सुचित्रा प्रभुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संयुक्त राष्ट्र परिषदेत प्रतिनिधित्व करायला मिळणे ही खूप सन्माननीय बाब असते, कारण तिथे व्यक्ती वा संस्थेच्या मतांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाते. त्यामुळे मुद्दे खूप विचारपूर्वक आणि अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडावे लागतात.
नुकतीच ही परिषद न्यूयॉर्क येथे पार पडली. या परिषदेतील विशेष गोष्ट म्हणजे भारतातील राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार चळवळीच्या सरचिटणीस असलेल्या बीना जॉन्सन (बीना जे. पल्लीकल) यांना या परिषदेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली होती. एका दलित स्त्रीला प्रथमच अशा प्रकारची संधी मिळणे ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण आणि विद्वतापूर्ण वृत्तीची झलक दाखवून दिली.
आपल्या भाषणात त्या म्हणतात, ‘जर पूर्ण जगातून गरिबीचे समूळ उच्चाटन करावयाचे असेल, तर जातीभेदात्मक वृतीला कायमस्वरूपी तिलांजली द्यावी लागेल. बहुतांश वेळा स्त्रिया आणि ट्रान्सजेंडर यांना भेदभावाच्या वागणुकीला तोंड द्यावे लागते. तेव्हा अशी एक व्यवस्था तयार करावी लागेल, ज्यात या दोन घटकांचा एक व्यक्ती म्हणून स्वतंत्र विचार केला जाईल.
आज जगातील सुमारे २७० लाखांहून अधिक लोकांना भेदभावाच्या स्थितीला तोंड द्यावे लागते. यात दलित, हारातीन, रोमा आणि किलाम्बोला अशा भारत तसेच आफ्रिकन देशातील विविध जाती-जमातींचा समावेश आहे.’ जसजसा जगात विकास घडून येत आहे, तसतशी भेदात्मक स्थितीदेखील नाहीशी झाली पाहिजे, असे त्या म्हणतात. यासाठी २०१५ पासून ‘लिव्ह नो वन बिहाइंड’ या मोहिमेचा त्या प्रसार करतात.
या मोहिमेत स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर, अपंग अशा सर्व वंचित घटकांचा समावेश केला आहे. ज्यांना कायम आर्थिक आणि सामाजिक भेदाला सामोरे जावे लागते. ‘ही स्थिती बदलायची असेल, तर सुधारित आर्थिक नियोजन करण्याची आज बहुतांश देशांना प्रामुख्याने गरज आहे. बहुसंख्य देशांच्या आर्थिक योजनांमध्ये वंचित घटकांसाठी काही रकमेच्या कर्जाची तरतूद केली जाते. पण या रकमेचा वापर नेमक्या कारणांसाठी होताना दिसत नाही.’ असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्या असेही म्हणाल्या, की ‘ज्या गटासाठी आर्थिक तरतूद व अधिकार देण्यासाठी काही योजना तयार केल्या जातात, त्यात प्रत्यक्ष त्या त्या वर्गातील प्रतिनिधींचा समावेश करावा. जेणेकरून त्यांना नेमके काय अपेक्षित आहे, त्यांच्या समस्या काय आहेत आणि त्याआधारे तयार केलेल्या योजना कितपत लाभदायी आहेत, हे समजू शकेल.’
