शासकीय अर्थात सरकारी नोकरी बद्दलच्या आकर्षणांच्या कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे निवृत्तीवेतन. सरकारी नोकरीतून निवृत्त झाल्यावरसुद्धा कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबाच्या चरीतार्थाचा प्रश्न या निवृत्तीवेतनाने सुटत असतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याच निवृत्तीवेतनाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक ७ जानेवारी २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. शासकीय कर्मचार्‍याच्या / निवृत्तीवेतनधराकाच्या मृत्युनंतर अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलीला व मानसिक दुर्बल असलेल्या किंवा अपंग किंवा विकलांग असलेल्या अपत्यास कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रदान करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना अशा लांबलचक नावाने हा शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.
आणखी वाचा-कुत्सित बोलणी ते ‘मॅडम के खेत की मिरची’…अनुष्का जयस्वालचा यशस्वी प्रवास
केंद्र सरकारने या संदर्भातील नियमांत सुधारणा केल्यानंतर राज्यशासनाने तशा सुधारणा या शासननिर्णयाद्वारे जाहीर केलेल्या आहेत. या शासननिर्णयाच्या मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत…
१. अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलीच्या बाबतीत मुलीला वय वर्षे २४ पूर्ण झाल्यानंतर हयातभर, तिचा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा तिने अर्थार्जन सुरू केल्यानंतर यांपैकी जे पहिले घडेल तोपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे.
२. सेवानिवृत्तीच्या वेळेस कर्मचार्‍याच्या अन्य पात्र कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक वारसांसह अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलीच्या नावाचा सामावेश करण्यात येणार आहे.
३. विधवा मुलीच्या बाबतीत पतीचा मृत्यू आणि घटस्फोटित मुलीच्या बाबतीत कायदेशीर घटस्फोट हा शासकीय कर्मचार्‍याच्या / निवृत्तीवेतनधारकाच्या किंवा जोडीदाराच्या हयातीत झालेला असणे आवश्यक आहे. काही बाबतीत घटस्फोट प्रकरण प्रलंबित असल्यास घटस्फोट आदेश दिनांकापासून निवृत्तीवेतन मिळेल.
४. शासकीय कर्मचार्‍याच्या दोन किंवा अधिक अपत्यांपैकी शेवटचे अज्ञान अपत्य यथास्थिती २१ किंवा २४ वर्षे वयाचे होईपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रथमत: अज्ञान अपत्यांना प्रदान होईल आणि त्यानंतर कुटुंब निवृत्तीवेतन मानसिक दुर्बलता असलेल्या किंवा अपंग किंवा विकलांगता आणि अविवाहित किंवा विधवा किंवा घटस्फोटित मुलगी अशी दोन्ही अपत्ये असल्यास मानसिक दुर्बल किंवा अपंग अपत्यास प्रथम कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात येईल.
५. मृत कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या मागे २४ वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या एकापेक्षा अधिक अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुली असल्यास त्यांच्या जन्मक्रमांकानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.
६. मृत कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या हयातीत अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुली पालकांवर अवलंबून असणे आवश्यक आहे आणि त्याकरता तसे स्व-घोषणापत्र नोटरी करून सादर करावे लागणार आहे.
७. अविवाहित, विधवा, किंवा घटस्फोटीत मुलीने पुनर्विवाह केल्यास अथवा स्वत:अर्थार्जन सुरू केल्यास त्याने तसे निवृत्तीवेतन घेत असलेल्या कोषागार कार्यालयास कळविणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा-वयाच्या अटीमुळे लग्नास अपात्र जोडपे लिव्ह-इन करता पात्र!
कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि ते मुलींना मिळण्यासंदर्भात अनेकदा वाद निर्माण होतात, आणि ठोस कायदेशीर तरतूद नसल्याने आपल्या हक्काकरता अशा मुलींना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत होते. अशा काही वादांमध्ये न्यायालयाने मुलींच्या बाजूने दिलेल्या निकालांची माहिती वेळोवेळी आपण या अगोदरच घेतलेली आहे, आणि तेव्हाच असे वाद टाळण्याकरता कायद्यात, नियमांत मूलभूत सुधारणा होणे गरजेचे असल्याच देखिल आपण वेळोवेळी लक्षात आणून दिलेले होते. हा विषय आपण वेळोवेळी चर्चांद्वारे मांडून आणि मुलभूत सुधारणांची आवश्यकता लक्षात आणून दिली होती.
कोणत्याही कारणाने का होईना मुलींना निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबत ठोस शासननिर्णय होणे आणि त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कागद्पत्रांत नोंद होणे ही एक चांगली आणि सकारात्मक सुरुवात आहे हे निश्चित. या सुधारणेचा बहुसंख्य मुलींना लाभ होणार आहे हीदेखिल आनंदाची बाब आहे.
