अंजलीने तक्रार केल्यावर त्या ऑफिसच्या अंतर्गत तक्रार समिती म्हणाजे आयसीसी कडून ती नोंदवण्यात आली. त्याबाबत संबंधित व्यक्तिला कळवून तिचे म्हणणे मांडायची संधी देण्यात आली. त्यानंतर अंजलीला या प्रकरणामध्ये तडजोड करायची आहे का याबाबत आयसीसीने विचारले. तिने तडजोड करण्यास नकार दिल्यावर या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. अंजलीने सांगितलेल्या साक्षीदारांकडे याबाबत चौकशी करण्यात आली. तिच्याशी आणि ज्याच्याविरोधात तक्रार केली आहे त्या व्यक्तीशी स्वतंत्रपणे प्रश्नोत्तरे झाली. आणि त्याने अंजलीबरोबर केलेली वागणूक लैंगिक अत्याचारात मोडते असे आयसीसीच्या निदर्शनास आल्यावर समितीने तसा अहवाल कंपनीच्या मालकाकडे दिला.
समितीने अहवालामध्ये त्या व्यक्तीविरोधात कंपनीच्या नियमानुसार कार्यवाही करण्याची आणि भारतीय दंडविधानाच्या कलम 509 नुसार कारवाईची शिफारस केली.
आणखी वाचा : लैंगिक अत्याचारांविरोधात दाद कुठे मागायची?
अंजली त्याच कंपनीमधील कर्मचारी असती तर? तर चौकशीच्या काळात तिच्यावर कसलाही दबाव येऊ नये किंवा आणखी त्रास सोसावा लागू नये यासाठी तिला किमान तीन महिन्यांची रजा देण्याची किंवा चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तिची अन्य ऑफिस मध्ये बदली करण्याची शिफारस आयसीसी करू शकली असती.
चौकशीनंतर…
तक्रार समितीला जर तक्रारीमध्ये तथ्य आढळले आणि तक्रार सिद्ध झाली तर त्या त्या ऑफिसच्या नियमानुसार अपराधी कर्मचा-यावर कारवाई करायची शिफारस समिती करते. यामध्ये वेतनवाढ रोखण्यापासून बढती नाकारण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना त्या त्या कंपनीच्या नियमांनुसार होऊ शकतात. अपराधाचे गांभीर्य पाहून अपराधी कर्मचा-याला नोकरीवरून काढून टाकण्याची शिक्षाही होऊ शकते.
एखाद्या छोट्या कंपनीमध्ये अशा प्रकारचे नियम नसतील तर भारतीय दंडविधानाच्या कलम 509 नुसार अपराधी कर्मचा-याची पोलिसांमध्ये गुन्हा नोंदवण्याची जबाबदारी कंपनीच्या मालकावर असते. किंवा घरकाम करणा-या महिलेप्रमाणे असंघटित क्षेत्रामध्ये ती महिला काम करत असेल तर जिल्हाधिका-याने स्थानिक तक्रार समितीच्या शिफारशीनुसार अपराध्यावर गुन्हा नोंदवण्याची कारवाई करायची असते. आणि हा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाल्यावर अपराध्याला एक ते तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा आर्थिक दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
आणखी वाचा : लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय?
या शिक्षेबरोबरच पीडित महिलेला अपराधी व्यक्तिच्या पगारातून ठराविक रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची शिफारस आयसीसी करू शकते. किंवा ही रक्कम अपराधी व्यक्तिने स्वतःच पीडित महिलेस द्यावी अशीही तरतूद करता येते.
नुकसान भरपाई
ही नुकसान भरपाईची रक्कम कशी ठरवतात? पीडित महिलेला झालेला त्रास, मानसिक आघात, भावनिक क्लेश; तिच्या करिअरचे झालेले नुकसान; तिला घ्याव्या लागलेल्या शारीरीक व मानसिक उपचारांचा खर्च; अपराधी व्यक्तीची आर्थिक क्षमता या बाबी विचारात घेऊन ही रक्कम ठरवली जाते. ठरवलेली नुकसानभरपाई एकरकमी द्यायची की हफ्त्याहफ्त्याने हेही समिती ठरवते.
