बेकायदा बांधकामे आणि राजकीय नेत्यांचे आलिशान बंगले यामुळे नेहमीच चर्चेत राहिलेल्या ठाण्यातील येऊर जंगलास पर्यटन विकास क्षेत्र म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी ठाणे महापालिकेने पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले असून, या भागातील ‘ग्रीन झोन’ हटवून या संपूर्ण परिसरात पर्यटन क्षेत्राच्या माध्यमातून वाढीव चटई निर्देशांक मंजूर करावा, यासंबंधीचा एक प्रस्ताव शहर विकास विभागाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. ठाण्याचे पहिले महापौर सतीश प्रधान यांच्या काळात येऊरमध्ये प्राणी संग्रहालय उभारले जाईल, अशा स्वरूपाची घोषणा सत्ताधारी शिवसेनेने केली होती. त्यानंतर आर.ए.राजीव आयुक्त असताना त्यांनीही येऊरला पर्यटनाचा दर्जा देण्याची योजना आखली होती. प्रत्यक्षात बडय़ा राजकीय नेत्यांच्या ‘निवाऱ्या’चे जंगल एव्हढीच काय ती येऊरची ओळख बनून राहिली आहे. त्यास छेद देऊन बडे हॉटेल व्यावसायिक, एज्युकेशन टुरिझम करणाऱ्या बडय़ा शिक्षण संस्था, खासगी विकासक यांच्यासाठी हिरवा गालिचा अंथरण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली असून, यानिमित्ताने ‘जंगल हवे की पर्यटन’ हा नवा मुद्दाही ठाण्यातील राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा एक भाग असलेले ठाण्यातील येऊरचे जंगल नेहमीच वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आणि वादात सापडले आहे. सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या मनात येऊरविषयी नेहमीच एक सुप्त आकर्षण राहिले आहे. आदिवासी समाजातील नागरिकांच्या जमिनी पदरात पाडून घेत ठाण्यातील काही बडय़ा राजकीय नेत्यांनी याठिकाणी थाटलेले बंगले हे नेहमीच वादाचा विषय ठरले आहेत. जिल्हाधिकारी तसेच ठाणे महापालिकेने यापैकी काही बंगल्यांवर हातोडा फिरवला. तरीही काही नेते आपले राजकीय वजन वापरून येऊरच्या थंड हवेची आजही मौज लुटत आहेत. गेल्या काही वर्षांत येऊर जंगलाच्या पायथ्याशी काही हॉटेलांची रांग लागली आहे. तेथे जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही बरीच मोठी आहे. त्यामुळे येऊरला ‘ग्रीन झोन’मधून वगळून पर्यटन क्षेत्रात (टुरिझम डेव्हलपमेंट झोन) समावेश करण्याच्या हालचालींना नव्याने जोर आला आहे.
येऊरच्या जंगलात मोठय़ा प्रमाणावर होणारे बेकायदा बांधकामे हा नेहमीच चिंतेचा विषय असून, याठिकाणी मूळ रहिवाशांनाही विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. येऊ रच्या डोंगरावर राज्य सरकारची ३० ते ३५ एकर जमीन आरक्षित असून तिचा विकासही पर्यटन क्षेत्र म्हणून होऊ शकतो, असा दावा महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी केला. तत्कालीन आयुक्त आर.ए.राजीव यांनीही येऊर पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. त्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थासाठी हे नवे बदल केले जात आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असेही जगदाळे यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या प्रयत्नांची नवी उजळणी
महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत येऊरचा उल्लेख यापूर्वी ‘ना विकास क्षेत्र’ असा करण्यात येत असे. त्यामुळे ही संकल्पना वगळावी, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी सरकारकडे पाठविण्यात आला. मात्र ठाणे महापालिका हद्दीत ‘ना विकास क्षेत्र’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नसल्याचा शोध शहर विकास विभागास लागला असून, त्यामुळे ‘ग्रीन झोन’मध्ये बदल करण्याची नवी तरतूद मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागाकडे रवाना करण्यात आली आहे. येऊरच्या निसर्गरम्य जंगलाचा वापर सध्या हरित क्षेत्रात नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार याठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी किमान चार हजार चौरस मीटर क्षेत्र आणि ०.०२५ इतके चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. यामुळे या ठिकाणी विकास जवळपास अशक्य आहे, असे महापालिकेचे मत आहे. त्यामुळेच हरित पट्टय़ाऐवजी पर्यटन क्षेत्र असा आरक्षण बदल करत किमान दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ आणि ०.२० चटईक्षेत्र निर्देशांक म्हणजेच पूर्वीपेक्षा अधिक विकास संधीचा प्रस्ताव नव्या तरतुदींसह तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास येऊर जंगलात हॉटेल, शिक्षण संस्था, विकासकांना विकासाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील, असा दावा केला जात असला तरी राजकीय नेत्यांच्या बंगल्यांच्या संरक्षणासाठी हे आरक्षण बदल उपयोगी ठरेल का, याविषयी वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