‘प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय अंदाजपत्रकात या गटाच्या आर्थिक समस्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. आज जगात भारत, ब्राझील, मेक्सिको यांसारखे काही देश आहेत, ज्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेऊन तशा योजनांचा समावेश आपल्या राष्ट्रीय अंदाजपत्रकात केला आहे. उदा. एसआरआय फंड म्हणजेच सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन केलेली गुंतवणूक- ज्यात स्थानिक आणि सामूहिक गटांसाठी आर्थिक नियोजन केले जाते. ज्यात विविध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बँका किंवा अर्थसहाय्य करण्यास पुढाकार घेणाऱ्या मान्यवर संस्थाचे सहाय्य घेतले जाते, हे व्हायला हवे. जेणेकरून स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर आणि या वंचित गटांमध्ये समावेश होणाऱ्या प्रत्येक घटकांना त्यांच्या विकासासाठी हातभार लावण्यास मदत होईल.’ असे मत त्यांनी मांडले.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून : तृष्णा एक व्याधी
‘जर आपल्याला जगातून खरोखरीच दारिद्र्याचे निर्मूलन करावयाचे असेल, तर जातीभेद नष्ट करून प्रत्येकाच्या किमान अन्न, वस्त्र, घर या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील अशी व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे,’ अशा अनेक बाबी त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडल्या.
त्यांचे मुद्दे बारकाईने वाचल्यास एक गोष्ट सहज लक्षात येईल, की बीना यांच्या अभ्यासाचा आवाका केवळ स्थानिक नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील तितकाच व्यापक आहे.
हेही वाचा… कामजिज्ञासा: मासिकपाळीत सेक्स करावा का?
जातिभेदाचा विचार फक्त दलितांपुरताच मर्यादित ठेवला नसून त्यात त्यांनी स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर, अपंग अशा सर्व वंचित गटांचा विचार केला आहे. त्यासाठी नेमक्या काय काय कृती योजना करता येऊ शकतात, त्यांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करता येईल याबाबत देखील त्या विचार करत असतात.
‘गरिबी हटाव’ प्रत्यक्षात आणणे कठीण आहे, याची जाणीव बीना यांना असल्यामुळे त्या आपले प्रयत्न सोडत नाहीत. कोणकोणत्या मार्गाने विकास साधता येईल, त्यासाठी कोण कोण सहकार्य देतील, याचा कृतीशील विचार त्या करत असतात. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून आपले मुद्दे त्यांनी सहज, परंतु ठामपणे मांडले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका दलित स्त्रीची ही गरुडझेप निश्चितच दखल घेण्याजोगी बाब आहे.
lokwomen.online@gmail.com
संयुक्त राष्ट्र परिषदेत प्रतिनिधित्व करायला मिळणे ही खूप सन्माननीय बाब असते, कारण तिथे व्यक्ती वा संस्थेच्या मतांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाते. त्यामुळे मुद्दे खूप विचारपूर्वक आणि अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडावे लागतात.
नुकतीच ही परिषद न्यूयॉर्क येथे पार पडली. या परिषदेतील विशेष गोष्ट म्हणजे भारतातील राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार चळवळीच्या सरचिटणीस असलेल्या बीना जॉन्सन (बीना जे. पल्लीकल) यांना या परिषदेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली होती. एका दलित स्त्रीला प्रथमच अशा प्रकारची संधी मिळणे ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण आणि विद्वतापूर्ण वृत्तीची झलक दाखवून दिली.
आपल्या भाषणात त्या म्हणतात, ‘जर पूर्ण जगातून गरिबीचे समूळ उच्चाटन करावयाचे असेल, तर जातीभेदात्मक वृतीला कायमस्वरूपी तिलांजली द्यावी लागेल. बहुतांश वेळा स्त्रिया आणि ट्रान्सजेंडर यांना भेदभावाच्या वागणुकीला तोंड द्यावे लागते. तेव्हा अशी एक व्यवस्था तयार करावी लागेल, ज्यात या दोन घटकांचा एक व्यक्ती म्हणून स्वतंत्र विचार केला जाईल.
आज जगातील सुमारे २७० लाखांहून अधिक लोकांना भेदभावाच्या स्थितीला तोंड द्यावे लागते. यात दलित, हारातीन, रोमा आणि किलाम्बोला अशा भारत तसेच आफ्रिकन देशातील विविध जाती-जमातींचा समावेश आहे.’ जसजसा जगात विकास घडून येत आहे, तसतशी भेदात्मक स्थितीदेखील नाहीशी झाली पाहिजे, असे त्या म्हणतात. यासाठी २०१५ पासून ‘लिव्ह नो वन बिहाइंड’ या मोहिमेचा त्या प्रसार करतात.
