सार्वजनिक सुलभ शौचालयात महिला आणि पुरुषांना मोफत मोफत सुविधा असतानाही पैसे आकारले जातात. याविरोधात सहसा कोणी बोलताना दिसत नाही. नैसर्गिक विधी उरकण्याकरताही ५ ते १० रुपये आकारावे लागत असल्याने अनेक महिला खंत व्यक्त करतात. तर, काही ठिकाणी मूत्रविसर्जन केवळ पुरुषांना मोफत असतं, स्त्रियांकडून पैसे आकारले जातात. या भेदभावावरूनही अनेकदा वाद होताना दिसतात. यावरूनच हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने शिमला महानगर पालिका आणि सुलभ इंटरनॅशनल या कंपनीला फटकारले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सार्वजनिक शौचालयात मूत्रविसर्जन सुविधा मोफत असते. असे असतानाही महिलांकडून ५ रुपये आकारले जातात, यावरून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालायने शिमला महानगरपालिका आणि सुलभ इंटरनॅशनलाला अवमान कारवाईचा इशारा दिला आहे. न्यायमूर्ती तरलोक सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती सुशील कुकरेजा यांच्या खंडपीठाने SMC आणि सुलभ इंटरनॅशनलला सार्वजनिक शौचालयांच्या मोफत वापराबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> १२ व्या वर्षी गँगरेप, १३व्या वर्षी मातृत्त्व; २४ वर्षांनी त्याच मुलाने आईचे पांग फेडले, नराधमांना शोधून घेतला बदला!

हे निर्देश देताना न्यायालयाने म्हटलंय की, “आमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, या न्यायालयाचे आदेश असूनही सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशनकडून पैसे घेतले जातात.” हिमाचल प्रदेशच्या राजधानीत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची देखभाल आणि परवानू-शिमला महामार्गालगत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना विभागीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.

केंद्र सरकारवर न्यायालयाचे ताशेरे

यासाठी स्थानिक केबल नेटवर्कसह प्रिंट तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले. परवानू आणि शिमला दरम्यान मार्गाच्या बाजूच्या सुविधा विकसित करण्याच्या मुद्द्याबाबत, न्यायालयाने नमूद केले की हे प्रकरण भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे विचाराधीन आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल त्यांच्या सचिवांमार्फत या प्रकरणात ताशेरे ओढले.

कोणत्याही हॉटेलमध्ये स्वच्छतागृह वापरण्याचा अधिकार

१८६७ च्या भारतीय सराय कायद्यानुसार, कोणीही मोफत पाण्याची विनंती करू शकतो आणि कोणत्याही हॉटेलमध्ये, अगदी पंचतारांकित हॉटेलमध्येही महिला वॉशरूम वापरू शकतात.

सार्वजनिक शौचालयात मूत्रविसर्जन सुविधा मोफत असते. असे असतानाही महिलांकडून ५ रुपये आकारले जातात, यावरून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालायने शिमला महानगरपालिका आणि सुलभ इंटरनॅशनलाला अवमान कारवाईचा इशारा दिला आहे. न्यायमूर्ती तरलोक सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती सुशील कुकरेजा यांच्या खंडपीठाने SMC आणि सुलभ इंटरनॅशनलला सार्वजनिक शौचालयांच्या मोफत वापराबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> १२ व्या वर्षी गँगरेप, १३व्या वर्षी मातृत्त्व; २४ वर्षांनी त्याच मुलाने आईचे पांग फेडले, नराधमांना शोधून घेतला बदला!

हे निर्देश देताना न्यायालयाने म्हटलंय की, “आमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, या न्यायालयाचे आदेश असूनही सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशनकडून पैसे घेतले जातात.” हिमाचल प्रदेशच्या राजधानीत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची देखभाल आणि परवानू-शिमला महामार्गालगत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना विभागीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.

केंद्र सरकारवर न्यायालयाचे ताशेरे

यासाठी स्थानिक केबल नेटवर्कसह प्रिंट तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले. परवानू आणि शिमला दरम्यान मार्गाच्या बाजूच्या सुविधा विकसित करण्याच्या मुद्द्याबाबत, न्यायालयाने नमूद केले की हे प्रकरण भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे विचाराधीन आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल त्यांच्या सचिवांमार्फत या प्रकरणात ताशेरे ओढले.

कोणत्याही हॉटेलमध्ये स्वच्छतागृह वापरण्याचा अधिकार

१८६७ च्या भारतीय सराय कायद्यानुसार, कोणीही मोफत पाण्याची विनंती करू शकतो आणि कोणत्याही हॉटेलमध्ये, अगदी पंचतारांकित हॉटेलमध्येही महिला वॉशरूम वापरू शकतात.