दुष्काळग्रस्तांना मदत व्हावी म्हणून जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे एक महिन्याचे मानधन व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री निधीसाठी देण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
गुरुवारी नियोजन मंडळाच्या सभागृहात जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. अध्यक्षस्थानी जि.प. अध्यक्ष दत्तात्रय बनसोडे होते. उपाध्यक्ष अशोक पाटील निलंगेकर, कृषी सभापती चंद्रकांत मद्दे, महिला व बालकल्याण सभापती प्रतिभा पाटील कव्हेकर, समाजकल्याण सभापती बालाजी कांबळे, आरोग्य सभापती कल्याण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव नन्नावरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबसिंग राठोड आदींची उपस्थिती होती. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने कोणालाही विश्वासात न घेता गावांची निवड यादी मंजूर केली, असा आरोप झाल्याने या यादीला सर्वसाधारण सभेत स्थगिती देण्यात आली. शिक्षण विभागातील बोगस वैद्यकीय बिले व वर्ग तुकडय़ासंदर्भात चौकशी समिती काहीही करत नाही. ज्यांच्यावर दोषारोप निश्चित झाले अशा संबंधित कर्मचाऱ्यांचा विभाग बदलून द्यावा, अशी मागणी भाजपा गटनेते रामचंद्र तिरुके यांनी केली. यावर संबंधित कर्मचाऱ्यांचा विभाग बदलता येणार नाही. केवळ त्याच्याकडील कामाचे स्वरूप बदलू, अशी भूमिका अध्यक्षांनी घेतली. त्याच्या निषेधार्थ तिरुके व भाजपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने विशेष योजना राबविताना जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेला विश्वासात न घेतल्याबद्दल अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता सभेला उपस्थित राहिले नाहीत, त्यामुळे वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या बदलीचा ठरावही बैठकीत घेण्यात आला. औसा येथील जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत सनशाईन इंग्लिश स्कूल चालते. त्यांच्याकडून ४ लाख ७० हजार रुपये भाडे प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. याच इमारतीत सरस्वती विद्यालय ही खासगी शाळा चालते. याची कोणतीच माहिती अधिकारी अथवा शिक्षण विभागाकडे नसल्याबद्दल सदस्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. रोजगार हमी योजनेची कामे अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याबद्दलची खंत बांधकाम व आरोग्य सभापती कल्याण पाटील यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाचे सदस्य बैठकीत आक्रमक होते.
सभापतींच्या निवासस्थानाची दुरवस्था
एक वर्षीपूर्वी पंचायत समितीच्या सभापतीची निवड झाली. मात्र, त्यांना देण्यात आलेल्या निवासस्थानाची दुरवस्था असून त्याच्या दुरुस्तीकडे कोणीच लक्ष देत नाही. ही निवासस्थाने माणूस राहण्याच्या लायकीची राहिली नाहीत, असा आरोप लातूर पंचायत समितीच्या सभापती मंगलप्रभा घाडगे यांनी केला. लवकरच दुरुस्तीचे आदेश दिले जातील, असे जि.प. अध्यक्षांनी सांगितले.
दुष्काळग्रस्तांसाठी पदाधिकाऱ्यांनी दिले एक महिन्याचे मानधन!
दुष्काळग्रस्तांना मदत व्हावी म्हणून जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे एक महिन्याचे मानधन व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री निधीसाठी देण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
First published on: 09-03-2013 at 01:23 IST
मराठीतील सर्व मराठवाडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Zp members given one month salary for drought affected