आपण मुलींना सुरक्षित राहण्याचं आवाहन करू, स्वसंरक्षणाचे धडेही देऊ. यामुळे कोलकाता, आसामसारखी बलात्काराची प्रकरणं रोखू शकू. पण बदलापूरसारखी प्रकरणं कशी रोखता येतील? इवल्याश्या मुलींना आपण लैंगिक अत्याचाराविषयी आणि त्यातून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याविषयी काय सांगणार? बॅड टच, गुड टचचं शिक्षण देऊन अशा घटना कमी होतील? शाळेत, शिकवणीवर्गात किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्यावर अतिप्रसंग झाला तर त्यातून त्या स्वतःला कसं सुरक्षित ठेवणार? आपल्याबरोबर काहीतरी वाईट होतंय, या भावनेपलीकडे त्यांना स्वतःचं संरक्षण करता येईल का? त्यामुळे एकाबाजूला मुलींना सक्षम करत असताना मुलांनाही समाजात पाठवताना सुजाण नागरिकत्वाचे संस्कार देऊन पाठवले तर अशा घटना थांबवता येतील, ही भावना पालकांच्या मनात खोलवर रुजली गेली पाहिजे. “सातच्या आत घरात ही अट फक्त मुलींसाठीच का? मुलांसाठी का नाही?” उच्च न्यायालयानेच असा प्रश्न उपस्थित केल्याने समाजातील ही असमतोल वृत्ती अधोरेखित झाली आहे.
पुरुषसत्ताक समाजात मुलींवर साहजिकच अनेक अलिखित बंधने लादलेली असतात. समाजातील नागरीक म्हणून घडण्यापेक्षाही त्यांना ‘कुटुंबाची इभ्रत’ म्हणून वाढवलं जातं. मुलीच्या जातीनं कसं बसावं, कसं उठावं, काय बोलावं, कसं बोलावं, कोणाशी बोलावं याचे संस्कार त्यांना लहानपणापासूनच केले जातात. अर्थात आपला मुलगा वाममार्गाला लागावा असं कोणत्याही आईबाबांना वाटणं शक्यच नाही. त्यामुळे मुलाचं संगोपन करतानाही त्याच्यावर चांगले संस्कार केले जातात. पण मुलीच्या वर्तवणुकीकडे जितक्या जाणीवपूर्वक लक्ष दिलं जातं, तितक्या जाणीवपूर्वक मुलांच्या वर्तणुकीकडे पाहिलं जात नाही. लहान आहे, नंतर सुधारेल, हेच तर वय आहे अशा पद्धतीची मोकळीक दिली जाते. परिणामी अनेकदा मुलं हाताबाहेर जातात अन् आई-वडिलांच्या कल्पनेपलिकडच्या घटना दारात येऊन उभ्या राहतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या कालच्या सूचनेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
हेही वाचा >> Kolkata and Badlapur Case : कोलकाता आणि बदलापूर प्रकरणात फरक काय? गुन्हेगाराला शिक्षा मिळाली तरी गुन्हे थांबतील?
“महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराला आळा घालणारे कायदे करून स्थिती बदललेली नाही आणि ती बदलणारही नाही. त्यामुळे ही स्थिती बदलायची असेल तर समाजातील पुरुषी वर्चस्व बाजूला सारणारे, मुलांना समानतेचे व महिलांप्रती सन्मानाचे शिक्षण द्यायला सुरुवात करा”, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. खोलवर रुजलेली पुरुषी मानसिकता बदलून मुला-मुलींच्या संगोपनात समानता आणण्याने भविष्यातील गुन्ह्यांना आपण आळा घालू शकतो. मुलींवर बंधने लादण्याआधी आपण मुलांवर योग्य संस्कार केलेत की नाही याचीही खातरजमा करणं गरजेचं आहे. कारण, तोकडे कपडे परिधान करणाऱ्या महिलेवर दुर्दैवी प्रसंग ओढावला की तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिलाच तिच्यावर ओढवलेल्या संकटासाठी जबाबदार धरलं जातं. पण लहान मुलींवर अत्याचार होत असतील तर त्यात त्या मुलीची काय चूक असू शकते? त्यामुळे आकर्षक कपडे परिधान करणारी स्त्री ही पुरुषाच्या वासनेचं कारण नसून पुरुषाची वाईट वृत्तीच कारणीभूत असते. याच वाईट वृत्तीचा नायनाट त्याच्यावरील संस्कारातून करता येऊ शकते.
हेही वाचा >> हाथरस, उन्नाव बलात्कार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ‘या’ महिला अधिकाऱ्यांकडे कोलकाता प्रकरणाची सूत्रं
सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात ‘सातच्या आत घरात’ ही संकल्पना मुला-मुलींच्या करिअरसाठी घातक ठरू शकते. पण मुलींसाठी अशी बंधने लादण्यात येणार असतील तर मुलांवरही अशाचपद्धतीची बंधने का नकोत? असा प्रश्न निर्माण होणं साहजिकच आहे. गुन्हा टाळण्यासाठी मुलींनी घरात राहायचं आणि गुन्हा करणारा आरोपी मोकाट फिरणार असेल तर तो कोणाला तरी त्याच्या वासनेचा शिकार बनवणारच आहे. त्यामुळे गुन्हा टाळायचाच असेल तर गुन्हेगारावरच पायबंद नको का? प्रत्येक गोष्ट मुलींच्या स्वातंत्र्यावर आणि तिच्या चारित्र्यावर जाणार असेल तर पुरुषांच्या मानसिकतेचं काय? त्यामुळे सध्याच्या घडीला वाढत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांचं प्रमाण पाहता वखवखलेल्यांवर वचक ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरता मुलांच्या संगोपनात समतोल अन् समानता आणण्यासाठी जनजागृती होणं गरजेचं आहे.
