आदिवासी भागातील माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण पाहता केंद्र शासनाने विविध योजना राबविण्यास सुरूवात केली आहे. या उपक्रमाला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांची जोड दिली जात आहे. राज्यात या उपक्रमांतर्गत आदिवासी महिलांसाठी आरोग्य केंद्रात ‘माहेर’ नावाची संकल्पना रुजवण्यास सुरूवात झाली असून नाशिक जिल्हयात तिला उत्स्फुर्त प्रतिसाद लाभला आहे. जिल्ह्यात दोन वर्षांत ५० हून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
जिल्ह्यत वेगवेगळ्या कारणास्तव होणारे बालमृत्यूचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत ३८५ ने कमी झाले असले तरी २०१३-१४ वर्षांत आतापर्यंत ९५९ बालमृत्यू झाले आहेत. शासनाकडून विविध शासकीय योजनांचा आधार घेत बाल मृत्यूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याकरिता संबंधितांच्या बैठका, नियोजन, सातत्याने केलेल्या कामाचा निरंतर आढावा घेण्यात आला. याची फलश्रृती काही अंशी टप्प्यात येत असतांना आदिवासी भागात आजही विशेष प्रयत्नांची गरज वेळोवेळी अधोरेखीत झाली आहे. पारंपारिक समजुती, वाहतूक, दळणवळणातील असुविधा, आरोग्य केंद्रात कर्मचाऱ्यांकडून दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक, बुडणारी मजुरी आदी कारणांमुळे घरच्या घरी प्रसुती होण्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन नाशिकमध्ये साधारणत: दोन वर्षांपूर्वी ‘माहेर’ संकल्पनेचा उदय झाला. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत ‘माहेर’ची मुहुर्तमेढ त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील चिंचोळे व पेठ तालुक्यातील जोगमोडी या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रोवली गेली.
अभियान तसेच आरोग्य विभागाने आपल्याकडील निधीचा वापर करत या उपक्रमासाठी स्वतंत्र सुसज्ज अशी इमारत उभारली. या ठिकाणी गरम पाणी, भोजन, राहण्यासाठी आवश्यक सोई-सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या. शिवाय वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिकांची नेमणूक करण्यात आली.
पारंपरिक रितीरिवाजानुसार गर्भवतीचे दिवस पूर्ण होत आले की, तिला तिच्या माहेरी बोलविण्यात येते. बाळ झाल्यानंतर तिची योग्य सुश्रृषा करत तिला आहेर माहेर करत तिच्या घरी सोडण्यात येते. या रितीनुसार आशा-अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील प्रसुतीची तारीख जवळ येत असलेल्या महिलांना योजनेची माहिती दिली जाते. त्यांना सरकारी वाहनाने दवाखान्यात आणले जाते.
योजनेत सहभागी झाल्यास सुरक्षित बाळंतपणासह जननी शिशु सुरक्षा योजनेंतर्गत ७०० रुपये, बुडित मजुरी म्हणून ८०० रुपये आणि नवसंजीवनी अंतर्गत ४०० असा एकुण १,९०० रुपयांचा लाभ मिळतो. तसेच पाच दिवस अन्न, औषधोपचार, राहण्याची मोफत व्यवस्था असे या योजनेचे स्वरूप आहे.
महिलेसोबत तिच्या एका नातेवाईकाची व मोठय़ा बाळाचीही सोय केली जाते. बाळ व आई यांची तब्येत व्यवस्थित असल्यास त्यांना पाच ते सात दिवसाच्या कालावधीनंतर ‘साडीचोळी, बाळाला कपडे’ करून त्यांच्या घरी सरकारी वाहनाने सोडले जाते. आरोग्य विभागाने यासाठी दोन्ही उपकेंद्राकडे २५ हजार रुपयांचा निधी दिला असल्याची माहिती माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. योगेश साळी यांनी दिली. आजवर चिंचोळे येथे २४ तसेच जोगमोडी माहेर उपकेंद्रात २८ महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. जास्तीजास्त महिलांपर्यंत ही योजना पोहचवण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे.
