जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानअंतर्गत जिल्ह्य़ाची संपूर्ण स्वच्छतेकडे वाटचाल सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या वैयक्तीक शौचालयात जिल्ह्य़ाने राज्यात सर्वाधिक शौचालये बांधण्याची कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षी मार्चअखेर तब्बल २१ हजार ६५९ शौचालये जिल्ह्य़ात ठिकठिकाणी बांधण्यात आली आहेत.
आरोग्याच्या दृष्टीने स्वच्छतेला फार महत्व आहे. त्यामुळेच राज्यात विविध प्रकारचे स्वच्छताविषयक कार्यक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातील निर्मल भारत अभियान हा कार्यक्रम अतिशय महत्वाचा आहे. या अभियानअंतर्गत ठिकठिकाणी शौचालये बांधण्याचा कार्यक्रम जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात हाती घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत एकूण २१ हजार ७५९ वैयक्तीक शौचालये बांधण्यात आली असून त्यात एपीलचे १० हजार ९७१, तर बीपीएलचे १० हजार ७८८ शौचालयांचा समावेश आहे. यावर्षी एपीएल व बीपीएल मिळून ३३ हजारावर वैयक्तीक शैचालयाचे बांधकाम होणार आहेत. यासोबत शाळा व अंगणवाडीच्या ठिकाणीही मोठय़ा प्रमाणात शौचालये बांधण्यात येत आहेत. जिल्ह्य़ातही विविध शाळांमध्ये २९३५ शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. ते शंभर टक्के पूर्ण झाले असून इतर योजनांमधून ८०१, अशी मिळून ३७३६ शालेय शौचालये बांधण्यात आली आहेत. जिल्ह्य़ातील अंगवाडय़ांमध्येही १९४६ शैचालये बांधून झाली आहेत. सामूहिक शौचालयांमार्फत ९८ शौचालयांच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट होते. त्यापकी मार्चअखेर ७६ बांधकामे पूर्ण झाली आहे. निर्मल भारत अभियानअंतर्गत मोठय़ा प्रमाणावर वैयक्तीक शौचालयांचा कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याने जिल्हा स्वच्छतेच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. निर्मल ग्राम अभियानअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना निर्मल ग्राम पुरस्काराने गौरविण्यात येते.
वैयक्तिक शौचालय बांधकामात यवतमाळ जिल्हा राज्यात अव्वल
जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानअंतर्गत जिल्ह्य़ाची संपूर्ण स्वच्छतेकडे वाटचाल सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या वैयक्तीक शौचालयात जिल्ह्य़ाने राज्यात सर्वाधिक शौचालये बांधण्याची कामगिरी केली आहे.
First published on: 18-07-2013 at 09:45 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Yavatmal stands first in building personal toilets in state