सदस्यांच्या नातेवाइकांना बैठकीतून बाहेर जाण्याची सूचना सभागृहाचे सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी केली. त्यावर विरोधी सदस्यांनी आक्रमक होत जि.प. अध्यक्षांच्या पतिमहोदयांचा कामकाजातील हस्तक्षेप थांबविण्याची मागणी केली. त्यावरून सत्ताधारी-विरोधी सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
जि.प. सभागृहात शुक्रवारी आयोजित जलव्यवस्थापन समिती बैठकीस काही सदस्यांचे नातेवाईकही उपस्थित होते. त्यांना सिरसे यांनी सभागृहाबाहेर जाण्याची सूचना करताच सरसावलेल्या विरोधी सदस्यांनी जि.प. अध्यक्षांच्या पतीचा कामकाजातील हस्तक्षेप थांबवा, अशी मागणी केली. यावरून हा वाद चव्हाटय़ावर आला. जि.प. अध्यक्षा मीनाक्षी बोंढारे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलव्यवस्थापन समितीची बैठक सुरू झाली. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून सिरसे यांनी बैठकीस उपस्थित काही सदस्यांच्या नातेवाइकांना सभागृहाबाहेर जाण्याची सूचना केली. मात्र, त्यावरून हे नातेवाईक व सिरसे यांच्यात ‘तू-तू-मैं-मैं’ झाले. याच नियमाखाली अध्यक्षांच्या पतीचा कामकाजातील हस्तक्षेप थांबवा. त्यांना आधी अध्यक्षांच्या दालनातून बाहेर काढा, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी लावून धरली. यावर ही बाब अध्यक्षांच्या अखत्यारीतील असल्याचे सिरसे यांनी सांगताच विरोधी सदस्य भडकले. त्यांनी सिरसे यांना १७ जुलै २००७ रोजीच्या शासन निर्णयाची आठवण करून दिली. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच ताणाताणी झाली.
स्वच्छता विभागप्रमुख साहेबराव कांबळे यांनी या वेळी हस्तक्षेप करीत विरोधकांना शांत केले. जि.प. अध्यक्षांनीही सभा आटोपती घेतली. जि.प. उपाध्यक्ष उद्धवराव गायकवाड, सर्व सभापती, सदस्य उपस्थित होते. जि.प.तील नियमबाह्य़ कार्यपद्धती व वारंवार घेतलेल्या चुकीच्या नियमबाह्य़ निर्णयाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे विरोधी सदस्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.