याच निवृत्तीवेतनाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक ७ जानेवारी २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. शासकीय कर्मचार्‍याच्या / निवृत्तीवेतनधराकाच्या मृत्युनंतर अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलीला व मानसिक दुर्बल असलेल्या किंवा अपंग किंवा विकलांग असलेल्या अपत्यास कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रदान करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना अशा लांबलचक नावाने हा शासननिर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.
आणखी वाचा-कुत्सित बोलणी ते ‘मॅडम के खेत की मिरची’…अनुष्का जयस्वालचा यशस्वी प्रवास
केंद्र सरकारने या संदर्भातील नियमांत सुधारणा केल्यानंतर राज्यशासनाने तशा सुधारणा या शासननिर्णयाद्वारे जाहीर केलेल्या आहेत. या शासननिर्णयाच्या मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत…
१. अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलीच्या बाबतीत मुलीला वय वर्षे २४ पूर्ण झाल्यानंतर हयातभर, तिचा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा तिने अर्थार्जन सुरू केल्यानंतर यांपैकी जे पहिले घडेल तोपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे.
२. सेवानिवृत्तीच्या वेळेस कर्मचार्‍याच्या अन्य पात्र कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक वारसांसह अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलीच्या नावाचा सामावेश करण्यात येणार आहे.
३. विधवा मुलीच्या बाबतीत पतीचा मृत्यू आणि घटस्फोटित मुलीच्या बाबतीत कायदेशीर घटस्फोट हा शासकीय कर्मचार्‍याच्या / निवृत्तीवेतनधारकाच्या किंवा जोडीदाराच्या हयातीत झालेला असणे आवश्यक आहे. काही बाबतीत घटस्फोट प्रकरण प्रलंबित असल्यास घटस्फोट आदेश दिनांकापासून निवृत्तीवेतन मिळेल.
४. शासकीय कर्मचार्‍याच्या दोन किंवा अधिक अपत्यांपैकी शेवटचे अज्ञान अपत्य यथास्थिती २१ किंवा २४ वर्षे वयाचे होईपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रथमत: अज्ञान अपत्यांना प्रदान होईल आणि त्यानंतर कुटुंब निवृत्तीवेतन मानसिक दुर्बलता असलेल्या किंवा अपंग किंवा विकलांगता आणि अविवाहित किंवा विधवा किंवा घटस्फोटित मुलगी अशी दोन्ही अपत्ये असल्यास मानसिक दुर्बल किंवा अपंग अपत्यास प्रथम कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात येईल.
५. मृत कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या मागे २४ वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या एकापेक्षा अधिक अविवाहित, घटस्फोटित किंवा विधवा मुली असल्यास त्यांच्या जन्मक्रमांकानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.
६. मृत कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या हयातीत अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुली पालकांवर अवलंबून असणे आवश्यक आहे आणि त्याकरता तसे स्व-घोषणापत्र नोटरी करून सादर करावे लागणार आहे.
७. अविवाहित, विधवा, किंवा घटस्फोटीत मुलीने पुनर्विवाह केल्यास अथवा स्वत:अर्थार्जन सुरू केल्यास त्याने तसे निवृत्तीवेतन घेत असलेल्या कोषागार कार्यालयास कळविणे आवश्यक आहे.
आणखी वाचा-वयाच्या अटीमुळे लग्नास अपात्र जोडपे लिव्ह-इन करता पात्र!
कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि ते मुलींना मिळण्यासंदर्भात अनेकदा वाद निर्माण होतात, आणि ठोस कायदेशीर तरतूद नसल्याने आपल्या हक्काकरता अशा मुलींना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत होते. अशा काही वादांमध्ये न्यायालयाने मुलींच्या बाजूने दिलेल्या निकालांची माहिती वेळोवेळी आपण या अगोदरच घेतलेली आहे, आणि तेव्हाच असे वाद टाळण्याकरता कायद्यात, नियमांत मूलभूत सुधारणा होणे गरजेचे असल्याच देखिल आपण वेळोवेळी लक्षात आणून दिलेले होते. हा विषय आपण वेळोवेळी चर्चांद्वारे मांडून आणि मुलभूत सुधारणांची आवश्यकता लक्षात आणून दिली होती.
कोणत्याही कारणाने का होईना मुलींना निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबत ठोस शासननिर्णय होणे आणि त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारक यांच्या कागद्पत्रांत नोंद होणे ही एक चांगली आणि सकारात्मक सुरुवात आहे हे निश्चित. या सुधारणेचा बहुसंख्य मुलींना लाभ होणार आहे हीदेखिल आनंदाची बाब आहे.
