गुन्हा त्यातही लैंगिक छळाचा गुन्हा हा निश्चितपणे गंभीर आहे. कोणताही गुन्हा दाखल झाला की त्याची सुनावणी होवून निकाल लागायला बऱ्यापैकी वेळ लागतो. काहीवेळेस असेही होते की, दाखल झालेल्या गुन्ह्यात काही कायदेशीर आणि तांत्रिक दोष असतात, ज्यायोगे तो गुन्हा गुणवत्तेवर सिद्ध होणे जवळपास अशक्यच असते. अशा परिस्थितीत दाखल झालेला गुन्हा उगाचच दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे योग्य ठरत नाही. आणि असा गुन्हा रद्द केला जाऊ शकतो, तसे अधिकार आपल्या न्यायालयांना आहेत.
मात्र केवळ आर्थिक मोबदला किंवा भरपाईच्या बदल्यात गुन्हा रद्द केला जाऊ शकतो का ? असा महत्त्वाचा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात एका महिलेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. कालांतराने तक्रारदार महिला आणि आरोपी यांच्यात समझोता करारनामा (एम.ओ.यु.) झाल्याच्या कारणास्तव गुन्हा रद्द होण्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने- १. हे न्यायालय समझोता करारनाम्याच्या आधारावर गुन्हा रद्द करण्यास इच्छुक नव्हते, त्यामुळे प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निकाल करण्याचे निश्चित झाले. २. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद हा मुख्यत: समझोता करारनाम्यावरच केंद्रित राहिला. ३. त्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा समझोता करारनाम्याच्या आधारे रद्द केला जाऊ शकतो का ? असा मुख्य प्रश्न आमच्यासमोर उपस्थित झालेला आहे. ४. गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत रद्द केला जावा याबाबत मार्गदर्शक तत्वे सर्वोच्च न्यायालयाने हरयाणा वि. भजनलाल आणि निहारीका इंफ्रास्ट्रक्चर वि. महाराष्ट्र या दोन महत्त्वाच्या निकालांत स्पष्ट केलेली आहेत, ५.प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रार आणि दाखल गुन्हा यांचे अवलोकन करता त्यात सततच्या लैंगिक छळाबाबत कथन आणि आरोप आहेत. ६. सदरहू गुन्ह्यात केवळ लैंगिक छळच नव्हे तर अश्लिश फोटो आणि व्हिडीओ काढल्याचेदेखिल कथन आणि आरोप आहेत, ७. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेला समझोता करारनामा पाहिल्यास, सदरहू करारनामा उभयतांमधील वाद आणि गैरसमज संपल्यामुळे करण्यात आलेला नसून, केवळ आणि केवळ गुन्हा रद्द होण्याकामी आर्थिक मोबदला देणाऱ्या स्वरुपाचा आहे. ८. लैंगिक छळाचे गुन्हे केवळ आणि केवळ आर्थिक मोबदल्याच्या कारणास्तव रद्द केल्यास, न्याय विक्रीला ठेवल्यासारखे होईल. ९. बलात्काराचा गुन्हा हा महिलांच्या शरीरस्वामित्व आणि आत्मसन्मानाशी संबंधित असल्याने गंभीर स्वरुपाचा आहे. १०. आरोपीने देऊ केलेल्या आर्थिक रकमेच्या मोबदल्यात गंभीर आरोप असलेला गुन्हा रद्द करणे हे गुन्हा रद्द करण्याच्या निकषांत आणि मार्गदर्शक तत्वात बसत नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि दाखल गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
कोणताही गुन्हा, विशेषत: महिलांच्या विरोधातील लैंगिक गुन्हा हा केवळ आणि केवळ आर्थिक मोबदल्यात रद्द करता येणार नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. गुन्ह्यात बाकी काहीही तांत्रिक दोष किंवा कमतरता नसताना, आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यात प्रामाणिक समझोता झालेला नसताना, केवळ आणि केवळ पैशांच्या बदल्यात गुन्हा रद्द होणार नाही हा महत्त्वाचा संदेश या निकालातून न्यायालयाने दिलेला आहे. गुन्हा केल्यावर पीडितेला केवळ आणि केवळ पैसे देऊन आपल्यावरचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो आणि आपण मोकळे होऊ शकतो या भ्रमाचा भोपळा या निकालाने फुटला हे उत्तमच झाले, अन्यथा गुन्हा करा पैसे फेका आणि मोकळे व्हा असा चुकीचा संदेश गेला असता.
