर्चा काढून उपविभागीय कार्यालयावर धडक दिली.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी भारतीय फेडरेशनच्या वतीने उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाच्या सुरुवातीला ‘दामिनी’ला श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षांनंतरही देशातील सत्ताधाऱ्यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा, त्यांच्यावर अत्याचाराविरोधात कडक कायदा केला नसल्याचा निषेध करण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेच्या अध्यक्ष करुणा गणवीर यांनी केले. मोर्चात मोठय़ा संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. निवेदनात विधी आयोगातर्फे मार्च २००० मधील प्रस्तुत तक्रारींच्या शिफारशीनुसार विधेयक मंजूर करणे, दुष्कर्म, बलात्कार अशा प्रकरणांची त्वरित सुनावणी व अखेरच्या दोन महिन्यात निर्णय देणे, दिल्ली कोर्टात दहा हजार अशी प्रकरणे असून केवळ २० टक्के आरोपींनाच शिक्षा झाली, अशा हळूवार कार्यप्रणालीला गती देणे, बलात्काराची प्रकरणे थांबविण्यासाठी कठोर कायद्याची निर्मिती करणे, महिलांशी संबंधित अश्लील जाहिरातींवर कारवाई करणे, स्त्री-पुरुष भेदभाव नष्ट करणे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात राज्य कार्यकारिणी सदस्या करुणा गणवीर, चंदा इंगळे, जशोदा राऊत, शोभा आग्रे, गयाबाई क्षीरसागर, सुनिता वैद्य, संगीता मारवाडे, सविता कुशवाह, गीता गौतम, सीताबाई भांडारकर आदींचा समावेश होता.