कॅलेंडर वर्ष २०१५ संपलं. आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या संपण्याची चाहूलही परवा येणाऱ्या अर्थसंकल्पानं लागली आहे. या स्थितीत कोणत्याही कारविषयी अथवा ती तयार करणाऱ्या कंपनीविषयी इथे काहीही न मांडता एकूणच देशातल्या वाहन उद्योगाचं थेट मनोगतच तुमच्यापुढे मांडतोय
हाय,
मी काही टारझन कार नाही किंवा अन्य कोणी नवं मॉडेलही नाही. नाही अमुक कार तयार करणारी पालक कंपनी अथवा वाहन उत्पादक समूह. या घडीला तुम्ही मला भारतीय वाहन क्षेत्रच समजा ना. मग वाहनाशी अप्रत्यक्ष संबंध येणारे रस्ते, वाहतूक ते थेट संबंध येणारे वाहन विक्री, त्यावरील कर, पर्यावरणाचे नियम, कंपन्यांतील हालचाली आदी घटक. या साऱ्यांचं प्रतिनिधित्व मी आज या मंचावरून करतोय.
तर २०१५ हे वर्ष आमच्यासाठी अक्षरश: दसरा-दिवाळी साजरा करण्यासारखं ठरलं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अस्वस्थ आर्थिक घडामोडी आणि देशांतर्गत व्यवसायपूरक नसलेलं वातावरण अशा कात्रीत असतानाही आम्ही चांगली कामगिरी बजावली. २०१६ सुरू होईपर्यंत सलग १४ महिने आम्ही प्रवासी कार विक्रीच्या वाढीतील सातत्य राखलं. यंदाच्या सणानं आम्हाला चांगला हात दिला. सगळीकडे नैराश्याचं वातावरण असताना अचानक उत्साह संचारला.
आमच्यावर बोट ठेवण्यापेक्षा..
२०१५ मध्ये ऑड/इव्हनची चर्चा खूप वादग्रस्त बनली. त्याचबरोबर १५ र्वष जुन्या वाहनांना मोडीत काढण्याचं फर्मानही झळकलं. दिल्लीतल्या वाहन वापराच्या प्रायोगिक तत्त्वानं तर ‘आता सगळे दोन दोन कार ठेवतील’ असे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ विनोद आमच्यावर झालेत. प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे हे आम्हीही मान्य करतो.
म्हणूनच बी६ अथवा बी७ अंमलबजावणीची घाईही आम्हालाच आहे. ‘फोक्सव्ॉगन’सारखा किस्सा कुठे सातासमुद्रापार घडला म्हणून आम्ही येथे तत्परता म्हणून ‘रिकॉल’सारखे ‘इनिशिएटिव्ह’ही राबवितो. पण उपरोक्त समस्या दूर करावयाच्या असतील तर ‘ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी’वर उपाययोजना व्हायला हव्यात. आणि अशा पुढाकारात आम्हालाही सहभागी करून घ्यावं, एवढंच वाटतं.
पायाभूत सुविधा, वाहनतळ आदींबाबत नुसतीच चर्चा घडते. सोशलच्या अंगानं त्यावर परिषदा घडतात. तज्ज्ञांकडून त्यावर उपायही सुचविले जातात. एक उद्योग म्हणून आमच्याही काही सूचना असतात. पण केवळ अहवाल, समिती नियुक्तीपुरती राजकीय निर्णय घेतले जातात. त्याचं पुढं काहीही होत नाही आणि मूळ समस्या जिथली तिथंच राहते. रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढणारच. पार्किंग असेल तरच वाहन परवाना वगैरे मार्ग पायाभूत गैरसोयींवर पांघरूण घालणारे आहेत. स्वतंत्र सायकल मार्गिका, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर हे सक्तीचे उपाय बदलत्या घाईच्या जीवनशैलीत आणि उपलब्ध वातावरणात कितपत योग्य आहे, हेही तपासलं जाणं आवश्यक आहे.