काहीवेळेस गुन्ह्यात दोष असतात किंवा गैरसमजातून म्हणा किंवा रागातून म्हणा खोटे-नाटे गुन्हे नोंदविले जातात. त्या स्वरुपाचे गुन्हे रद्द करणे हे निकषांत बसते आणि असे गुन्हे रद्द होणे हे योग्यसुद्धा ठरते. मात्र तसे कोणतेही दोष नसताना केवळ आर्थिक बळाच्या आधारे गुन्हे रद्द होणे हे एकप्रकारे गुन्ह्यांना उत्तेजन दिल्यासारखे होईल आणि व्यापक जनहिताकरता नुकसानदायकच ठरेल.
मात्र केवळ आर्थिक मोबदला किंवा भरपाईच्या बदल्यात गुन्हा रद्द केला जाऊ शकतो का ? असा महत्त्वाचा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात एका महिलेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. कालांतराने तक्रारदार महिला आणि आरोपी यांच्यात समझोता करारनामा (एम.ओ.यु.) झाल्याच्या कारणास्तव गुन्हा रद्द होण्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने- १. हे न्यायालय समझोता करारनाम्याच्या आधारावर गुन्हा रद्द करण्यास इच्छुक नव्हते, त्यामुळे प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निकाल करण्याचे निश्चित झाले. २. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद हा मुख्यत: समझोता करारनाम्यावरच केंद्रित राहिला. ३. त्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा समझोता करारनाम्याच्या आधारे रद्द केला जाऊ शकतो का ? असा मुख्य प्रश्न आमच्यासमोर उपस्थित झालेला आहे. ४. गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत रद्द केला जावा याबाबत मार्गदर्शक तत्वे सर्वोच्च न्यायालयाने हरयाणा वि. भजनलाल आणि निहारीका इंफ्रास्ट्रक्चर वि. महाराष्ट्र या दोन महत्त्वाच्या निकालांत स्पष्ट केलेली आहेत, ५.प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रार आणि दाखल गुन्हा यांचे अवलोकन करता त्यात सततच्या लैंगिक छळाबाबत कथन आणि आरोप आहेत. ६. सदरहू गुन्ह्यात केवळ लैंगिक छळच नव्हे तर अश्लिश फोटो आणि व्हिडीओ काढल्याचेदेखिल कथन आणि आरोप आहेत, ७. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेला समझोता करारनामा पाहिल्यास, सदरहू करारनामा उभयतांमधील वाद आणि गैरसमज संपल्यामुळे करण्यात आलेला नसून, केवळ आणि केवळ गुन्हा रद्द होण्याकामी आर्थिक मोबदला देणाऱ्या स्वरुपाचा आहे. ८. लैंगिक छळाचे गुन्हे केवळ आणि केवळ आर्थिक मोबदल्याच्या कारणास्तव रद्द केल्यास, न्याय विक्रीला ठेवल्यासारखे होईल. ९. बलात्काराचा गुन्हा हा महिलांच्या शरीरस्वामित्व आणि आत्मसन्मानाशी संबंधित असल्याने गंभीर स्वरुपाचा आहे. १०. आरोपीने देऊ केलेल्या आर्थिक रकमेच्या मोबदल्यात गंभीर आरोप असलेला गुन्हा रद्द करणे हे गुन्हा रद्द करण्याच्या निकषांत आणि मार्गदर्शक तत्वात बसत नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि दाखल गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
कोणताही गुन्हा, विशेषत: महिलांच्या विरोधातील लैंगिक गुन्हा हा केवळ आणि केवळ आर्थिक मोबदल्यात रद्द करता येणार नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. गुन्ह्यात बाकी काहीही तांत्रिक दोष किंवा कमतरता नसताना, आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यात प्रामाणिक समझोता झालेला नसताना, केवळ आणि केवळ पैशांच्या बदल्यात गुन्हा रद्द होणार नाही हा महत्त्वाचा संदेश या निकालातून न्यायालयाने दिलेला आहे. गुन्हा केल्यावर पीडितेला केवळ आणि केवळ पैसे देऊन आपल्यावरचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो आणि आपण मोकळे होऊ शकतो या भ्रमाचा भोपळा या निकालाने फुटला हे उत्तमच झाले, अन्यथा गुन्हा करा पैसे फेका आणि मोकळे व्हा असा चुकीचा संदेश गेला असता.
काहीवेळेस गुन्ह्यात दोष असतात किंवा गैरसमजातून म्हणा किंवा रागातून म्हणा खोटे-नाटे गुन्हे नोंदविले जातात. त्या स्वरुपाचे गुन्हे रद्द करणे हे निकषांत बसते आणि असे गुन्हे रद्द होणे हे योग्यसुद्धा ठरते. मात्र तसे कोणतेही दोष नसताना केवळ आर्थिक बळाच्या आधारे गुन्हे रद्द होणे हे एकप्रकारे गुन्ह्यांना उत्तेजन दिल्यासारखे होईल आणि व्यापक जनहिताकरता नुकसानदायकच ठरेल.
