आर्णी तालुक्यात विद्युत दाबाची समस्या असून कमी व अनियमित विद्युत दाबामुळे शेतकरी व नागरिक हैराण झाले होते. यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी शासनस्तरावरून ३३ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र १३२ के.व्ही.चा व्हावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याने या उपकेंद्राला मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून जवळ येथे जागा घेऊन प्रत्यक्षात १३३ उपकेंद्राच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाला महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाची मान्यता व महापारेषण कंपनीच्या संचालक मंडळाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून पुढील कामाला गती मिळावी, या दृष्टीने १२ जूनला मोघे यांच्या मंत्रालयात दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. त्यात ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, महाराष्ट्र राज्य विधि पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सिंग यांच्यासह कंपनीचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या १३२ के.व्ही. विद्युत प्रकल्पासाठी २६ कोटी रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता असून त्याची निविदा जूनमध्ये काढण्यात येत असून ऑगस्ट २०१३ पर्यंत कामाचे कार्यादेश देण्याचा निर्णय ऊर्जा राज्यमंत्री मुळक यांनी घेतला.या प्रकल्पामुळे अनियमित व कमी विद्युत दाबाची समस्या कायमस्वरुपी दूर होईल, अशी माहिती तालुका समन्वय समितीचे अध्यक्ष साजीदबेग यांनी दिली.