या मोहिमेत स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर, अपंग अशा सर्व वंचित घटकांचा समावेश केला आहे. ज्यांना कायम आर्थिक आणि सामाजिक भेदाला सामोरे जावे लागते. ‘ही स्थिती बदलायची असेल, तर सुधारित आर्थिक नियोजन करण्याची आज बहुतांश देशांना प्रामुख्याने गरज आहे. बहुसंख्य देशांच्या आर्थिक योजनांमध्ये वंचित घटकांसाठी काही रकमेच्या कर्जाची तरतूद केली जाते. पण या रकमेचा वापर नेमक्या कारणांसाठी होताना दिसत नाही.’ असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्या असेही म्हणाल्या, की ‘ज्या गटासाठी आर्थिक तरतूद व अधिकार देण्यासाठी काही योजना तयार केल्या जातात, त्यात प्रत्यक्ष त्या त्या वर्गातील प्रतिनिधींचा समावेश करावा. जेणेकरून त्यांना नेमके काय अपेक्षित आहे, त्यांच्या समस्या काय आहेत आणि त्याआधारे तयार केलेल्या योजना कितपत लाभदायी आहेत, हे समजू शकेल.’
‘प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय अंदाजपत्रकात या गटाच्या आर्थिक समस्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. आज जगात भारत, ब्राझील, मेक्सिको यांसारखे काही देश आहेत, ज्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेऊन तशा योजनांचा समावेश आपल्या राष्ट्रीय अंदाजपत्रकात केला आहे. उदा. एसआरआय फंड म्हणजेच सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन केलेली गुंतवणूक- ज्यात स्थानिक आणि सामूहिक गटांसाठी आर्थिक नियोजन केले जाते. ज्यात विविध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बँका किंवा अर्थसहाय्य करण्यास पुढाकार घेणाऱ्या मान्यवर संस्थाचे सहाय्य घेतले जाते, हे व्हायला हवे. जेणेकरून स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर आणि या वंचित गटांमध्ये समावेश होणाऱ्या प्रत्येक घटकांना त्यांच्या विकासासाठी हातभार लावण्यास मदत होईल.’ असे मत त्यांनी मांडले.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून : तृष्णा एक व्याधी
‘जर आपल्याला जगातून खरोखरीच दारिद्र्याचे निर्मूलन करावयाचे असेल, तर जातीभेद नष्ट करून प्रत्येकाच्या किमान अन्न, वस्त्र, घर या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील अशी व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे,’ अशा अनेक बाबी त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडल्या.
त्यांचे मुद्दे बारकाईने वाचल्यास एक गोष्ट सहज लक्षात येईल, की बीना यांच्या अभ्यासाचा आवाका केवळ स्थानिक नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील तितकाच व्यापक आहे.
हेही वाचा… कामजिज्ञासा: मासिकपाळीत सेक्स करावा का?
जातिभेदाचा विचार फक्त दलितांपुरताच मर्यादित ठेवला नसून त्यात त्यांनी स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर, अपंग अशा सर्व वंचित गटांचा विचार केला आहे. त्यासाठी नेमक्या काय काय कृती योजना करता येऊ शकतात, त्यांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करता येईल याबाबत देखील त्या विचार करत असतात.
‘गरिबी हटाव’ प्रत्यक्षात आणणे कठीण आहे, याची जाणीव बीना यांना असल्यामुळे त्या आपले प्रयत्न सोडत नाहीत. कोणकोणत्या मार्गाने विकास साधता येईल, त्यासाठी कोण कोण सहकार्य देतील, याचा कृतीशील विचार त्या करत असतात. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून आपले मुद्दे त्यांनी सहज, परंतु ठामपणे मांडले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका दलित स्त्रीची ही गरुडझेप निश्चितच दखल घेण्याजोगी बाब आहे.
lokwomen.online@gmail.com
