निमा पाटील
अफगाणिस्तानात तालिबानच्या हातात सत्ता येऊन १५ ऑगस्टला दोन वर्षे पूर्ण झाली. अफगाणिस्तानचा जुना आणि भरवशाचा मित्रदेश असलेला भारत आपला स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना, अफगाणिस्तानच्या महिलांचे स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा हिरावले गेले. घुसमट, भीती आणि दडपशाही तालिबानच्या सत्तेची वैशिष्ट्ये आहेत आणि महिलांच्या बाबतीत ती अधिकच धारदार आहेत.
अमेरिकी सैन्य आणि ‘नाटो’ने दोन वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर तेथील सत्ता आयतीच तालिबानच्या हातात येऊन पडली. देशांतर्गत पातळीवर तालिबानला आव्हान देणारी कोणतीही राजकीय शक्ती नाही. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तालिबानवर निर्बंध असले तरी त्यांना अद्याप आव्हान मिळालेले नाही. या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उचलत तालिबानने महिलांवर जास्तीत जास्त बंधने लादण्याची धोरणे राबवली.
हेही वाचा >>> चल जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं
सत्ता हाती घेतल्या घेतल्या, म्हणजे सप्टेंबर २०२१ मध्ये तालिबानने मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणावर बंदी घातली. सुरक्षेच्या कारणावरून मुलींच्या शाळा बंद करण्यात आल्याचा दावा आधी करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा शाळा सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात शाळा अजूनही बंद आहेत. त्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये महिलांनी नोकरी करण्यावर बंदी घालण्यात आली. केवळ जी कामे केवळ महिलाच करू शकतात अशा ठरावीक नोकऱ्या करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याशिवाय महिलांना उद्याने, जिमखाने, मनोरंजनाची ठिकाणे अशा ठिकाणी जाण्यास बंदी घालण्यात आली.
हेही वाचा >>> डोके छाटले, मृतदेह नदीत फेकले; तालिबानी राजवटीत महिलांवर निर्घृण अत्याचार
डिसेंबर २०२१ पासून महिलांच्या प्रवासावर निर्बंध लादण्यात आले. ७२ किमीपेक्षा जास्त अंतरावर प्रवास करणाऱ्या महिलेबरोबर जवळचा पुरुष नातेवाईक असायलाच हवा असे फर्मान काढण्यात आले. यानंतर मे २०२२ मध्ये महिलांसाठी पोषाखासंबंधी आचारसंहिता लागू करण्यात आली. त्यानुसार महिलांनी पायाच्या बोटांपासून डोक्यापर्यंत संपूर्ण अंगभर पोषाख बंधनकारक करण्यात आला. तरुण स्त्रियांना फक्त डोळे उघडे ठेवण्याची परवानगी आहे. या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या स्त्रिया व मुलींच्या घरातील पुरुषांना शिक्षा सुनावली जाईल असा नियम करण्यात आला. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत महिलांना विद्यापीठे, सार्वजनिक स्थळे या ठिकाणी जाण्यास आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये काम करण्यास बंदी घालण्यात आली. सर्वात शेवटचे निर्बंध गेल्या महिन्यात घालण्यात आले. त्यानुसार, संपूर्ण अफगाणिस्तानातील ब्युटी पार्लर बंद करण्यात आली. याप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी महिलांचा वावर अशक्य करून ठेवणारे अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> स्त्री-स्नेही दारूचं दुकान निघालं… बिघडलं काय?
काबुल, परवान, कपिसा, पंजशीर, तखार, बदख्शान, हेलमंड, कंदाहार, मजार अशा विविध शहरांमध्ये महिलांनी रस्त्यावर उतरून तालिबानचा निषेध केला, त्यांच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवला. मात्र, अशा शांततेने निदर्शने करणाऱ्या महिलांना मारहाण करण्यास, तुरुंगात डांबण्यास तालिबान सत्तेला काही गैर वाटले नाही. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता तालिबानी सत्तेचा विरोध करणाऱ्या काही महिलांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींकडे नावे बदलून आपापले अनुभव सांगितले आहेत. यापैकी कोणी शिक्षिका होती, कोणी सरकारी कर्मचारी होती, कोणी विद्यापीठात शिकत होती तर कोणी परिचारिका म्हणून काम करत होती. निदर्शने केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून झालेल्या मारहाणीत जखमी झाल्याच्या हकिकतीही अनेकींनी सांगितल्या.
या संकटात काही आशेचे किरणही आहेत. जवळपास साडेचारशे स्त्रियांना तालिबानच्या तावडीतून सुटका करून घेण्यात यश आले. मात्र, ते सोपे नव्हते. ‘आजारी असलेल्या पाकिस्तानातील आईला भेटण्यासाठी चालले आहे’, अशांसारख्या सबबी त्यांना द्याव्या लागल्या. आता त्या बांग्लादेशसारख्या तुलनेने उदारमतवादी देशांमध्ये जाऊन त्या आपले भविष्य घडवत आहेत. तेथील ‘एशियन युनिव्हर्सिटी ऑफ विमेन’ने त्यांच्यासाठी आपले दरवाजे उघडले आहेत. अफगाणिस्तानातील निदान एक हजार स्त्रियांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. त्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती आणि अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्यासाठी मदत केली जात आहे.
हेही वाचा >>> मुलींनो, लग्न ठरलंय? मग ‘या’ आर्थिक बाबी लक्षात ठेवा!
‘एशियन युनिव्हर्सिटी ऑफ विमेन’ ही बांग्लादेशातील प्रतिष्ठीत शैक्षणिक संस्था आहे. या विद्यार्थिनींना अमेरिकेतील ‘ब्राऊन युनिव्हर्सिटी’, ब्रिटनमधील ‘ऑक्सफर्ड’ आणि ‘मँचेस्टर’ या विद्यापीठांमध्ये पाठवण्यासाठी ‘एशियन युनिव्हर्सिटी ऑफ विमेन’ प्रयत्नशील आहे. या मुलींना सध्या तरी स्वतःच्या मनासारखे थोडेफार जगणे शक्य आहे, पण तालिबानची सत्ता दीर्घकाळ टिकली तर अफगाणिस्तानात परत कसे जायचे हा प्रश्न अजून ‘आ’ वासून समोर आहे!
lokwomen.online@gmail.com
