निवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ न मिळाल्याने कर्मचारी उच्च न्यायालयात

सेवा निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम सुमारे दोन वर्षे न मिळाल्याने आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या येथील नगरपालिकेतील २४ कर्मचाऱ्यांनी या थकीत रकमेसाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मनमाड नगरपालिकेने थकीत रक्कम द्यावी म्हणून या निवृत्त कामगारांनी वारंवार प्रशासनाकडे तोंडी, लेखी मागणी केली, निवेदन दिले; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. अखेर या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे कारण देऊन कर्मचाऱ्यांनी बोळवण केली जाते. हे पैसे वेळीच मिळाले असते तर बँकेमार्फत त्याचे दरमहा चार-पाच हजार रुपये व्याज मिळून गुजराण झाली असती, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. प्रशासन दाद देत नसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन मनमाड नगरपालिका, नगरपालिका महासंचालक विभागीय महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदींनी प्रतिवादी करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयातील वकील सागर कासार यांनी सर्व प्रतिवादींना निवृत्त कर्मचाऱ्यांतर्फे नोटीस बजावली आहे.
प्रदीर्घ काळ नगरपालिकेत आम्ही वेगवेगळ्या पदांवर सेवा बजावून निवृत्त झालो, परंतु अद्याप उपदान, सहावा वेतन आयोगाचा फरक आदी रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे ज्या दिवसापासून आम्ही निवृत्त झालो, त्या तारखेपासून आमच्या रकमेवर दरमहा बँक व्याजदराप्रमाणे व्याजासह ही रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी संबंधितांनी याचिकेत केली आहे. वास्तविक, कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या सर्व देय पैसे तीन महिन्यांत द्यावेत, असा संकेत आहे. पण अनेक कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होऊन दीड-दोन वर्षे झाली तरी प्रत्येकी सुमारे चार-पाच लाख रुपयांची थकीत रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. परिणामी, अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असून काहींना वैद्यकीय उपचारासाठी, तर काहींना मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या २४ कर्मचाऱ्यांची उपदान सहावा वेतन आयोग फरक, हक्क रजा आदींची सुमारे ६८ लाख १८ हजार रुपयांची रक्कम थकीत आहे.