वैशाली मोरे
ओडिशाच्या राज्य महिला आयोगाने राज्य वाहतूक विभागाला अलिकडे एक निर्देश दिला. काय होता हा निर्देश? ‘बसमध्ये महिला प्रवासी जर प्रथम प्रवेश करत असेल तर त्यांना अडवू नये, त्यांना बसमध्ये चढू द्यावे, असा आदेश दिला जावा’, असा तो निर्देश आहे. असा निर्देश द्यायची गरज का पडली असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचं थोडक्यात उत्तर असं आहे की, आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात अंधश्रद्धा कोणत्याही मार्गाने ठाण मांडून बसलेली असते. ओडिशामध्ये तिचं एक रूप होतं. स्त्रियांनी बसमध्ये प्रथम प्रवेश केला तर अपशकून होतो, या गैरसमजुतीच्या रूपाने ओडिशामध्ये अंधश्रद्धेनं लोकांमध्ये स्थान मिळवलं होतं.
ओडिशामध्ये स्त्रियांच्याबाबतीतली भेदभाव करणारी ही अंधश्रद्धा जुनी आहे. सोनेपूर (हे गाव सुवर्णपूर या नावानेही ओळखले जाते) येथील सामाजिक कार्यकर्ते घासीराम पांडा यांनी या मूर्खपणाच्या प्रथेविरोधात महिला आयोगाकडे याचिका दाखल केली. भारतातील अनेक राज्यांप्रमाणे ओडिशामध्येही, महिलांना चेटकीण ठरवून त्यांना आयुष्यातून उठवण्याची प्रथा रुजलेली आहे. घासीराम पांडा या प्रथेविरोधात काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. या कामाशी संबंधित एका बैठकीमध्ये त्यांना बस प्रवासाशी संबंधित अनिष्ट प्रथेबद्दल ऐकायला मिळाले. त्यानंतर भुवनेश्वरमधील बारामुंडा बस स्थानकावर बसच्या वाहकाने महिला प्रवाशाला बसमध्ये प्रथम प्रवेश करण्यापासून अडवल्याची घटना निमित्त ठरली आणि त्यांनी आयोगाकडे याचिका दाखल केली. बस कर्मचाऱ्यांच्या या अंधश्रद्धेमुळे अनेकदा पुरुष प्रवासी येईपर्यंत महिला प्रवाशांना ताटकळत बाहेरच थांबावे लागते असेही पांडा यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले.
हेही वाचा >>> शासकीय योजना : ‘शक्ती सदन’ आधारहीन स्त्रियांचा आसरा
आयोगाने याचा तपास केला तेव्हा असं लक्षात आलं, की कर्मचाऱ्यांची अशी धारणा होती की, जर बसमध्ये सर्वात आधी महिला प्रवासी चढली तर बसला अपघात होतो किंवा त्यादिवशी बसला चांगलं उत्पन्न मिळत नाही. अर्थातच या समजुतीला कोणताही आधार नव्हता. या समजुतीवर आधारलेला अलिखित नियम ‘तर्कहीन आणि भेदभावपूर्ण’ असल्याचे स्पष्ट करून महिला आयोगाने उपरोल्लेखित निर्देश वाहतूक विभागाला दिले. त्याचबरोबर महिला प्रवाशांना आदर आणि सन्मानाने वागवावे असेही आयोगाने सांगितले.
राज्य वाहतूक विभागाने या निर्देशाचे पालन करण्याचे मान्य केले आहे. राज्यातील खासगी बस वाहतूक संघटनांनाही याबद्दल आदेश दिले जातील असे विभागाने मान्य केले आहे. मात्र आपण अशी कोणतीही अंधश्रद्धा पाळत नसल्याचं खासगी बस वाहतूकदारांचं म्हणणं आहे. वास्तविक पाहता, बसला अपघात होण्याची कारणं तांत्रिक त्रुटी किंवा मानवी चुकांशी संबंधित असतात. पण बसमध्ये कोणत्या प्रवाशाने आधी प्रवेश केला याच्याशी त्याचा काय संबंध? परंतु या निमित्ताने स्त्रियांचा अपमान करण्याची आणखी एक संधी साधण्यात आली हे उघड आहे.
हेही वाचा >>> आईबाबांनी शिकवलं नाही का ? अनेक मुलींना विचारला जाणारा प्रश्न
अशा प्रथा रुजून त्याचे गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दिसू लागण्यास जितके अंधश्रद्धेचे पालन करणारे जबाबदार असतात, तितकेच त्याकडे कानाडोळा करणारी आणि ठोस पावलं उचलण्यास टाळाटाळ करणारी सरकारी यंत्रणाही जबाबदार असते. घासीराम पांडा यांनी महिला आयोगाकडे केलेली तक्रार ही आयोगाकडे आलेली पहिली तक्रार नव्हती. यापूर्वीही आपल्याकडे अशा तक्रारी दाखल झाल्याचे खुद्द आयोगाच्या अध्यक्ष मिनाती बेहेरा यांनीही मान्य केले. पण त्यासाठी ठोस पावलं उचलण्यात त्यांना फार रस असावा असे घटनाक्रमावरून दिसत नाही.
एखाद्या महिलेने बसमध्ये सर्वात प्रथम प्रवेश केला तर तो अपशकून असतो, त्यामुळे बसला अपघात होऊ शकतो किंवा दिवसभरात चांगले उत्पन्न मिळणार नाही असा बहाणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर यापूर्वीच कारवाई करणे शक्य नव्हते का? महिला अपशकुनी आहेत असा समज करून घेतल्यानंतर ‘एखादी महिला चेटकीण आहे’, इथपर्यंत समज करून घेण्याचा प्रवास होऊ शकत नाही का? नक्की होऊ शकतो. सगळेच अंधश्रद्धाळू असा समज करून घेऊन सरसकट महिलांच्या जीवावर उठतील, त्यांना आयुष्यातून उठवतील असे नाही, पण मुळात विचार करण्याची दिशाच चुकलेली आहे हे लक्षात आल्यावर त्यावर तातडीने उपाययोजना करायला नको का? या प्रश्नाच्या उत्तरावरच पुढचा प्रवास अवलंबून आहे.
