शहरातून जाणाऱ्या तहसील कार्यालय ते अग्रसेन चौक या राजरस्त्याचे रुंदीकरण व सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ६ कोटी ५० लाखांचा निधी प्राप्त होऊन काम सुरू झाले. परंतु नियोजित आराखडय़ातील रस्त्याची रुंदी व रस्ता दुभाजकाला बगल देत केवळ प्राप्त निधी खर्चण्यासाठी हे काम चालू आहे! दरम्यान, भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी काही वेळ हे काम बंद पाडले. या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
या रस्त्यावर अतिक्रमण असल्याची कबुली देतानाच अतिक्रमण काढण्याबाबत कार्यकारी अभियंता धोंगडे यांनी कार्यकर्त्यांना आश्वासन दिले. भाजप युवा मोर्चाचे बी. डी. बांगर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रस्त्याचे काम बांद पाडले. या प्रकारामुळे तणाव निर्माण झाला होता. अतिक्रमण काढूनच काम पूर्ण करावे, अशी या कार्यकर्त्यांची मागणी होती.
दरम्यान, निविदेतील अटी व शर्ती याकडे रस्त्यावरील अतिक्रमणधारकांना अभय देऊन दुर्लक्ष करण्यात येत असल्यामुळे तक्रारी वाढल्या आहेत. शहरातून नांदेड-अकोला राजरस्ता जातो. रस्त्यावर मालमोटारींसह जड वाहनांची मोठी वर्दळ असते. वाहतुकीमुळे गर्दी होऊन रहदारीला बऱ्याचदा अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे सिमेंट रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले. परंतु रस्त्यावरील दुभाजकाला बगल देण्यात आली. मात्र, रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. ते काढण्याऐवजी सिमेंट रस्त्याचे काम करून घेतले जात आहे. त्यामुळेच रस्ता रुंदीकरणाच मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
चौपदरी सिमेंट रस्त्याचे काम मंजूर करताना अतिक्रमण, तसेच रस्त्याच्या कामाची रुंदी-लांबी व दुभाजक आदींबाबत सार्वजनिक विभागाचे नियंत्रण राहणार की इतर कोणाचे? याची चर्चा सध्या सुरू आहे. केवळ प्राप्त निधी खर्च करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हेतू आहे काय, याकडेही चर्चचा रोख आहे.