निवृत्तीवेतनाकरता विधवेला वणवण करायला लावल्याने एक लाखाचा दंड

अशाच एका कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण पंजाब आणि हरीयाणा उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात एका महिलेचा पती राज्य विद्युत महामंडळात कर्मचारी होता आणि सेवा संपवून सन १९९९ मध्ये निवृत्त झाला होता. निवृत्त झाल्यानंतर सन २००८ मध्ये त्या कर्मचार्‍याचे निधन झाले. निधनानंतर त्याच्या विधवा पत्नीने कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाकरता आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली. सगळ्या सोपस्कारानंतर १२ वर्षे विलंबाने सन २०२० पासून तिला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्यास सुरुवात झाली. या विलंबाविरोधात भरपाईकरता महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

आणखी वाचा

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

चीनमधील ‘या’ अवाढव्य धरणामुळे पृथ्वीचा वेग मंदावला? धरणाचा…

मर्सिडिज बेंझला नोटीस देण्याच्या टायमिंगवर शंका; खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “शासनाने…”

केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द

आकस्मिक निधीत सहकार्याची मागणी भ्रष्टाचार नव्हे…कोर्टाच्या एका निर्णयाने लाचखोरीच्या आरोपीला…

गर्भपात करावे की नाही हा सर्वस्वी बलात्कार पीडितेचा अधिकार, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरचं अर्थकारण!

आरोपीला शिक्षा देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाचा; न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे परखड भाष्य

हेही वाचा – मुसळधार पाऊस, दोन तास लोकल खोळंबली; महिला प्रवाशांनी कुठे उरकायचा नैसर्गिक विधी?

उच्च न्यायालयाने- १. निवृत्त कर्मचार्‍याच्या निधनावेळेस विद्युत महामंडळाचे विभाजन होऊन स्वतंत्र कंपन्या निर्माण झाल्याने विधवा महिलेस विविध ठिकाणी दाद मागण्यास सांगण्यात आले. २. विविध वेळेस विविध ठिकाणी दाद मागण्यास सांगण्यात आल्याने विधवा महिलेस कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाकरता वणवण भटकावे लागले. ३. विद्युत महामंडळाचे विभाजन होऊन विविध कंपन्या स्थापन झाल्याने अंतर्गत रचना बदलली आणि त्या बदलामुळे विधवा महिलेस कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला असे कथन विरोधी पक्षाद्वारे करण्यात आले. ४. विद्युत महामंडळाचे विभाजन होऊन विविध कंपन्या निर्माण होणे, अंतर्गत रचना बदलणे आणि त्यायोगे कौटुंबिक निवृत्तीवेतनास विलंब होणे याकरता विधवा महिलेस जबाबदार धरता येणार नाही. ५. या विलंबाची संपूर्ण जबाबदारी यंत्रणेची आहे, त्यात विधवा महिलेचा काहीही दोष नाही. ६. कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाकरता विधवा महिलेस अशा प्रकारे वणवण भटकविण्यात येणे अतिशय असंवेदनशील आहे, ७. सर्वोच्च न्यायालयाने देवकीनंदन खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार, निवृत्तीवेतन, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि तत्सम लाभ मिळणे हा केवळ कायदेशीर नव्हे तर मूलभूत अधिकार आहे. ८. निवृत्तीवेतन लाभ म्हणजे शासनाने केलेले दान नसून, ते शासकीय कर्तव्य आहे- ज्याचे यथोचित निर्वाहन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि विधवा महिलेच्या पतीच्या निधनाच्या दिनांकापासून कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे लाभ देण्याचे आणि विधवा महिलेला विनाकारण वणवण करायला लावल्याने तिला एक लाख रुपये अधिक भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

कौटुंबिक निवृत्तीवेतन कागदोपत्री असणे आणि प्रत्यक्षात मिळणे यात किती आणि कशा अडचणी येतात आणि त्यात कसा विलंब होतो याचे हे एक महत्त्वाचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशी बहुसंख्य उदाहरणे सतत घडत असतात- जे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. विधवेला वणवण करायला लावल्याची दखल घेऊन तिला थकीत कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे लाभ आणि त्यासह एक लाख रुपये देण्याचे आदेश देणारा हा निकाल या सगळ्या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. ही याचिका सन २०२२ मध्ये दाखल करण्यात आलेली होती. उच्च न्यायालयाने साधारण दोन अडीच वर्षाच्या कालावधीत याचिका निकाली काढून विधवा महिलेस दिलासा दिला हेदेखिल कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल.

हेही वाचा – IAS टीना डाबी यांच्या आईबद्दल जाणून घ्या; UPSC उत्तीर्ण होऊन झाल्या IES अधिकारी, नंतर घेतली स्वेच्छानिवृत्ती कारण…

निवृत्तीवेतन, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि तत्सम लाभ याबाबत वारस आणि लाभार्थी यांच्यात वाद झाल्याने विलंब होणे समजू शकतो. मात्र ज्या प्रकरणात वारस आणि लाभार्थी यांच्यात कोणताही वाद नाहिये त्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्याकरता निवृत्तीवेतन विषयक विविध कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मृत कर्मचार्‍याचा वारस आणि लाभार्थ्यास जलदगतीने लाभ मिळू शकतील.