वाळू माफियांना वठणीवर आणण्याचे आणि महसूल विभागातील रिक्त शेकडा पदे भरण्याचे जबर आव्हान आपल्यासमोर असल्याची कबुली नवनियुक्त महसूल राज्यमंत्री आणि शिवसेना नेते संजय राठोड यांनी येथे दिली. दिग्रस मतदारसंघातून काँग्रेसच्या माणिकराव ठाकरे व संजय देशमुख या दोन राज्यमंत्र्यांचा पराभव करून विजयाची हॅटट्रीक करणाऱ्या आणि सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आलेले संजय राठोड महसूल राज्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्या दौऱ्यात यवतमाळ जिल्ह्यात ठिकठिकाणी सत्कार करण्यात आला. यावेळी त्यांनी ही आव्हाने असल्याचे मान्य केले.  
विरोधी पक्षात असताना याचसारख्या अनेक मुद्यांवर त्यांनी आंदोलने केली होती. निवासी उपजिल्हाधिकारी पापळकर यांना तर संजय राठोड यांनी त्यांच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांसह घुसून दिवसभर कोंडून ठेवले होते. गुराढोरांना चारा मिळावा, यासाठी शेकडो गुरेढोरे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात घुसवली होती. आता संजय राठोड मंत्री झाल्याने अनेक आव्हानांना त्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे अन् ही जबाबदारी कठीण आहे तरी ही जबाबदारी पार पाडू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यवतमाळ जिल्ह्यात तर अनेक नद्यांच्या पात्रातून वाळूचे अवैध उत्खनन दिवसाढवळ्या सुरू असून सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. वाळू माफियांचे एवढे मोठे जाळे जिल्ह्यात पसरले आहे की, त्यांना हात लावण्याची हिंमत प्रशासन करीत नाही.
नदीच्या पात्रात दिवसाढवळ्या जेसीबी मशिन धडाधड सुरू आहेत आणि वाळू तस्करी मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. त्यांच्या मतदारसंघातीलच अडाण नदीच्या पात्रात पाणी पुरवठा योजनच्या विहिरीजवळच वाळू उपसा  सुरू असल्याने पाणीटंचाईला प्रशासनाला तोंड द्यावे लागत आहे. वाळू माफियांचा बंदोबस्त करण्याचे आदेश महसूल राज्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी प्रत्यक्षात कारवाई मात्र शून्यच आहे.
वाळूची साठवणूक करता येत नाही, नदीकाठावरच्या शेतापासून दहा फूट अंतरानंतर वाळू उपसा करावा लागतो. पाणीपुरवठा विहिरींजवळ वाळू उपसा करता येत नाही. सायंकाळनंतर वाळू वाहतूक करता येत नाही, वाळू उपशासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव आवश्यक असतात, असे सारे नियम धाब्यावर बसवून अवैध वाळू उपसा करण्याचे काम या माफियांकडून जोरात सुरू आहे. प्रसारमाध्यमांनी या विषयावर जीवाच्या आकांताने प्रकाश टाकलेला आहे. ‘सारे कसे शांत शांत’ असे चित्र आहे.
वाळू उत्खननातून मिळणारा महसूल ग्रामपंचायतकडे ५० टक्के वर्ग करावा लागतो आणि त्यातून विकास कामे करावी लागतात. मात्र, ग्रामपंचायतीही या महसुलापासून वंचित आहे. त्यामुळे गावखेडय़ााचा विकासही खुंटला आहे. वाळू माफियांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात काहीही कारवाई होत नाही, हा खुद्द संजय राठोड यांचा अनुभव आहे. या पाश्र्वभूमीवर संजय राठोड यांच्याकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण होण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
अब वो भी ‘सलाम’ करते है
महसूल राज्यमंत्री झाल्यानंतर यवतमाळात प्रथमच आगमन झाल्यावर त्यांचे ठिकठिकाणी जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. संजय राठोड विरोधी पक्षात असताना अत्यंत आक्रमक असायचे आणि त्यांच्या आंदोलनात प्रचंड संख्येने सनिक हजर असायचे. आता सत्तेतील संजय राठोड कसे आहेत, हे पाहण्यासाठी सनिकांशिवाय त्यांच्याभोवती सामान्य माणूस आणि पोलिसांचा गराडाही मोठा होता. फरक असा होता की, आंदोलनकारी संजय राठोड यांना आतापर्यंत अटक करण्यासाठी पोलिसांचा गराडा असायचा. आता मात्र राजकीय सारीपटावरील दृश्य बदलले आहे. आता पोलिसांचा गराडा संजय राठोड यांना संरक्षण व सलामी देण्यासाठी असतो, असा फरक झाला आहे. तो पाहण्यातही स्वत: संजय राठोड यांना वेगळाच आंनद अनुभवयाला येत आहे.