ऑटो एक्स्पो, मेक इन इंडिया वगैरे वगैरे
ग्रेटर नोएडातील १६वं ऑटो एक्सो आणि आर्थिक राजधानीतल्या मेक इन इंडिया सप्ताह प्रदर्शनानं आम्हाला थोडय़ा प्रमाणात उत्साही केलं. वाहन मेळ्यात फार अधिक काही वाहनं आम्हाला सादर करता आली नाही. मात्र निवडक कंपन्यांनी त्यांची उल्लेखनीय वाहनं त्या त्या श्रेणीत अव्वल ठरणारी म्हणून मांडली. त्याला चालू कालावधीत कसा प्रतिसाद मिळतो हे तिच्या प्रत्यक्ष विक्रीतून स्पष्ट होईलच. मुंबईतलं आंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहनपूरक असलेलं मेक इन इंडिया सप्ताहाचं व्यासपीठ खरं तर ‘बीटूबी’ धर्तीचं. पण येथेही अगदी फिरायला जाण्यासाठी लहानग्यानं नवे कपडे घालून तयार व्हावं तसं आम्ही सज्ज झालो. विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी बऱ्यापैकी आम्हाला यश आलं. म्हणूनच मर्सिडीज बेन्झ आणि आपल्या महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रानेही कोटय़वधीच्या गुंतवणुकीचे करार या मंचावरून पार पाडलेत.
न संपणाऱ्या आव्हानांची मालिका
कमी मागणीअभावी अनेक कंपन्यांना स्वेच्छेने टाळेबंदी करावी लागली होती. एरवी चार चार शिफ्टमध्ये चालणारं वाहनं तयार करण्याचं काम निम्म्यावर आलं. नव्या मॉडेलचा प्रयोगही या स्थितीत सावधपणे सुरू होता. दसऱ्याच्या तोंडावर अथवा अगदी नोएडातल्या ऑटो एक्स्पोमध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल कसे निवडक उत्पादन आम्ही या वेळी सादर केले ते. चेन्नईतल्या चार दिवसांच्या पुरानं तर आमचं राज्यातलं अख्खं ऑटो हब पाण्याखाली गेलं. आयशर मोटर्स, अशोक लेलॅण्ड, ह्य़ुंदाई, जनरल मोटर्ससारख्या कंपन्यांमधून या दरम्यान वाहनच बाहेर येत नव्हतं. त्यानं २०१५ सरत नाही तोच आता राजकीय आंदोलन, कामगार संपाचा फटका. या उद्योगासाठी उत्तर भारतातील उजवं गणलं जाणारं भौगोलिक वाहन क्षेत्रच निस्तेज झाल्याचं पाहायला मिळालं. वर्षांतनं एकदा डोकं वर काढणाऱ्या यंदाच्या जाट आंदोलनामुळे गुरगाव, मनेसरमधील वाहननिर्मितीतील अडथळे मारुती, हीरोसमोर आव्हानं बनली. तर तिकडे तत्त्वाला चिकटून दशकोन दशकं व्यवसाय करणाऱ्या टाटा मोटर्सलाही अचानक उद्भवलेल्या कामगारांच्या संपाचा फटका बसतोय.
आमचीही ‘पेटी’ अपेक्षा
तर या सर्व पाश्र्वभूमीवर आम्हालाही ‘पेटी’ अपेक्षा असणं काही गैर नाही. हां. गैरसमज नसावा. सोमवारी संसदेत लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांच्या पेटीत विविध घटक, उद्योग, क्षेत्र यांच्यासाठी काही ना काही तरी असेलच. आम्हीही यानिमित्ताने माफक अपेक्षा करतोय.
परकी चलनातील भक्कमतेमुळे आम्हाला सुटे भाग आयात करून त्यातून इथे वाहनं तयार करणं खूपच महागडं ठरतंय. थोडीफार त्याची कसर आम्ही जानेवारीपासून वाहनं काहीशी अधिक किमतीत विकण्याने भरून काढतो आहोतच. पण वाहनांवरील उत्पादन शुल्क कमी करून थोडा दिलासा आम्हाला मिळायला काय हरकत आहे?
शिवाय एकाच उद्योगासाठी भिन्न चार कर दररचनांचीही आवश्यकता नाही. ते किमान दोनवर आणावेत असं आम्हाला वाटतंय. वाहन क्षेत्र आणि तेही नावीन्याविना म्हणजे ते गॅरेजमधल्या इंजिन बाजूला काढून ठेवलेल्या, रंगरंगोटीसाठी सज्ज असलेल्या तांबडय़ा-पांढऱ्या पत्राच्या सांगाडय़ासारखं. तेव्हा
या दिशेने मोठय़ा निधीची स्थापना अथवा संशोधन व विकासाला चालना देणाऱ्या ठोस आर्थिक उपाययोजना असं काही तरी ‘अर्थसंकल्प २०१६’ मधून व्हावं, याच २०१५-१६ तल्या मावळत्या इच्छेसह तूर्त निरोप घेतो.
