गेल्या वर्षीच्या तरतुदीत जवळपास  ८ कोटी रुपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती सुभाष ठोकळ यांनी सादर केला असून यंदा म्हणजे २०१३-१४ या वर्षांसाठी २६ कोटी ११ लाख ६९ हजारांची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
या अंदाजपत्रकात कृषी विभागासाठी १ कोटी १८ लाख रुपयांची, समाज कल्याण विभागासाठी १कोटी ३७ लाख रुपयांची महिला बालकल्याण विभागासाठी ८८ लाख २० हजार रुपयांची पशुसंवर्धनासाठी ३८ लाख रुपयांची वनसंरक्षणासाठी १ कोटी ४५लाख रुपयांची व शिक्षण विभागासाठी २१ लाख ५२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थ व बांधकाम सभापती सुभाष ठोकळ यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता.
सभेच्या सुरुवातीलाच काँग्रेस सदस्य व विरोधी गट नेते प्रताप राठोड यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून लोकप्रतिनिधींना शासकीय यंत्रणा अकारण विविध प्रकारे अडचणीत कशी आणते याचे उदाहरण दिले. नरेंद्र ठाकरे यांनी शेतकऱ्याना दर्जेदार कृषी साहित्य मिळावे, अशी मागणी केली तर जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष राहुल ठाकरे यांनी महिला बाल कल्याणच्या जीवन कौशल्य प्रशिक्षणावर झालेल्या खर्चाबाबत आक्षेप घेतला. गंमत अशी की, कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर जे लोखंडी बरगे टाकले ते बरगे म्हणजे काय, असा सवाल एका सदस्याने करून आपले अज्ञान प्रगट केले. एका महिला सदस्याने आपल्याला महिला व बालकल्याणच्या एकाही योजनेची माहिती नसल्याची कबुली दिली. तर एका सदस्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पाचाही उल्लेख करून राज्याचे बजेट काय असते असा प्रश्न उपस्थित केल्याने अनेकांची करमणूक झाली. अर्थसंकल्पात दरवर्षी विविध योजनांवर भरीव तरतूद होत असली तरी अनेक योजना सदस्यांना माहिती नसतात त्यांच्यापर्यंत त्या पोहचवल्या जात नाही, अशी खंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्य डॉ. आरती फुपाटे यांनी व्यक्त केली. हा अर्थसंकल्प कुणासाठी आहे. आणि या संकल्पातील बाल कल्याणच्या योजना राबवल्या कुठे जातात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करून सभागृहाला आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आर्णीचे पंचायत समिती सभापती राजू विरखडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्वीय सचिव शिवाजी िलगमपल्लीवार यांच्याशी केलेल्या वादाचे आणि त्यामुळे विरखडे यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांची चर्चा सुद्धा यावेळी झाली. काँग्रेस सदस्य देवानंद पवार यांनी विविध विभागाच्या योजना एकाच भागात केंद्रित होत असल्याबद्दल सभागृहाचे लक्ष वेधले. ताडपत्र्या पुरवण्याच्या योजनेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. आणि विज्ञान प्रदर्शनासाठी अधिक तरतुदीची मागणी केली.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण देशमुख, उपाध्यक्ष ययाती नाईक, शिक्षण व आरोग्य सभापती मनमोहनसिंग चव्हाण, समाज कल्याण सभापती प्रभाकर उईके, महिला व बालकल्याण सभापती प्राजक्ता मानकर, जिल्हा परिषदेचे सीईओ नवलकिशोर राम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके इत्यादी हजर होते. विशेष गोंधळ न होता चच्रेच्याद्वारे
या अर्थसंकल्पाला सभागृहाने मान्यता दिली.