मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी ६८ वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मराठा ऐक्यवर्धक सेंट्रल को-ऑप. होलसेल अँड रिटेल स्टोअर्स लिमिटेड’ ( मराठा स्टोअर्स) या संस्थेत सध्या कामगार विरुद्ध व्यवस्थापन असा संघर्ष सुरू आहे. परिणामी गेले चार महिने पगारच मिळत नसल्याने कामकारांची कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. तर व्यवस्थापनाकडून मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून कामगारांना पगार देण्याबाबत हात झटकले जात आहेत.
मुंबईतील गिरणी कामगारांना परवडेल अशा दरात धान्य व किरणा माल मिळावा या उद्देशाने सखाराम देसाई, रामभाई शेटकर, नारायण परब, रामभाऊ साळगावकर या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन १९४५ मध्ये मुकेश मिल कंपाऊंडमधील गिरणी कामगारांना एकत्र करून सहकारी तत्वावर मराठा स्टोअर्स ही संस्था सुरू केली. बघता-बघता संस्थेचा मोठा विस्तार झाला. परंतु अलीकडे ही संस्थाच आता मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मराठा स्टोअर्सच्या मुंबईत २३ शाखा आहेत. त्यापैकी ९ जागा संस्थेच्या मालकी हक्काच्या आहेत तर १४ जागा भाडय़ाच्या आहेत. मराठा स्टोअर्समध्ये सर्व मराठी कामगार आहेत. शिवसेनाप्रणीत भारतीय कामगार सेना ही या कामगारांचे नेतृत्व करणारी मान्यताप्राप्त संघटना आहे. नवीन संचालक मंडळाकडून संस्थेचा कारभार नीट चालविला जात नाही, अशा कामगारांच्या तक्रारी आहेत. अलीकडे व्यवस्थापन व कामगार हा संघर्षही विकोपाला गेला आहे. ८० कामगारांना गेले चार महिने पगार दिला नसल्याने त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून काही कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे.
या संदर्भात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर २ मेला व्यवस्थापन व कामगार प्रतिनिधी यांच्यात एक बैठक झाली. या बैठकीला मराठा स्टोअर्सचे अध्यक्ष रमाकांत साळगावकर आणि कामगार सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत महाडिक, सरचिटणीस जयवंत परब, उपाध्यक्ष अजित साळवी व मारुती कांबळे उपस्थित होते. परंतु या बैठकीतून कामगारांचे थकित वेतन देण्याबाबत किंवा कामगारांना भरपाई देऊन सेवामुक्त करण्याबाबत यापैकी कोणत्याही प्रस्तावावर तोडगा निघू शकला नाही. या संदर्भात साळगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रकरण न्याप्रविष्ट असल्याने कामगारांचा पगार देण्यात येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
