Women Safety : नुकतीच लोकसभेची निवडणूक पार पडली आणि भाजपाने मित्रपक्षांबरोबर केलेल्या युतीमुळे पुन्हा सत्ता मिळवली. आता राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण, तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली आहे का, गेल्या काही दिवसांमध्ये महिलांसाठी सरकारने अनेक योजना लागू केल्या आहेत, पण खरंच योजना लागू केल्यानंतर महिलांची प्रगती होणार का? महिला सुरक्षेचं काय? त्यासाठी सरकार कोणते उपाय करताहेत?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’
राज्य सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना १५०० रुपये देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केलं. पण, या योजनेमुळे महिलांची आर्थिक गरज भरून निघेल, पण महिलांची खरंच प्रगती होईल का?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठींच्या योजनांसाठी तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजना लागू करणे आणि निवडणुकीचा खूप घनिष्ठ संबंध आहे. निवडणुका तोंडावर असताना अनेकदा योजना जाहीर केल्या जातात, पण जाहीर केलेल्या योजनेतून खरंच महिला सुरक्षेचा मुद्दा मांडला जातो का? महिला सुरक्षेचा प्रश्न का कायम अनुत्तरीत राहतो?
महिला सुरक्षेचं काय?
जून महिन्यात एक अहवाल समोर आला होता. या अहवालात २०२३ मध्ये राज्यात महिला अत्याचाराच्या ४७ हजार ३८१ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. या गुन्ह्यांमध्ये बलात्कार, हुंडाबळी, अपहरण, विनयभंग, कौटुंबिक अत्याचार इत्यादी घटनांचा समावेश होता.
दर दिवशी कित्येक महिला अत्याचाराला बळी जातात. वरील अहवालात दिलेला आकडा हा फक्त नोंद केलेल्या गुन्ह्यांवरून घेतला आहे, पण अशा कितीतरी महिला आहेत ज्या पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्हासुद्धा दाखल करत नाही. अशा महिलांसाठी किंवा त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकार कोणतं पाऊल उचलत आहे?
महिला सुरक्षेचा मुद्दा घेऊन देशातील कुस्तीपटूंना कसं रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावं लागलं, हे संपूर्ण देशानं पाहिलं. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रेमाला नकार दिल्यामुळे कित्येक तरुणींची भररस्त्यावर हत्या करण्यात आली. काही महिला हुंडाबळी, अपहरणाच्या शिकार झाल्या तर काही महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला त्रासून आत्महत्या केल्या; कधी संपणार महिलांना होणारा त्रास? कधी होणार महिला सुरक्षित?
खरं तर सरकार दर महिन्याला महिलांना १५०० रुपये देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत नाही तर खूश करत आहेत. निवडणूक समोर असताना सरकार अशा योजना जाहीर करत असेल तर मत देण्यासाठी आमिष दाखवत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
योजना वाईट नाहीत, पण देशात महिला सुरक्षिततेची जास्त गरज आहे. त्यासाठी सरकार काय करत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’
राज्य सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना १५०० रुपये देणार असल्याचे सरकारने जाहीर केलं. पण, या योजनेमुळे महिलांची आर्थिक गरज भरून निघेल, पण महिलांची खरंच प्रगती होईल का?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठींच्या योजनांसाठी तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजना लागू करणे आणि निवडणुकीचा खूप घनिष्ठ संबंध आहे. निवडणुका तोंडावर असताना अनेकदा योजना जाहीर केल्या जातात, पण जाहीर केलेल्या योजनेतून खरंच महिला सुरक्षेचा मुद्दा मांडला जातो का? महिला सुरक्षेचा प्रश्न का कायम अनुत्तरीत राहतो?
महिला सुरक्षेचं काय?
जून महिन्यात एक अहवाल समोर आला होता. या अहवालात २०२३ मध्ये राज्यात महिला अत्याचाराच्या ४७ हजार ३८१ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. या गुन्ह्यांमध्ये बलात्कार, हुंडाबळी, अपहरण, विनयभंग, कौटुंबिक अत्याचार इत्यादी घटनांचा समावेश होता.
दर दिवशी कित्येक महिला अत्याचाराला बळी जातात. वरील अहवालात दिलेला आकडा हा फक्त नोंद केलेल्या गुन्ह्यांवरून घेतला आहे, पण अशा कितीतरी महिला आहेत ज्या पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्हासुद्धा दाखल करत नाही. अशा महिलांसाठी किंवा त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकार कोणतं पाऊल उचलत आहे?
महिला सुरक्षेचा मुद्दा घेऊन देशातील कुस्तीपटूंना कसं रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावं लागलं, हे संपूर्ण देशानं पाहिलं. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रेमाला नकार दिल्यामुळे कित्येक तरुणींची भररस्त्यावर हत्या करण्यात आली. काही महिला हुंडाबळी, अपहरणाच्या शिकार झाल्या तर काही महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला त्रासून आत्महत्या केल्या; कधी संपणार महिलांना होणारा त्रास? कधी होणार महिला सुरक्षित?
खरं तर सरकार दर महिन्याला महिलांना १५०० रुपये देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत नाही तर खूश करत आहेत. निवडणूक समोर असताना सरकार अशा योजना जाहीर करत असेल तर मत देण्यासाठी आमिष दाखवत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
योजना वाईट नाहीत, पण देशात महिला सुरक्षिततेची जास्त गरज आहे. त्यासाठी सरकार काय करत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो?
