निवृत्तीवेतन हे आपल्या व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे गुणवैशिष्ट्य आहे. निवृत्तीवेतन हे सरकारी नोकरी हवीच किंवा सरकारी नोकरीकरता होणारी धडपड याच्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक कारण आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. निवृत्तीवेतनात कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचासुद्धा सामावेश होतो. ज्या ठिकाणी कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाची तरतूद आहे त्या ठिकाणी कर्मचार्‍याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला नियमानुसार निवृत्तीवेतन मिळते. वरवर बघता आणि कागदोपत्री ही सगळी व्यवस्था अगदी आदर्शवत वाटते. मात्र प्रत्यक्षात निवृत्तीवेतन आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळताना येणार्‍या अडचणी, होणारा विलंब हे सगळे लक्षात घेता ही वाट काही सरळ सोपी नाही असेच म्हणावे लागते.
अशाच एका कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण पंजाब आणि हरीयाणा उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात एका महिलेचा पती राज्य विद्युत महामंडळात कर्मचारी होता आणि सेवा संपवून सन १९९९ मध्ये निवृत्त झाला होता. निवृत्त झाल्यानंतर सन २००८ मध्ये त्या कर्मचार्‍याचे निधन झाले. निधनानंतर त्याच्या विधवा पत्नीने कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाकरता आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली. सगळ्या सोपस्कारानंतर १२ वर्षे विलंबाने सन २०२० पासून तिला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्यास सुरुवात झाली. या विलंबाविरोधात भरपाईकरता महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
हेही वाचा – मुसळधार पाऊस, दोन तास लोकल खोळंबली; महिला प्रवाशांनी कुठे उरकायचा नैसर्गिक विधी?
उच्च न्यायालयाने- १. निवृत्त कर्मचार्‍याच्या निधनावेळेस विद्युत महामंडळाचे विभाजन होऊन स्वतंत्र कंपन्या निर्माण झाल्याने विधवा महिलेस विविध ठिकाणी दाद मागण्यास सांगण्यात आले. २. विविध वेळेस विविध ठिकाणी दाद मागण्यास सांगण्यात आल्याने विधवा महिलेस कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाकरता वणवण भटकावे लागले. ३. विद्युत महामंडळाचे विभाजन होऊन विविध कंपन्या स्थापन झाल्याने अंतर्गत रचना बदलली आणि त्या बदलामुळे विधवा महिलेस कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला असे कथन विरोधी पक्षाद्वारे करण्यात आले. ४. विद्युत महामंडळाचे विभाजन होऊन विविध कंपन्या निर्माण होणे, अंतर्गत रचना बदलणे आणि त्यायोगे कौटुंबिक निवृत्तीवेतनास विलंब होणे याकरता विधवा महिलेस जबाबदार धरता येणार नाही. ५. या विलंबाची संपूर्ण जबाबदारी यंत्रणेची आहे, त्यात विधवा महिलेचा काहीही दोष नाही. ६. कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाकरता विधवा महिलेस अशा प्रकारे वणवण भटकविण्यात येणे अतिशय असंवेदनशील आहे, ७. सर्वोच्च न्यायालयाने देवकीनंदन खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार, निवृत्तीवेतन, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि तत्सम लाभ मिळणे हा केवळ कायदेशीर नव्हे तर मूलभूत अधिकार आहे. ८. निवृत्तीवेतन लाभ म्हणजे शासनाने केलेले दान नसून, ते शासकीय कर्तव्य आहे- ज्याचे यथोचित निर्वाहन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि विधवा महिलेच्या पतीच्या निधनाच्या दिनांकापासून कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे लाभ देण्याचे आणि विधवा महिलेला विनाकारण वणवण करायला लावल्याने तिला एक लाख रुपये अधिक भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
कौटुंबिक निवृत्तीवेतन कागदोपत्री असणे आणि प्रत्यक्षात मिळणे यात किती आणि कशा अडचणी येतात आणि त्यात कसा विलंब होतो याचे हे एक महत्त्वाचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशी बहुसंख्य उदाहरणे सतत घडत असतात- जे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. विधवेला वणवण करायला लावल्याची दखल घेऊन तिला थकीत कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे लाभ आणि त्यासह एक लाख रुपये देण्याचे आदेश देणारा हा निकाल या सगळ्या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. ही याचिका सन २०२२ मध्ये दाखल करण्यात आलेली होती. उच्च न्यायालयाने साधारण दोन अडीच वर्षाच्या कालावधीत याचिका निकाली काढून विधवा महिलेस दिलासा दिला हेदेखिल कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल.
निवृत्तीवेतन, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि तत्सम लाभ याबाबत वारस आणि लाभार्थी यांच्यात वाद झाल्याने विलंब होणे समजू शकतो. मात्र ज्या प्रकरणात वारस आणि लाभार्थी यांच्यात कोणताही वाद नाहिये त्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्याकरता निवृत्तीवेतन विषयक विविध कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मृत कर्मचार्‍याचा वारस आणि लाभार्थ्यास जलदगतीने लाभ मिळू शकतील.