लोभ असावा.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendra.talegaonkar@expressindia.com
हाय,
मी काही टारझन कार नाही किंवा अन्य कोणी नवं मॉडेलही नाही. नाही अमुक कार तयार करणारी पालक कंपनी अथवा वाहन उत्पादक समूह. या घडीला तुम्ही मला भारतीय वाहन क्षेत्रच समजा ना. मग वाहनाशी अप्रत्यक्ष संबंध येणारे रस्ते, वाहतूक ते थेट संबंध येणारे वाहन विक्री, त्यावरील कर, पर्यावरणाचे नियम, कंपन्यांतील हालचाली आदी घटक. या साऱ्यांचं प्रतिनिधित्व मी आज या मंचावरून करतोय.
तर २०१५ हे वर्ष आमच्यासाठी अक्षरश: दसरा-दिवाळी साजरा करण्यासारखं ठरलं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अस्वस्थ आर्थिक घडामोडी आणि देशांतर्गत व्यवसायपूरक नसलेलं वातावरण अशा कात्रीत असतानाही आम्ही चांगली कामगिरी बजावली. २०१६ सुरू होईपर्यंत सलग १४ महिने आम्ही प्रवासी कार विक्रीच्या वाढीतील सातत्य राखलं. यंदाच्या सणानं आम्हाला चांगला हात दिला. सगळीकडे नैराश्याचं वातावरण असताना अचानक उत्साह संचारला.
आमच्यावर बोट ठेवण्यापेक्षा..
२०१५ मध्ये ऑड/इव्हनची चर्चा खूप वादग्रस्त बनली. त्याचबरोबर १५ र्वष जुन्या वाहनांना मोडीत काढण्याचं फर्मानही झळकलं. दिल्लीतल्या वाहन वापराच्या प्रायोगिक तत्त्वानं तर ‘आता सगळे दोन दोन कार ठेवतील’ असे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ विनोद आमच्यावर झालेत. प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे हे आम्हीही मान्य करतो.
म्हणूनच बी६ अथवा बी७ अंमलबजावणीची घाईही आम्हालाच आहे. ‘फोक्सव्ॉगन’सारखा किस्सा कुठे सातासमुद्रापार घडला म्हणून आम्ही येथे तत्परता म्हणून ‘रिकॉल’सारखे ‘इनिशिएटिव्ह’ही राबवितो. पण उपरोक्त समस्या दूर करावयाच्या असतील तर ‘ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी’वर उपाययोजना व्हायला हव्यात. आणि अशा पुढाकारात आम्हालाही सहभागी करून घ्यावं, एवढंच वाटतं.
पायाभूत सुविधा, वाहनतळ आदींबाबत नुसतीच चर्चा घडते. सोशलच्या अंगानं त्यावर परिषदा घडतात. तज्ज्ञांकडून त्यावर उपायही सुचविले जातात. एक उद्योग म्हणून आमच्याही काही सूचना असतात. पण केवळ अहवाल, समिती नियुक्तीपुरती राजकीय निर्णय घेतले जातात. त्याचं पुढं काहीही होत नाही आणि मूळ समस्या जिथली तिथंच राहते. रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढणारच. पार्किंग असेल तरच वाहन परवाना वगैरे मार्ग पायाभूत गैरसोयींवर पांघरूण घालणारे आहेत. स्वतंत्र सायकल मार्गिका, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर हे सक्तीचे उपाय बदलत्या घाईच्या जीवनशैलीत आणि उपलब्ध वातावरणात कितपत योग्य आहे, हेही तपासलं जाणं आवश्यक आहे.
