शहरातील सिंधी कॉलनी परिसरात असणाऱ्या मागासवर्गीय गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात मिळणारे भोजन व नाश्ता निकृष्ट दर्जाचा असणे आणि तो वेळेवर न मिळणे यांसारख्या तक्रारी वाढत आहेत. सहाय्यक आयुक्तांकडून दंडात्मक कारवाई तसेच काळ्या यादीत टाकण्याचे इशारे देण्यात येऊनही संबंधित ठेकेदाराची मनमानी सुरूच असल्याची व्यथा उपाशी विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे.
या वसतिगृहात १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी भोजन आणि नाश्ता व्यवस्थेविषयी तक्रारी केल्या आहेत. बुधवारी रात्री त्यांना भोजन उशिराने मिळाले तर, गुरुवारी सकाळचा नाश्ता दहा वाजेनंतर देण्यात आला. वसतिगृहात जळगावसह बाहेरच्या जिल्ह्य़ातीलही विद्यार्थी आहेत. महाविद्यालयीन ते अभियांत्रिकीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या तक्रारी केल्या असल्याने त्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे गृहपाल आर. डी. पवार यांनी मान्य केले. १६ जानेवारी २०१३ पासून शहरातीलच एका महिला गृह उद्योग सहकारी संस्थेला वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या जेवण आणि नाश्ता करण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. दोन वेळा जेवण, नाश्ता, फळे, दूध, अंडी यांचा त्यात समावेश असून प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे दरमहा १९४९ रुपये ठेकेदाराला दिले जातात.
तथापि, वर्षभरापासून सुमार दर्जाचे भोजन देण्यात येते. त्यात कधी कधी अळ्याही निघतात असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. वेळेवर भोजन व नाश्ता मिळत नसल्याची तक्रार गृहपाल पवार यांनी समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पी. सी. चव्हाण यांना कळविल्यानंतर ठेकेदारास दोन वेळा नोटीस बजावण्यात आली.
ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करणे तसेच संस्थेचे नाव काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा देऊनही संबंधित ठेकेदाराने कामात सुधारणा केली नसल्याने आता अंतिम नोटीस देण्यात येणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. जळगावच्याच ठेकेदाराने अमळनेर आणि रावेर येथील वसतिगृहाचाही ठेका घेतला आहे. या दोन्ही ठिकाणच्याही अशाच तक्रारी असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. जळगावच्या वसतिगृहात सहाय्यक आयुक्तांच्या निर्देशानुसार १० जानेवारीपासून विद्यार्थ्यांना फेडरेशनकडून फळे देण्यात येत आहेत. तर, दोन दिवसांपासून दुसऱ्या वसतिगृहातून भोजन तयार करून विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असल्याचे गृहपाल पवार यांनी नमूद केले. जळगावच्या या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशही उपलब्ध नसल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले. या भोजन व नाश्ता पुरवठादाराचा ठेका रद्द केल्यास त्याच ठेकेदाराकडून दुसऱ्या संस्थेच्या नावाने निविदा दाखल करून तेच काम मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. राजकीय वरदहस्त असणारे ठेकेदार त्यामुळेच मग्रुरी करीत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
