स्कूलव्हॅन अपघातप्रकरणी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या येथील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आज, शुक्रवारी अमरावतीत प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी ‘काम बंद’ आंदोलन केल्यामुळे या कार्यालयातील कामकाज ठप्प पडले होते.
गेल्या २७ नोव्हेंबरला नवसारीनजीक वळण रस्त्यावर एस.टी.बसने स्कूलव्हॅनला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात सहा शाळकरी मुलांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय लांडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे आणि सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय खंडागळे या तीन अधिकाऱ्यांवर गुरुवारी शासनाने निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईच्या निषेधार्थ प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कर्मचारी संघटनांच्या वतीने आज आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे आज प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयात कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत. वाहनांची तपासणी, वाहन नोंदणी, परवाने वाटप, खटला विभाग, आस्थापना आणि कॅश काऊंटरसह सर्व विभागांचे कामकाज दिवसभर ठप्प झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले. या आंदोलनाची पूर्वकल्पना नसल्याने कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना माघारी फिरावे लागत होते.
स्कूलव्हॅन अपघातात सहा लहानग्या विद्यार्थ्यांंचे बळी गेल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांच्या विरोधात रोष व्यक्त करण्यात आला होता. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणात विभागीय आयुक्त धनराज बन्सोड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे याआधीच सादर केला होता. या अहवालानंतर काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. गुरुवारी मुंबईत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या अमरावती विभागातील सर्वपक्षीय आमदारांच्या बैठकीतही या अपघाताचा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर अवघ्या काही तासात कारवाईचे आदेश धडकले. या प्रकरणातील दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी एकमुखी मागणी जिल्ह्य़ातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
दुसरीकडे, या अपघाताच्या प्रकरणात शहर वाहतूक पोलीस, जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागावर देखील ताशेरे ओढण्यात आले होते. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाईचे संकेत मिळाले आहेत. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांच्या पालकांनी शासकीय मदत वाटपाच्या वेळी या कारवाईची मागणी केली होती. सुरुवातीला तर त्यांनी मदतही नाकारली होती, पण त्यांना त्यावेळी कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा