वैशाली चिटणीस
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
Women Abortion Rights in India : विवाहितच नाही तर अविवाहित स्त्रियांनाही सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे आणि त्यासंदर्भात विवाहित- अविवाहित असा भेदभाव करता येणार नाही असा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांच्या जगण्याच्या कक्षा थेट २१ व्या शतकाशी नेऊन भिडवल्या आहेत हे मान्य करावेच लागेल.
स्वत:ला प्रगत म्हणवणाऱ्या अमेरिकेत गर्भपाताविषयी प्रतिगामी म्हणता येतील असे निर्णय दिले जात असताना आपल्या देशामधला हा निर्णय अत्यंत पुरोगामी आणि प्रागतिक असाच आहे. विशेषत: सामाजिक पातळीवर स्त्रियांचा पेहराव, शिक्षण, त्यांनी किती मुलं जन्माला घालायची अशा मुद्द्यांबद्दल अधूनमधून टोकाची प्रसंगी मागास विधाने केली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आजच्या काळातल्या स्त्रियांचा, त्यांच्या प्रश्नांचा संवेदनशील विचार केला आहे, असं या निर्णयाबाबत म्हणता येईल.
गर्भधारणा होऊन २३ आठवडे आणि पाच दिवस झालेली एक तरूण, अविवाहित स्त्री आपल्याला गर्भपाताची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली होती. तिच्या संमतीने तिने ठेवलेल्या शरीरसंबंधांमधून तिला गर्भधारणा झालेली असली तरी त्यानंतर तिच्या जोडीदाराने लग्न करायला नकार दिला होता. उच्च न्यायालयात परवानगी नाकारल्यावर तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २१ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या जीवाला धोका नसेल तर गर्भपात करायला हरकत नाही असा अंतरिम आदेश दिला होता. आणि आता न्यायालयाने सर्वच स्त्रियांना गर्भपाताचा हक्क आहे, असे सांगितले आहे.
या प्रश्नाकडे पाहायचे वेगवेगळे पदर आहेत. एक तर आपल्याकडचा गर्भपाताचा कायदा १९७१ मध्ये म्हणजे तब्बल ५० वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात आपल्या समाजात, स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितीत खूप बदल झाला आहे. आज त्या कमावत्या आहेत, सुशिक्षित आहेत, स्वत:चे निर्णय स्वत: घेऊ शकतात, अनेक गोष्टींमध्ये आईवडील किंवा नवऱ्यावर अवलंबून नसतात. त्याशिवाय लग्न न करता आवडणाऱ्या पुरूषाबरोबर ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहतात. लग्न करायचं नाही, पण स्पर्म बँकेतून स्पर्म घेऊन मूल जन्माला घालायचं, हा पर्याय स्वीकारतात, सरोगसीच्या मार्गाचा सर्रास वापर करतात. लग्नानंतरही मूल हवं की नको, हवं असेल तर ते केव्हा हवं हा निर्णय त्यांना स्वत:ला घ्यायचा असतो. लग्नाच्या आधी लैंगिक संबंधांचा अनुभव घेतात. थोडक्यात सांगायचं तर १९७१ मध्ये गर्भपाताचा कायदा झाला तेव्हा त्यात असणाऱ्या कित्येक तरतुदी आता कालबाह्य झाल्या आहेत. कारण हा कायदा मुळात विवाहित स्त्रियांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आला होता.
आणखी वाचा- विवाहपूर्व मार्गदर्शन : सेक्स्च्युअल शेअरिंग म्हणजे काय गं?
पण गर्भपात फक्त विवाहित स्त्रीलाच कुटुंबनियोजन करायचे असते म्हणून करावा लागतो अशी परिस्थिती राहिलेली. बलात्कार, फसवून ठेवलेले शरीरसंबंध, कुटुंबातील अगदी जवळच्या व्यक्तीने केलेली जबरदस्ती, अज्ञान मुलीला फसवणुकीतून झालेली गर्भधारणा, गर्भामध्ये दोष असणे, मानसिक व्यंग असलेल्या स्त्रीला फसवणुकीतून झालेली गर्भधारणा, गर्भधारणेतून संबंधित स्त्रीच्या जीवाला धोका असणे, गर्भनिरोधकांचे अपयश, अविवाहित स्त्रीची लैंगिक संबंधांना संमती पण गर्भधारणेची तयारी नाही अशा अनेक कारणांसाठी गर्भपात करण्याची गरज पडते. पण कायदेशीर मार्गाने फक्त विवाहित स्त्रियाच गर्भपात करू शकत असल्यामुळे गुपचूप केल्या जाणाऱ्या गर्भपातांसाठी अनेक बेकायदेशीर मार्ग अवलंबले जात. त्यात जीवाला धोका निर्माण होऊन संबंधित स्त्री दगावण्याची अनेक प्रकरणे घडण्याची शक्यता असे.
मुळात ज्या गोष्टीसाठी स्त्री एकटीच जबाबदार नाही, त्या गोष्टीची जबाबदारी देखील तिच्या एकटीवर असू शकत नाही. पण अविवाहित स्त्रियांना गर्भधारणा झाल्यावर समाजाचं पाठबळ तर नाहीच, पण कायद्याचंदेखील पाठबळ नाही अशी परिस्थिती आजपर्यंत होती. विवाहपूर्व लैंगिक संबंध हे आज जसे टॅबू राहिलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे गर्भधारणा आणि गर्भपात हे देखील टॅबू राहता कामा नयेत. स्त्रीच्या शरीरावर तिचा अधिकार आहे आणि त्यामुळेच गर्भ ठेवायचा की नाही हा पूर्णपणे तिचा निर्णय असला पाहिजे, हा स्त्रीवादी चळवळ मांडत असलेला विचारच सर्वोच्च न्यायालयाने एका अर्थी आणखी पुढे नेला आहे.
अविवाहित स्त्रीला गर्भपाताला परवानगी देणं ही भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारी गोष्ट आहे, अशाने समाजात व्यभिचार वाढेल, सांस्कृतिक ऱ्हास होईल, नैतिकता ढासळेल असा सगळा युक्तिवाद यासंदर्भात तथाकथित संस्कृती रक्षकांकडून केला जाणारच आहे. पण संस्कृती ही काही स्त्रीने एकटीने सांभाळायची गोष्ट नाही आणि तिच्या एकटीवरच तिचे जोखड नाही, हे सगळ्यांनीच समजून घेतलेले बरे.
Women Abortion Rights in India : विवाहितच नाही तर अविवाहित स्त्रियांनाही सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे आणि त्यासंदर्भात विवाहित- अविवाहित असा भेदभाव करता येणार नाही असा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांच्या जगण्याच्या कक्षा थेट २१ व्या शतकाशी नेऊन भिडवल्या आहेत हे मान्य करावेच लागेल.
स्वत:ला प्रगत म्हणवणाऱ्या अमेरिकेत गर्भपाताविषयी प्रतिगामी म्हणता येतील असे निर्णय दिले जात असताना आपल्या देशामधला हा निर्णय अत्यंत पुरोगामी आणि प्रागतिक असाच आहे. विशेषत: सामाजिक पातळीवर स्त्रियांचा पेहराव, शिक्षण, त्यांनी किती मुलं जन्माला घालायची अशा मुद्द्यांबद्दल अधूनमधून टोकाची प्रसंगी मागास विधाने केली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आजच्या काळातल्या स्त्रियांचा, त्यांच्या प्रश्नांचा संवेदनशील विचार केला आहे, असं या निर्णयाबाबत म्हणता येईल.
गर्भधारणा होऊन २३ आठवडे आणि पाच दिवस झालेली एक तरूण, अविवाहित स्त्री आपल्याला गर्भपाताची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली होती. तिच्या संमतीने तिने ठेवलेल्या शरीरसंबंधांमधून तिला गर्भधारणा झालेली असली तरी त्यानंतर तिच्या जोडीदाराने लग्न करायला नकार दिला होता. उच्च न्यायालयात परवानगी नाकारल्यावर तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २१ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या जीवाला धोका नसेल तर गर्भपात करायला हरकत नाही असा अंतरिम आदेश दिला होता. आणि आता न्यायालयाने सर्वच स्त्रियांना गर्भपाताचा हक्क आहे, असे सांगितले आहे.