ऑटो एक्स्पो, मेक इन इंडिया वगैरे वगैरे
ग्रेटर नोएडातील १६वं ऑटो एक्सो आणि आर्थिक राजधानीतल्या मेक इन इंडिया सप्ताह प्रदर्शनानं आम्हाला थोडय़ा प्रमाणात उत्साही केलं. वाहन मेळ्यात फार अधिक काही वाहनं आम्हाला सादर करता आली नाही. मात्र निवडक कंपन्यांनी त्यांची उल्लेखनीय वाहनं त्या त्या श्रेणीत अव्वल ठरणारी म्हणून मांडली. त्याला चालू कालावधीत कसा प्रतिसाद मिळतो हे तिच्या प्रत्यक्ष विक्रीतून स्पष्ट होईलच. मुंबईतलं आंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहनपूरक असलेलं मेक इन इंडिया सप्ताहाचं व्यासपीठ खरं तर ‘बीटूबी’ धर्तीचं. पण येथेही अगदी फिरायला जाण्यासाठी लहानग्यानं नवे कपडे घालून तयार व्हावं तसं आम्ही सज्ज झालो. विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी बऱ्यापैकी आम्हाला यश आलं. म्हणूनच मर्सिडीज बेन्झ आणि आपल्या महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रानेही कोटय़वधीच्या गुंतवणुकीचे करार या मंचावरून पार पाडलेत.
न संपणाऱ्या आव्हानांची मालिका
कमी मागणीअभावी अनेक कंपन्यांना स्वेच्छेने टाळेबंदी करावी लागली होती. एरवी चार चार शिफ्टमध्ये चालणारं वाहनं तयार करण्याचं काम निम्म्यावर आलं. नव्या मॉडेलचा प्रयोगही या स्थितीत सावधपणे सुरू होता. दसऱ्याच्या तोंडावर अथवा अगदी नोएडातल्या ऑटो एक्स्पोमध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल कसे निवडक उत्पादन आम्ही या वेळी सादर केले ते. चेन्नईतल्या चार दिवसांच्या पुरानं तर आमचं राज्यातलं अख्खं ऑटो हब पाण्याखाली गेलं. आयशर मोटर्स, अशोक लेलॅण्ड, ह्य़ुंदाई, जनरल मोटर्ससारख्या कंपन्यांमधून या दरम्यान वाहनच बाहेर येत नव्हतं. त्यानं २०१५ सरत नाही तोच आता राजकीय आंदोलन, कामगार संपाचा फटका. या उद्योगासाठी उत्तर भारतातील उजवं गणलं जाणारं भौगोलिक वाहन क्षेत्रच निस्तेज झाल्याचं पाहायला मिळालं. वर्षांतनं एकदा डोकं वर काढणाऱ्या यंदाच्या जाट आंदोलनामुळे गुरगाव, मनेसरमधील वाहननिर्मितीतील अडथळे मारुती, हीरोसमोर आव्हानं बनली. तर तिकडे तत्त्वाला चिकटून दशकोन दशकं व्यवसाय करणाऱ्या टाटा मोटर्सलाही अचानक उद्भवलेल्या कामगारांच्या संपाचा फटका बसतोय.
आमचीही ‘पेटी’ अपेक्षा
तर या सर्व पाश्र्वभूमीवर आम्हालाही ‘पेटी’ अपेक्षा असणं काही गैर नाही. हां. गैरसमज नसावा. सोमवारी संसदेत लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांच्या पेटीत विविध घटक, उद्योग, क्षेत्र यांच्यासाठी काही ना काही तरी असेलच. आम्हीही यानिमित्ताने माफक अपेक्षा करतोय.
परकी चलनातील भक्कमतेमुळे आम्हाला सुटे भाग आयात करून त्यातून इथे वाहनं तयार करणं खूपच महागडं ठरतंय. थोडीफार त्याची कसर आम्ही जानेवारीपासून वाहनं काहीशी अधिक किमतीत विकण्याने भरून काढतो आहोतच. पण वाहनांवरील उत्पादन शुल्क कमी करून थोडा दिलासा आम्हाला मिळायला काय हरकत आहे?
शिवाय एकाच उद्योगासाठी भिन्न चार कर दररचनांचीही आवश्यकता नाही. ते किमान दोनवर आणावेत असं आम्हाला वाटतंय. वाहन क्षेत्र आणि तेही नावीन्याविना म्हणजे ते गॅरेजमधल्या इंजिन बाजूला काढून ठेवलेल्या, रंगरंगोटीसाठी सज्ज असलेल्या तांबडय़ा-पांढऱ्या पत्राच्या सांगाडय़ासारखं. तेव्हा
या दिशेने मोठय़ा निधीची स्थापना अथवा संशोधन व विकासाला चालना देणाऱ्या ठोस आर्थिक उपाययोजना असं काही तरी ‘अर्थसंकल्प २०१६’ मधून व्हावं, याच २०१५-१६ तल्या मावळत्या इच्छेसह तूर्त निरोप घेतो.
लोभ असावा.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendra.talegaonkar@expressindia.com
