हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि त्या अंतर्गत येणारा वारसाहक्क हा विषय आधीच बऱ्यापैकी गुंतागुंतीचा आणि क्लिष्ट आहे, त्यात एखाद्या प्रकरणातील परिस्थितीमुळे हा विषय अजूनच क्लिष्ट होतो. असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले होते- ज्यात हुंडाबळीचा दोषी ठरलेल्या पतीस, मयत पत्नीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क मिळेल का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवला होता. या प्रकरणात दिनांक ६ मे २०१३ रोजी एका मुलीचा विवाह झाला होता आणि दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सासरच्या छळामुळे तिचा मृत्यू झाला. दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजीच्या न्यायालयीन निकालाने मयत पत्नीच्या पती, सासू, सासरे यांना भारतीय दंड विधान ३०४-ब, ४९८-अ आणि हुंडा प्रतिबंध कायदा कलम ३ आणि ४ अंतर्गतदोषी ठरवून शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यानंतर मृत महिलेचा एकमेव हयात वारस म्हणून वारसदाखला मिळण्याकरता वडिलांनी अर्ज केला. सदरहू अर्जाबाबत न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाने मृत पत्नीचा पती जिवंत असल्याचा आक्षेप उपस्थित केला. या विषयाचा निर्णय करण्याकरता हे प्रकरण न्यायालयासमोर आले. हे ही वाचा. शहीद जवान, नॉमिनेशन आणि वारसाहक्क… उच्च न्यायालयाने- १. मृत पत्नीचा पती हुंडाबळीकरता दोषी सिद्ध झालेला आहे, हत्येकरता नाही. २. कायद्याने हत्यारा सिद्ध झालेला म्हणून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कलम २५ मधील तरतुदीनुसार, पती वारसाहक्कासअपात्र ठरेल का ? हा या प्रकरणातला मुख्य प्रश्न आहे. ३. एखादा वारस संशयाच्या फायद्यामुळे निर्दोष सुटला, पण त्याने प्रत्यक्षात हत्या केली आहे किंवा त्यास मदत केली आहे असे निदर्शनास येत असल्यास असा वारस वारसाहक्कास अपात्र ठरतो असे सदाशिवा या प्रकरणाच्या निकालात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. ४. एखाद्या व्यक्तीने ज्या व्यक्तीची हत्या केलेली आहे, त्याच व्यक्तीला मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क मिळू नये या सार्वजनिक धोरणाची अंमलबजावणी हा कलम २५ मधील तरतुदीचा मुख्य उद्देश आहे. ५. कलम २५ अंतर्गत अपात्रतेकरता हत्या या शब्दाच्या काटेकोर व्याख्येचा हट्ट धरणे योग्य होणार नाही, उलटपक्षी या कलमाकरता सर्वसामान्य भाषेतील खून किंवा हत्या या संज्ञेचा अर्थ अभिप्रेत धरणे उचित ठरेल. ६. प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता भारतीय दंडविधान कलम ३०२ आणि ३०४-ब यात तसा फारसा फरक दिसून येत नाही अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि नोंदणी विभागाने उपस्थित केलेले आक्षेप दूर केले आणि प्रकरण पुढे चालविण्याचा निकाल दिला. हुंडाबळी आणि वारसाहक्क अशा दोन महत्त्वाच्या निकालांवर एकत्रित भाष्य करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पत्नीच्या मृत्यूस भारतीय दंड विधान आणि हुंडाबळी कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या पतीस मृत पत्नीच्या वारसाहक्क प्रकरणात सामील करणे अनावश्यक ठरवणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहे. हुंडाबळीचा दोषी ठरलेला पती हा भारतीय दंडविधान कलम ३०२ नुसार हत्येचा बळी ठरत नसल्याची पळवाट बंद करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. हत्या या संज्ञेच्या काटेकोर व्याख्येपेक्षा हत्या किंवा खून हा कृत्याला, या गुन्ह्याला जास्त महत्त्व आहे हे निकालाने स्पष्ट केलेले आहे. हे ही वाचा. लग्नानंतर महिलांनी नाव बदलावं का? कायदा नेमकं काय सांगतो? वकिलांनी सांगितली नेमकी तरतूद! एखाद्या व्यक्तीची हत्या करणाऱ्या वारसास अशा हत्येने मृत झालेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेत वारस म्हणून अपात्र ठरविणारी सुस्पष्ट तरतूद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कलम २५मध्ये करण्यात आलेली आहे. हत्येसारख्या गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित होण्याकरता आणि हत्या करणाऱ्याला त्याने केलेल्या हत्येचाच फायदा घ्यायची सोय नसावी म्हणून ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही तरतूद नसेल तर वारसाहक्काकरता हत्या करण्याची मोकळीक दिल्यासारखे होईल आणि त्याचा गैरवापर होऊ शकेल. म्हणूनच कायद्यात अशा तरतुदी असणे आणि वेळप्रसंगी कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयांनी यथार्थ प्रकरणात अशा तरतुदी लागू करणे हे महत्त्वाचे आहे.