या प्रश्नाकडे पाहायचे वेगवेगळे पदर आहेत. एक तर आपल्याकडचा गर्भपाताचा कायदा १९७१ मध्ये म्हणजे तब्बल ५० वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात आपल्या समाजात, स्त्रियांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितीत खूप बदल झाला आहे. आज त्या कमावत्या आहेत, सुशिक्षित आहेत, स्वत:चे निर्णय स्वत: घेऊ शकतात, अनेक गोष्टींमध्ये आईवडील किंवा नवऱ्यावर अवलंबून नसतात. त्याशिवाय लग्न न करता आवडणाऱ्या पुरूषाबरोबर ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहतात. लग्न करायचं नाही, पण स्पर्म बँकेतून स्पर्म घेऊन मूल जन्माला घालायचं, हा पर्याय स्वीकारतात, सरोगसीच्या मार्गाचा सर्रास वापर करतात. लग्नानंतरही मूल हवं की नको, हवं असेल तर ते केव्हा हवं हा निर्णय त्यांना स्वत:ला घ्यायचा असतो. लग्नाच्या आधी लैंगिक संबंधांचा अनुभव घेतात. थोडक्यात सांगायचं तर १९७१ मध्ये गर्भपाताचा कायदा झाला तेव्हा त्यात असणाऱ्या कित्येक तरतुदी आता कालबाह्य झाल्या आहेत. कारण हा कायदा मुळात विवाहित स्त्रियांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आला होता.
आणखी वाचा- विवाहपूर्व मार्गदर्शन : सेक्स्च्युअल शेअरिंग म्हणजे काय गं?
पण गर्भपात फक्त विवाहित स्त्रीलाच कुटुंबनियोजन करायचे असते म्हणून करावा लागतो अशी परिस्थिती राहिलेली. बलात्कार, फसवून ठेवलेले शरीरसंबंध, कुटुंबातील अगदी जवळच्या व्यक्तीने केलेली जबरदस्ती, अज्ञान मुलीला फसवणुकीतून झालेली गर्भधारणा, गर्भामध्ये दोष असणे, मानसिक व्यंग असलेल्या स्त्रीला फसवणुकीतून झालेली गर्भधारणा, गर्भधारणेतून संबंधित स्त्रीच्या जीवाला धोका असणे, गर्भनिरोधकांचे अपयश, अविवाहित स्त्रीची लैंगिक संबंधांना संमती पण गर्भधारणेची तयारी नाही अशा अनेक कारणांसाठी गर्भपात करण्याची गरज पडते. पण कायदेशीर मार्गाने फक्त विवाहित स्त्रियाच गर्भपात करू शकत असल्यामुळे गुपचूप केल्या जाणाऱ्या गर्भपातांसाठी अनेक बेकायदेशीर मार्ग अवलंबले जात. त्यात जीवाला धोका निर्माण होऊन संबंधित स्त्री दगावण्याची अनेक प्रकरणे घडण्याची शक्यता असे.
मुळात ज्या गोष्टीसाठी स्त्री एकटीच जबाबदार नाही, त्या गोष्टीची जबाबदारी देखील तिच्या एकटीवर असू शकत नाही. पण अविवाहित स्त्रियांना गर्भधारणा झाल्यावर समाजाचं पाठबळ तर नाहीच, पण कायद्याचंदेखील पाठबळ नाही अशी परिस्थिती आजपर्यंत होती. विवाहपूर्व लैंगिक संबंध हे आज जसे टॅबू राहिलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे गर्भधारणा आणि गर्भपात हे देखील टॅबू राहता कामा नयेत. स्त्रीच्या शरीरावर तिचा अधिकार आहे आणि त्यामुळेच गर्भ ठेवायचा की नाही हा पूर्णपणे तिचा निर्णय असला पाहिजे, हा स्त्रीवादी चळवळ मांडत असलेला विचारच सर्वोच्च न्यायालयाने एका अर्थी आणखी पुढे नेला आहे.
अविवाहित स्त्रीला गर्भपाताला परवानगी देणं ही भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारी गोष्ट आहे, अशाने समाजात व्यभिचार वाढेल, सांस्कृतिक ऱ्हास होईल, नैतिकता ढासळेल असा सगळा युक्तिवाद यासंदर्भात तथाकथित संस्कृती रक्षकांकडून केला जाणारच आहे. पण संस्कृती ही काही स्त्रीने एकटीने सांभाळायची गोष्ट नाही आणि तिच्या एकटीवरच तिचे जोखड नाही, हे सगळ्यांनीच समजून घेतलेले बरे.
