प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्ती व कपौंडसाठी निधी मिळून सहा महिन्यांचा कालावधी झाला तरी एकही प्रस्ताव मार्गी न लागल्याने तसेच सोबलेवाडी (ता. पारनेर) येथील नळ पाणी पुरवठय़ाचा मंजूर प्रस्ताव परस्पर रद्द केल्याने जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती बाबासाहेब तांबे यांनी सोमवारपासून (ता. १६) जि. प.पुढे ग्रामस्थांसह उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे. जि. प.च्या पदाधिकाऱ्यावरच उपोषणाची वेळ आल्याने सत्ताधारी आघाडीतील अस्वस्थता व धुसफूस उघड होऊन बाहेर पडल्याचे मानले जाते. सत्तेत राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेना व भाजपही सहभागी आहे.
दोन्ही विषयासंदर्भात तांबे यांनी अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांना शुक्रवारी स्वतंत्र पत्र दिले आहे. त्यात तांबे यांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह प्रशासनावरही ठपका ठेवला आहे.
लंघे यांना दिलेल्या पत्रात तांबे यांनी म्हटले की, पारनेर तालुक्यातील जि. प. प्राथमिक शाळांना संरक्षण भिंतीची व दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. त्याचे प्रस्तावही उपाध्यक्ष व शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर केले आहेत, परंतु निधी प्राप्त होऊनही व अनेक वेळा मागणी करुनही या कामांना अद्यापि प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दुरुस्ती व संरक्षण भिंतीच्या कामासाठी किती निधी मिळाला, त्यातील किती निधी खर्च झाला, त्यासाठी तालुकानिहाय किती प्रस्ताव आले व किती प्रस्तावांना प्रसासकीय मान्यता देण्यात आली, दिली नसल्यास ६ महिन्यात मान्यता न देण्याचे कारण काय, याचा खुलासा करावा.
तांबे यांच्या मागण्या
सोबलेवाडी गाव सभापती तांबे यांच्या गटात आहे. एआरएफ निधीतून या गावच्या नळपाणी योजनेच्या दुरुस्तीचे काम जि. प.ने मंजूर झाले होते. त्यासाठी १० टक्के लोकवर्गणीची १ लाख ३३ हजार रुपयांची रक्कमही जमा करण्यात आली. हे काम परस्पर रद्द करण्यात आले. ही योजना का व कोणाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आली, याचा लेखी खुलासा करावा, एआरएफ निधीतील मंजूर कामांची यादी मिळावी व सोबलेवाडीचा प्रस्ताव मंजूर करावा अशा मागण्या तांबे यांनी केल्या आहेत.
