के. के. उषा

केरळ उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपदाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळलेल्या के. के. उषा या त्या पदी विराजमान झालेल्या अ‍ॅना चंदी यांच्यानंतरच्या दुसऱ्या महिला न्यायधीश. ऐंशीचे पूर्ण दशक उषा या सरकारी वकील म्हणून उच्च न्यायालयात कार्यरत होत्या. विधिज्ञ परिषदेतून न्यायाधीशपदी आलेल्या त्या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या. १९९१ सालापासून तब्बल नऊ वर्षे केरळ उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून आणि वर्षभर मुख्य न्यायाधीशपदाची जबाबदारी पार पाडून त्या २००१ साली निवृत्त झाल्या. वकिली असो वा न्यायाधीशपदाची जबाबदारी, उषा यांनी स्त्रियांच्या हक्कांविषयी नेहमीच संवेदनशीलता दाखवली. त्याबद्दल केवळ केरळच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय न्यायालयीन वर्तुळात त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त केला जातो. कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच, १९७५ साली त्यांनी ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स’ या संघटनेच्या जर्मनीतील अधिवेशनात भारताचे प्रतिनिधित्व केले. स्त्रियांप्रती भेदभावमूलक वागणुकीविरोधातील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनातही त्या भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाल्या होत्या. ‘युनिव्हर्सिटी विमेन्स असोशिएशन’चे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले.

स्त्रीहक्कांविषयी त्यांची सजगता निवृत्तीनंतरही दिसली. निवृत्तीनंतर दिल्लीतील उत्पादन शुल्क व कर अपील लवादाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी त्यांनी कणखरपणे पार पाडलीच; शिवाय ‘भारतीय लोक लवाद’च्या मानवी हक्कविषयक कार्यात त्या सहभागी झाल्या. लोक लवादातर्फे ओडिशातील जातीय हिंसाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी करताना प्रसंगी उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींकडून झालेल्या विरोधाचा त्यांनी करारीपणे सामना केला. मणिपूरमध्ये मानवाधिकार उल्लंघन प्रकरणांची चौकशीही त्यांनी लोक लवादातर्फे केली. त्या प्रदेशात अफ्स्पा कायद्याचा अंमल थांबवा, अशी सूचना त्यांनी सरकारला निर्भिडपणे केली होती. केरळच्या उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश आणि कायदेविषयक  मल्याळम पुस्तके लिहिणारे के. सुकुमारन हे उषा यांचे पती. भारतातील पहिले न्यायाधीश दाम्पत्य अशी या दोहोंची ओळख. पैकी एका न्यायाधीशास देश आता मुकला आहे.