आदिसखी प्रकल्प आदिवासी महिलांसाठी आशेचा किरण ठरेल का?

‘‘घरच्यांचा आमच्या कामाला पाठिंबा आहे… तू बाहेर पड… पडेल ते काम कर, पण वेळेत घरी पैसे दे… शेवटी आम्ही पोटासाठी काम करतोय… आम्ही सकाळपासून बाहेर पडतो ते संध्याकाळी घरी येतो. पोटाला पैसा नसेल तर काय उपयोग.’’ हा प्रमिला पवार यांचा प्रश्न. अनुसूचित जमातीतील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिवासी विकास विभाग, युनिसेफ आणि सीवायडीए या संस्थांच्या मदतीने ‘आदिसखी प्रकल्प’ हाती घेण्यात आला आहे. सप्टेंबरमध्ये या उपक्रमास सुरुवात झाली. राज्यातून या प्रकल्पातंर्गत १२० हून अधिक महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत नाशिक, जळगाव, नंदुरबारसह पुणे येथील काही गावांमधील महिलांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला. राज्यातील आदिवासीबहुल भागातील महिलांना प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, सोलर, सुतारकाम, वॉटरफिल्टर दुरूस्ती, गवंडी आदी कामांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. साधारणत: १६ दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण असून या माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर करण्याचे काम सुरू आहे.

याविषयी सीवायडीएचे जिल्हा प्रकल्प समन्वयक योगेश पाटील सांगतात की, आदिसखी प्रकल्पाची आखणी करताना आश्रमशाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये आश्रमशाळेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज, पंखे यांची देखभाल होत नसल्याचे लक्षात आहे. त्यामुळे महिलांना या कामांशी संबंधित अभ्यासक्रमाचा प्रशिक्षणात समावेश करण्यात आला. १६ दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महिलांना प्रशस्तीपत्र देण्यात येते. तसेच त्यांच्या कामाविषयी प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली तेव्हा शाळा स्तरावर या महिला काम करतील का? असा प्रश्न उपस्थितीत झाला. या महिलांना ज्याचे प्रशिक्षणा देण्यात आले त्यात बहुतांश पुरूषांची मक्तेदारी. अशा स्थितीत या महिला काम नीट करतील का? आयटीआय किंवा अन्य व्यवायिक प्रशिक्षण वर्षभर करूनही एखाद्याला काम जमत नाही मग या महिला १६ दिवसांमध्ये कशा काम करतील असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. या सगळ्या प्रश्नांना महिलांनी आपल्या कामातून चोख उत्तर दिले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आदिवासी विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे आणि प्रकल्प अधिकारी यांच्या माध्यमातून कामाविषयी महिलांना पत्र देण्यात आले. यामध्ये एका महिलेला तिच्या घरापासून ३०-४० किलोमीटर अंतरातील आश्रमशाळांच्या देखभालीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महिलांनी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली असून, त्यांना येणाऱ्या अडचणींविषयीही चर्चा करत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या सुरगाणा तालुक्यातील वांजुळपाडा येथील प्रमिला पवार यांनी आपला अनुभव सांगितला. आम्हाला परिसरातील तीन आश्रमशाळा दिल्या आहेत. सुरगाणा तालुक्यातील बुबळी आश्रमशाळेत काम केले. ३०० फुटापर्यंत जलवाहिनी खोदली असून, १० ते १२ नळ बसविण्यात आले. गावापासून आश्रमशाळा दूर आहे. याठिकाणी ये-जा करण्यासाठी पतीची मदत घ्यावी लागते. दुसरीकडे, काम पूर्ण होऊनही अद्याप पैसे आलेले नाहीत. यासंदर्भात काही कागदपत्रांची पूर्तता आणि काही कामे बाकी आहेत. यामुळे काम थांबवले असल्याचे पवार यांनी सांगितले. इगतपुरी तालुक्यातील महिलांनी हीच व्यथा व्यक्त केली. पैसे मिळत नसल्याने रोजंदारीवर काम सुरू केले आहे. शासनाच्या वतीने आश्रमशाळेच्या देखभालीची जबाबदारी महिलांनी स्वीकारली. परंतु मानधन-पगारासाठी त्यांना लालफितीचा अडथळा येत आहे. यामध्ये महिलांनी आश्रमशाळा, शासकीय विद्यालये, महाविद्यालये, सरकारी रुग्णालये, ग्रामपंचायत कार्यालय आदी शासकीय आस्थापनांमध्ये काम केल्यानंतर त्यांचे वेतन अथवा कामाचा मोबदला द्यायचा कसा हा तिढा असल्याने त्यांच्या कामाचे पैसे प्रलंबित असल्याने काहींनी नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे जळगाव येथील सानिया तडवी हिने सांगितले की, ‘‘मला कामातून आनंद मिळत आहे.

आश्रमशाळेवाले पत्र मागत होते. ते वरून येईल तेव्हा येईल. मी जे शिकले ते घरातील नादुरूस्त सामान नीट करण्यासाठी वापरत आहे. आम्हाला जे किट मिळाले त्यातून सध्यामी घरातील फॅन दुरूस्त केला. घरच्यांना खरं वाटलं नाही, पण या कामानंतर त्यांना विश्वास वाटतो.’’ तिची सहकारी सांगते, ‘‘मी घरातील सगळ्या भिंती रंगवून घर चकाचक केले आहे. लवकरच मी आश्रमशाळा किंवा अन्य ठिकाणी काम सुरू करेल. गावातही सांगून ठेवले आहे. काम तर सुरू होईल हे नक्की.’’

याबाबत आदिवासी विकास विभागाने आपली बाजू स्पष्ट केली. आदिवासी विकास विभागाकडून युनिसेफ तसेच सीवायडीए अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केल्यानंतर मानधनाचा मुद्दा कुठेच नाही. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्यांना शाळांमध्ये काम उपलब्ध करून दिले आहे. त्यासाठी २८ हजार किंमतीचे किट दिले. या महिला प्रशिक्षणानंतर सरकारी रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये आदी ठिकाणी काम करणार आहेत. त्यांनी काम करावे. त्या कामाचा मोबदला संबंधित संस्था तसेच व्यक्तींकडून घ्यावा. आदिवासी विकास विभागाचा यामध्ये संबंध नाही. त्यांना त्यांच्या कामाचे पैसे मिळत नसतील तर त्यांनी संबंधित व्यक्ती, संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालय या ठिकाणी संपर्क साधावा. त्यांची कामे त्यांनी शोधावी आणि त्या कामाचा मोबदला मिळवावा.