इचलकरंजीत १० डिसेंबर रोजी कामगार मेळावा

राष्ट्रीय परिषदेने केलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे महिन्याला १० हजार रुपये वेतन म्हणजे ८ तासाच्या पाळीला ४०० रुपये वेतन मिळाले पाहिजे ही आमची मागणी किमान वेतनासह घेऊन आंदोलन उभे केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १० डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता थोरात चौक इचलकरंजी येथे कामगार मेळावा आयोजित केला आहे. तर १८ व १९ डिसेंबर रोजी जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रितपणे घेतला असल्याची माहिती कॉ. दत्ता माने, कामगार नेते शामराव कुलकर्णी आदींनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेत लालबावटा जनरल कामगार युनियन (सिटू), राष्ट्रीय कापड कामगार संघटना (इंटक), करवीर कामगार संघटना (आयटक), कोल्हापूर जिल्हा जॉबर कामगार संघटना (एचएमएस), राष्ट्रवादी कामगार संघटना (डीएमएस), महाराष्ट्र कामगार सेना (मनसे), कामगार कल्याण संघ, भारतीय कामगार सेना (शिवसेना), जनरल लेबर युनियन (आयटक) या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, प्रचंड महागाईने जनता भाजून निघत असतानाच महागाई कमी करण्याऐवजी सरकारने डिझेल व गॅसेच दर वाढवले. किरकोळ व्यापार क्षेत्रात जनतेच्या पोटावर पाय देऊन एफ.डी.आय. लाच परवानगी दिली. २० सप्टेंबरला भारत बंद करून जनतेने आपला तीव्र संताप व निषेध व्यक्त केला. नियमित कामासाठी कंत्राटीकरण बंद करा. कंत्राटी कामगारांना समान काम करण्याचा व कायम कामागाराइतकेवेतन व सवलती द्यावे, महागाईला आवर घालण्यासाठी पाच लाखाच्या आतील उत्पन्न असणाऱ्या सर्वाना २ रुपये किलो दराने रेशनवर साखर व तांदूळ महिन्याला ३५ किलो धान्य द्यावे, असंघटित उद्योगातील सर्व कामगारांना किमान वेतन त्याचबरोबर त्याची अंमलबजावणी नसल्यास १० हजार  रुपये दरमहा वेतन करावे, त्याला महागाई भत्त्याची जोड द्या, बोनसवरील व ग्रॅच्युईटीवरील सेिलग काढून टाकावे, असंघटित कामगारांसाठी प्रॉव्हीडंड फंड, आरोग्य विमा, गॅ्रच्युईटी, बोनस, पेन्शन व घरकुल या सामाजिक सुरक्षा लागू करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने सर्व कामगार कायदे मोडीत काढले आहेत. त्यामुळे कामगारांना न्यायहक्कासाठी आता न्याय व संरक्षण देणारी यंत्रणाच राहिलेली नाही. लोकशाही फक्त नावापुरती बाकी सर्व ठोकशाही चालू आहे. दिवसेंदिवस कायम कामगारांची संख्या घटत असून कंत्राटीकरणामुळे वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या कामगाराला तुटपुंज्या पगारावर जीवन जगावे लागत आहे. आपल्या संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी सुविधा मिळत नाहीत. ही भांडवलदार व शासन अभद्र युती जर तोडायची असेल तर सर्वच स्तरावरील कामगार वर्गाला एकत्र येऊन रस्त्यावरचा तीव्र संघर्ष करावा लागेल.