डोंबिवलीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थीना सदनिका वाटपाच्या कार्यक्रमास मंगळवारी एक वर्ष पुर्ण झाले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते वर्षभरापुर्वी मोठय़ा झोकात हा सोहळा पुर्णत्वास गेला होता. तब्बल एका वर्षांनंतर या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या कामात गती येण्याऐवजी ही योजनाच निधी अभावी गुंडाळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून यासंबंधीच्या गैरव्यवहारांची चौकशी केली जाईल, ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही एव्हाना हवेत विरली आहे.
मुख्यमंत्री येऊन गेल्यानंतर केंद्र शासनाच्या निधीतून आकारात येत असलेली ही योजना अधिक गतीमान होईल. तसेच या योजनेतून संथगतीने सुरू असलेली विकासकामे अधिक वेगाने पुर्ण होऊन
लाभार्थीना लवकर घरे मिळतील अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीत, लाभार्थीना घरे देण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या गोंधळाची चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाषणातून दिले
होते. वर्ष उलटले तरी मुख्यमंत्र्यांकडून दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन पुर्ण झालेले नाही. याऊलट या योजनेतील प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने अनेक प्रकल्प गुंडाळण्याची शक्यता पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
‘गरीबांसाठी तयार करण्यात आलेल्या घरांमध्ये कोणत्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. तसेच काही त्रुटी राहील्या आहेत का, हे पाहण्यासाठी आपण आलो आहोत’ असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी आंबेडकर नगरमधील झोपु योजनेतील २१५ लाभार्थीना चावी वाटप कार्यक्रमात केले होते.
डोंबिवलीत सावरकर रस्त्यावरील आंबेडकर नगर ‘झोपु’ योजनेत ३०५ सदनिका तयार आहेत. या योजनेत २१५ लाभार्थीना घर मिळणे आवश्यक असताना, या योजनेतील उर्वरित ९० सदनिकांमध्ये घुसखोरी झाल्याच्या तक्रारी आहेत. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील १३ हजार ४६९ लाभार्थीना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घरे देण्यासाठी पालिकेने २००६-२००७ मध्ये आराखडा तयार केला होता. जून २००८ मध्ये उंबर्डे, कचोरे, आंबेडकरनगर, दत्तनगर, इंदिरानगर अशा १३ वेगळ्या टप्प्यांमध्ये ही कामे सुरू करण्याचे आदेश ठेकेदारांना देण्यात आले. १८ महिन्यात ही सर्व कामे पूर्ण होणे आवश्यक असताना सहा वर्ष उलटून गेली तरी अनेक कामे अपूर्णावस्थेत, तर काही अद्याप सुरूच झालेली नाहीत. ७ हजार ५०१ सदनिकांची कामे आकाराला येत आहेत. मार्च २०१४ नंतर ‘झोपु’ योजनेला निधी देण्यास केंद्र शासनाने नकार दिल्याने पालिका हद्दीतील उर्वरित ५ हजार ९६८ सदनिकांचा खर्च करणे पालिकेला परवडणारे नसल्याने या सदनिका शासनाला परत करण्यासाठी पालिका प्रशासनाच्या हालचाली सुरू आहेत.
२०२ कोटी खर्च
‘झोपु’ योजनेसाठी केंद्र शासनाने सहा वर्षांपूर्वी ६५४ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. या रकमेतील २०२ कोटी आतापर्यंत विविध प्रकल्पांवर खर्च झाले आहेत. सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी वाढीव सुमारे १४५ कोटीहून अधिक रकमेची (एस्कलेशन)ची गरज आहे. हा निधी मिळणे शक्य नसल्याने काही ठेकेदार महापालिकेविरोधात न्यायालयात गेले आहेत. पालिकेच्या आराखडय़ाप्रमाणे सहा वर्षांत १३ हजार ४६९ लाभार्थीसाठी झोपु योजनेत १८३ इमारती उभ्या राहणे आवश्यक होते. सप्टेंबर २०१३ अखेपर्यंत फक्त १०० इमारतींची कामे सुरू आहेत. खडेगोळवली, इंदिरानगर कल्याण येथे कामाची वीट सुध्दा उभी राहीलेली नाही. बहुतांशी प्रकल्प निधी अभावी संथगतीने सुरू आहेत.
