एकीकडे बांधकामाचा आटापिटा, दुसरीकडे अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष!

येथील सव्र्हे क्र. ६१ व १०२, तसेच ७४ या जागेवर जिल्हा परिषदेची मालकी नाही, पण ताबा आहे. अशा स्थितीत महसूलच्या नावावर असलेल्या एका जागेवर नाटय़गृह व व्यापारी संकुल बांधकामासाठी वास्तुविशारद नेमण्यास नियमबाह्य़ जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्या जि. प. प्रशासनाला सव्र्हे क्र. ७४ वरील अतिक्रमण काढण्याबाबत जागा मालकी कोणाची याची आठवण का होते? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जि. प. नेच रीतसर पंचनामा करून जागा कशाच्या आधारे ताब्यात घेतली व या जागेवर परत अतिक्रमण कसे झाले? या विषयी उलटसुलट चर्चा होत आहे. जागा मालकीच्या प्रश्नावर जि. प. प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी असल्याचे बोलले जात आहे.
सव्र्हे क्र. ६१ व १०२ या जागेवर नाटय़गृह व व्यापारी संकुल बांधण्याबाबत जि. प. सभागृहाने ऐनवेळच्या विषयात प्रस्ताव मंजूर केला. यासाठी वास्तुविशारद नेमण्याबाबत ५ जानेवारीला जाहिरात प्रसिद्ध झाली. मात्र, खासदार सुभाष वानखेडे व जि. प. तील विरोधी सदस्यांनी तीव्र विरोध केल्याने प्रकरण चांगलेच गाजले. मालकीची जागा नसताना बांधा-वापरा-हस्तांतर करा (बीओटी) या अंतर्गत घेतलेला प्रस्ताव व वास्तुविशारद नेमण्याची प्रक्रिया अंगलट येणार, हे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या लक्षात येताच त्यांनी वास्तुविशारद नेमण्याची प्रक्रिया जागा मालकीच्या नावावर नसल्याच्या कारणावरून ८ फेब्रुवारीच्या आदेशान्वये रद्द केली.
विशेष म्हणजे सव्र्हे क्र. ७४ मधील जागा जि. प. च्या ताब्यात आहे व मालकी महसूल विभागाची आहे. या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता (याचा दावा क्र. ३२३६/९० आहे). या अतिक्रमण प्रकरणाचा निकाल १५ डिसेंबर २००८ रोजी अतिक्रमणधारक मीनाक्षी गोपीनाथ शाहणे यांच्या विरोधात गेला. त्यामुळे जि. प. चे तत्कालीन कृषी विकास अधिकारी बी. एस. कच्छवे यांनी रीतसर पंचनामा करून या जागेचा ७ जुलै २०१० रोजी ताबा घेतला होता. आता याच सव्र्हे क्र. ७४ मधील जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा जि. प. सभागृहात सतत गाजत आहे.
जि. प. सदस्य गजानन देशमुख हे सव्र्हे क्र. ७४ च्या जागेवरील अतिक्रमण, तर द्वारकादास सारडा हे सेनगाव येथील जि. प. मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा सतत लावून धरत आहेत. जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेत २५ मार्चला, तसेच २१ मे रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सव्र्हे क्र. ७४ वरील अतिक्रमणाचा विषय गाजला असता प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी जागा मालकीची नसल्याने काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगत जागा नावे करून घेण्याची प्रक्रिया चालू असल्याचे उत्तर दिले.
या प्रकरणी जि. प. सदस्य गजानन देशमुख यांच्याशी संवाद साधला असता जागा मालकीप्रकरणी जि. प. प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सव्र्हे क्र. ६१ व १०२ ही जागा मालकीची नसताना त्या जागेवर नाटय़गृह व व्यापारी संकुल बांधण्याचा नियमबाह्य़ प्रस्ताव मंजूर होतो व लगेच प्रशासन वास्तुविशारद नेमण्याची जाहिरात प्रसिद्ध करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न कशाचे आधारे करते, असा प्रश्न त्यांनी केला. सव्र्हे क्र. ७४ ही जागा मालकीची नाही सांगणाऱ्या जि. प. प्रशासनाने ७ जुलै २०१० रोजी रीतसर पंचनामा करून जागेची मालकी नसताना ताबा कशाच्या आधारे घेतली, असा प्रश्नही त्यांनी केला.