देखभाल खर्च मिळणे हा पत्नीचा कायदेशीर अधिकार असला तरी सुद्धा जेव्हा वाद होतात तेव्हा निरनिराळ्या सबबींच्या आधारे असा देखभाल खर्च देण्यापासून वाचण्याचे प्रयत्न केले जातात हे वास्तव आहे. बेरोजगार असणे अशा सबबींमधली अत्यंत महत्त्वाची सबब. मात्र बेरोजगार असल्याच्या कारणास्तव आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करण्यापासून पतीला पळ काढता येणार नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
वैवाहिक वाद न्यायालयात पोचतात तेव्हा पत्नीला देय देखभाल खर्च हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असतो. आपल्याकडच्या कायदेशीर तरतदींनुसार महिलांना आपल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळण्याचा अधिकार आहे आणि या अधिकारास अपवाद जवळपास नाहीच, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये.
पती जर बेरोजगार असेल तरी त्याने पत्नीस देखभाल खर्च देणे आवश्यक आहे का ? असा एक प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोचला होता. या प्रकरणात पती आणि पत्नीमधील वाद कौटुंबिक वाद न्यायालयात पोचला होता. या वादादरम्यान पत्नीने देखभाल खर्च मिळण्याची मागणी केली होती. नोकरी गेली असल्याने आपण बेरोजगार असल्याच्या कारणास्तव देखभाल खर्च देण्यास पतीने असमर्थता दर्शविली होती. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाने एकंदर सगळी परिस्थिती लक्षात घेता पत्नीला दरमहा रु. ७,०००/- आणि मुलीला दरमहा रु. ३,०००/- देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला. या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
हेही वाचा >>> संसदेत नारीशक्ती कमकुवत? यंदा महिला खासदारांची संख्या घटली, २०१९पेक्षाही लाजिरवाणी स्थिती!
उच्च न्यायालयाने- १.पतीची आर्थिकस्थिती काहीही असली तरी पत्नीचा आणि अपत्याचा सांभाळ आणि देखभाल करणे ही पतीची जबाबदारी आहे. २. नोकरी गेल्याने आलेल्या बेरोजगारीच्या कारणास्तव पतीला आपल्या या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही किंवा जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. ३. सध्या वाढत्या महागाईने आपण सर्वच जण त्रस्त झालेलो आहोत आणि अशा परिस्थितीत पत्नीला आपले आयुष्य सुरळीतपणे जगण्याकरता पैशांची नितांत आवश्यकता आहे. ४. या सगळ्या मुद्द्यांचा यथार्थ विचार करूनच कौटुंबिक न्यायालयाने आदेश केलेला असल्याने त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
देखभाल खर्च मिळणे हा पत्नीचा कायदेशीर अधिकार असला तरी सुद्धा जेव्हा वाद होतात तेव्हा निरनिराळ्या सबबींच्या आधारे असा देखभाल खर्च देण्यापासून वाचण्याचे प्रयत्न केले जातात हे वास्तव आहे. बेरोजगार असणे अशा सबबींमधली अत्यंत महत्त्वाची सबब. मात्र बेरोजगार असल्याच्या कारणास्तव आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करण्यापासून पतीला पळ काढता येणार नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा >>> लंडनमध्ये शिक्षण घेतले; पण वडिलांची कंपनी सांभाळण्यासाठी परतली मायदेशी! पाहा, कोण आहे गौरी किर्लोस्कर
आपल्या न्यायव्यवस्थेत देखभाल खर्च किंवा इतर कोणताही आदेश मिळविणे आणि त्या आदेशाची अंमलबजावणी होणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत अशा आदेशांच्या अंमलबजावणीत अनंत अडचणी आहेत आणि त्याशिवाय निरनिराळ्या अडचणी निर्माणदेखिल केल्या जातात. विशेषत: जेव्हा एखाद्या व्यक्तिकडे पैसाअडका, मालमत्ता किंवा उत्पन्नाचे साधन नसते तेव्हा त्याच्या विरुद्ध दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून वसुली करून घेणे हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे.
आपल्याकडे अनेकद छोटी-मोठी नोकरी आणि व्यवसाय करणार्‍या लोकांचे उत्पन्न हे मुख्यत: रोखित असते आणि अशा नोकरी किंवा व्यवसायाची कोठेही कोणतीही नोंददेखिल नसते. नोकरी, व्यवसायाची नोंद असेल, बॅंक किंवा इतर ठिकाणी रक्कम असेल, पगाराचे तपशील असतील तर त्या आधारे उत्पन्न सिद्ध करणे आणि त्या त्या ठिकाणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाने जप्ती वगैरे सारखी कारवाई करून वसुली करता येऊ शकते. मात्र सगळे व्यवहार रोखीत असतील, कुठेच कोणतीच नोंद आणि मालमत्ता नसेल तर मात्र अशा परीस्थितीत अशा व्यक्तीची आर्थिक स्थिती आणि उत्पन्न सिद्ध करणे तर कठीण आहेच, त्यापुढे अशा व्यक्तीकडून रकमेची न्यायालयीन वसुलीसुद्धा अगदी अशक्य नसली तरी कठीणच आहे हे वास्तव विसरता येणार नाही.
वाईटात वाईट परिस्थितीत न्यायालयीन आदेशानुसार रकमेची भरपाई न केल्याने पतीस हजर केले आणि शेवटचा पर्याय म्हणून अगदी तुरुंगात जरी टाकले तरी त्याने पत्नीसमोरचे आर्थिक प्रश्न आणि समस्या सुटत नाहीत हे विसरता कामा नये. हे सगळे लक्षात घेता सद्यस्थितीत ज्या व्यक्तीकडे मालमत्ता किंवा पैसे नाहीतच किंवा त्याची माहिती मिळू शकत नाहिये अशा व्यक्ती विरोधातील वसुलीच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर अनेकानेक मर्यादा येतात हे कटू असले तरी वास्तव आहे.
